उच्च व्यापारीको मिलेमतोमा हतारमा ओ एन्ड एम सर्भे गरिँदै
काठमाडौं ।
सरकारले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरूमा प्रमुखको रूपमा रहेका प्रशासन सेवाका उपसचिवहरूलाई हटाएर सेटिङ र राजस्व छली गर्न सहज हुने गरी राजस्वकै उपसचिवहरूलाई राख्ने गृहकार्य थालेको छ । प्रशासन बुझेका भनेर चिनिएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा प्रशासनका उपसचिव हटाएर राजस्वका उपसचिव लैजान खोज्नुलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमा लगेर राजस्व समूहका कर्मचारीलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरू इटहरी पथलैया, बुटवल र कोहलपुरको प्रमुखमा प्रशासनको दरबन्दी हटाई राजस्व समूहको उपसचिव पठाउने चलखेल सुरु भएपछि अर्थ मन्त्री खनालमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक तरलताको फाईदा उठाउँदै र उच्च व्यापारीहरूको मिलेमतोमा हतार हतार ओ एन्ड एम सर्भे गरी ठूलो संख्यामा प्रशासनको कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्दै राजस्वकै कर्मचारीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भन्सार र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरू सबैमा राजस्वका कर्मचारी हुँदा चेक एन्ड ब्यालेन्स नहुने तथा ‘आफैं बोक्सी आफैं धामी’ भई अनुसन्धान प्रभावित र फितलो हँुदै आएको कारण करोडौंको राजस्व छली भएको प्रमाणसहितको जानकारी पाएपछि तत्कालीन सरकारले २०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागलाई झिकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याएको थियो ।
तर, अहिले तरलताको अवस्थाको मौका छोपी केही व्यापारी र राजस्व समूहका टाइकुन कर्मचारीको चंगुलमा फसेर हालका अर्थमन्त्री खनालले हतारहतार ती निकायमा प्रशासनको साटो राजस्वकै दरबन्दी राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व प्रशासनमा राजस्व छलीको आरोपलाई मलजल गर्ने निश्चित भएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया