स्वास्थ्य बिमा पहुँचयोग्य बनोस्

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्नका लागि विगत केही वर्षयता विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । गरिब, असहाय, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई लक्षित गरी शुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले शुरुवाती दिनहरूमा केही आशाजनक प्रगति पनि गरेको थियो । तर, २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको प्रथम सेवा विन्दुको प्रावधानले आम नागरिकमा निराशा, असहजता र अविश्वास उत्पन्न गराइरहेको यथार्थलाई सरकारले चाँडो सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

हुन त सैद्धान्तिकरूपमा प्रथम सेवा विन्दुको अवधारणा राम्रो हो । यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई चरणबद्ध बनाउने, स्रोतको सदुपयोग गर्ने र प्राथमिक उपचारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राख्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा यो नीति आम नागरिकमैत्री बन्न सकेको छैन । विशेषतः स्वास्थ्य बिमाको पहुँचबाट लाभ उठाउने आशामा रहेका गरिब, अपांग, अशक्त तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू झनै मारमा परेका छन् ।

राजधानीको मुटुमा अवस्थित पाटन अस्पतालजस्तो सुविधा सम्पन्न संस्थामा समेत रिफरविना बिमा सेवा नपाइने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । विशेष गरी आकस्मिक उपचारको खाँचो परेका, दूरदराजबाट आएका र स्वास्थ्य चेतना न्यून रहेका नागरिकहरूले यो प्रावधानका कारण जीवनरक्षासम्बन्धी अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । यसले स्वास्थ्य बिमा सबैका लागि हो भन्ने अवधारणामा गहिरो प्रश्न उठाएको छ । सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बनाएको नीति व्यवहारमा नागरिकमैत्री हुनै पर्छ । यो नीति पुस्तिकामा मात्र राम्रो देखिने होइन, अस्पतालमा पुगेका बिरामीले राहतको अनुभूति गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । प्रथम सेवा विन्दुको अवधारणा जति नै राम्रो होस्, यदि त्यो नागरिकलाई सास्ती दिने माध्यम बन्छ भने त्यसको पुनरावलोकन अपरिहार्य हुन्छ ।

विशेष अवस्थाहरू– आकस्मिक बिरामी, शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति, उच्च जोखिममा रहेका गर्भवती महिला, टाढा–टाढाबाट आएका र पहिले नै रजिस्ट्रेसन गरिसकेका नागरिकलाई केही लचिलो व्यवस्था गर्न सकिनेछ । उनीहरूका लागि अत्यावश्यक सेवा पास, फोन रिफर सेवा वा डिजिटल रिफर सिस्टमजस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा केवल धनी र पहुँचवालाहरूका लागि सीमित हुने हो भने यसको मूल उद्देश्य नै मरेको ठहर्छ । बिमा प्रणालीले विशेष गरी गरिब, विपन्न, सुकुम्बासी, अपांग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई लक्षित गर्नुपर्छ ।

यस्ता वर्गहरूलाई निःशुल्क बिमा पहुँच मात्र होइन, गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितता पनि गरिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले सुधारात्मक कदमहरू चाँडै थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।अवस्थाअनुसार रिफर प्रणालीको लचिलो प्रक्रिया हुनुपर्छ । क्युआर कोड, मोबाइल एप, अनलाइन रिफर ट्रयाकिङजस्ता प्रविधिमा आधारित डिजिटल सेवा प्रणालीको विकास गरी सहजता गराउन सकिन्छ । यस्तै बिमित बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा नदिने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याई अस्पतालहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य बिमा कुनै विलासिता होइन, गरिब नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । यो अधिकार कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कुनै पनि बाधा आउनुहुँदैन । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी नीति निर्माणको सतही तयारी, अस्पष्ट कार्यान्वयन विधि र आम नागरिकको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययनको अभाव देखिएको छ । यावत् कुरालाई सम्बोधन गरी बिमा प्रणालीलाई पुनः विश्वासिलो, न्यायोचित र समावेशी बनाउने दिशामा ठोस कदम चालियोस् भन्ने बिरामीको आग्रह छ । नत्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भविष्य प्रश्नचिह्नमा पर्नेछ र सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि खलबलिन सक्छ । स्वास्थ्य बिमा सशक्त होस्, सबैका लागि होस् ।