काठमाडौं ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको विभिन्न आपराधिक घटनाको छानबिन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काम सम्पन्न नगर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब बढे पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अस्वीकार गरेपछि सरकार हच्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए तर प्रहरी प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको लिखित निर्देशन र पक्राउपछि उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी लिनेसहितको पत्र दिएमा मात्रै पक्राउ गर्न सकिने तर्क राखेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तत्काल पक्राउको एक्सनबाट पछि हटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, प्रहरीले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकविरुद्धको किटानी जाहेरी लिएर त्यसलाई जाँचबुझ आयोगसमक्ष पठाइदिएको छ ।
केही समयअघि मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट गरी जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई आवश्यक कारवाही अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । बालेनको सो आग्रहसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउको योजना बनाउनुभएको थियो तर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसमेत तीनवटै सुरक्षा निकायले असहमति जनाएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने सरकारी प्रयास असफल भएको हो ।
यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार राति बालुवाटारमा बोलाएको चारवटै सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल भएको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र गृहसचिव रामेश्वर दंगाल पनि सहभागी थिए ।
छलफलमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने विषयमा प्रस्ट भाषामा विमति राखेको स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले पक्राउ गर्ने योजनासहित राति गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी प्रमुख चन्दकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसहितको बैठक राखेर छलफल गर्नुभएको थियो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले जेन–जीको मागअनुसार ओली–लेखकलाई कसरी पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले विमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री केही समय निराशजस्ता देखिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने विषयमा प्रधानसेनापति सिग्देलले ठोस धारणा राख्नुभएको थिएन । उहाँ मौन बस्नुभएको बताइएको छ । तर, प्रहरी प्रमुख खापुङ भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो । सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख कार्कीले खापुङलाई साथ दिनुभएको थियो । उहाँहरू तीनैजनाले प्रस्ट भाषामा ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्दा परिस्थिति थप जटिल बन्ने, चुनावी वातावरण बिग्रने भएकाले छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तीनमध्ये पनि खापुङले नेताहरूलाई पक्राउ गर्दा परिस्थिति भड्किन सक्ने भन्दै सो प्रस्तावको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । उहाँले अहिले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्दा अरू व्यक्तिहरूमाथि पनि जाहेरी पर्ने र त्यस्तो अवस्थामा पक्राउ गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । महानिरीक्षक खापुङले जेन–जी आन्दोलनमा दमन हुँदा आफू पनि पदमा रहेकाले ‘मविरुद्ध जाहेरी परे के गर्ने’ भनेरसमेत प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालसँग प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो ।
खापुङ, अर्याल र कार्की तीनै जनाले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्ववर्ती सरकारका पदाधिकारीमाथि कारबाही अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव राखेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले नै साथ नदिएपछि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल ओली–लेखकलाई नियन्त्रणमा लिने कामबाट पछि हटेका छन् । तर, उनीहरूमाथि जेन–जीको एउटा समूहले तत्काल पक्राउ गर्न दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।
छिट्टै बयानमा बोलाइने
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भने पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई छिट्टै बयानमा बोलाउने भएको छ ।
२३ भदौमा भएको आन्दोलनमा गोली प्रहार गर्न आदेश दिए नदिएको बारेमा बुझ्न आयोगले उनीहरूसँग बयान लिने तयारी गरेको हो । उनीहरूसँगको बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा आयोगले ओली र लेखकलाई कारबाही गर्न पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निक्र्यौैल गरिने आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया