पुरानो सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि जोगाउला कि कारबाही गर्ला ?

काठमाडौं ।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको पृष्ठपोषण तथा सरकारी कर्मचारीहरूको साथ लिएर चिनियाँ गाडी ‘बिल्ड योर ड्रिम’ (बीवाईडी) ब्रान्डको नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इन्क प्रालिले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै खल्बल्याउने गरी कानुनी राज्यको उपहास गर्दै कारोबार सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब उक्त कम्पनीमाथिको छानबिन कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो रहेको छ ।

साइमेक्स इन्क प्रालिले बीवाईडीका गाडी आयात गर्दा उच्च क्षमताका विद्युतीय गाडीलाई भन्सारमा न्यून क्षमताको उल्लेख गर्ने तथा गाडीको लागत मूल्यभन्दा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व छली गर्दै आएका घटना सार्वजनिक भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते साइमेक्स इन्क प्रालिको कार्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, १६ महिना बितिसक्दासम्म कम्पनीमाथिको अनुसन्धान सकिएको छैन ।

नवगठित सरकारले उक्त कम्पनीमाथिको अनुसन्धानलाई किनारा लगाउँदै गुमेको अर्बौं राजस्व असुली गर्ने अपेक्षा जनताको छ । विशेषगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको आगामी कदमलाई प्रतीक्षा गरिएको छ ।

विगतमा सो कम्पनीमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रियामा भन्सार, राजस्व अनुसन्धान विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्वले विभिन्न बाहना बनाउँदै वर्षांैदेखि संरक्षण गर्दै आएका छ । अब पनि सरकारले पुरानै रवैया देखाउँछ वा नयाँ कदम चाल्छ भन्ने जनचासो रहेको हो । उक्त कम्पनीमा विगतमा गरिएको छापालाई सो कम्पनीमाथि अरू संयन्त्रबाट हुनसक्ने कारबाही रोक्न गरिएको प्रपञ्चका रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

साइमेक्स इन्क प्रालिले वर्षौंदेखि राजस्व छली गर्दै आए पनि सरकारले उसका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सकेको छैन । साइमेक्स इन्कले बिक्री गर्ने बीवाइडीको एट्टो–३ मोडेलको गाडीको क्षमता १५० किलोवाट भए पनि बीवाईडीले फर्जी कागजात बनाएर ९९ किलो लेखाएर अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली भएको सम्बन्धमा विभागले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।

साइमेक्सले भन्सार मूल्य ३६ लाख १० हजार तोकेको अटो ३ को १ सय ५० किलोवाटको हो । भन्सार शुल्क आर्थिक ऐन २०८० अनुसार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेमा उसले १०० किलोवाटको उल्लेख गरी १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिरेर भन्सार छलेको विषयमाथि अनुसन्धान टुंगिएको छैन । यसअघि सो कम्पनीले सन् २०१५ मा बनेका २० वटा ई–सिक्स मोडेल कार आयात गर्दा १ करोड ८४ लाख रुपियाँ न्यून बिजकीकरण ठहर भन्सार विभागले ठहर गरेको थियो ।

चीनको बीवाईडी अटो कम्पनीले २०७८ भदौ १७ मा जारी गरेको बिलको आधारमा बीवाईडी ई–सिक्स नेपाल भित्र्याउँदा भन्सारको प्रज्ञापनपत्रमा घोषित मूल्य वास्तविक नभएको विभागले फेला पारेको थियो । त्यसबेला कर छली गरेको राजस्व न्यायाधीकरणले ठहर गरेको थियो । कमर्सियल इन भ्वाइस नम्बर पीभी ९२१९६०००४६ को प्रतिगाडी १० हजार डलरका दरले प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गरेको बीवाईडी ई सिक्स (२०१५ भर्सन) र कमर्सियल इन भ्वाइस नम्बर सीआई (पीभी) २१९६००२८०९२ को प्रतिगाडी २७ हजार डलरका दरले आयात गरेको थियो । ई सिक्स कार अधिकतम खुद्रा मूल्यमा भ्याटसमेत जोडेर ५० लाख रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर, साइमेक्सले ५९ लाखमा बिक्री गरेर प्रतिगाडी ९ लाख रुपियाँ ठगी गरेको उल्लेख छ । गाडीको ब्याट्री चार्जर, एसी र अन्य सामग्रीहरू गाडीसँगै जोडिएर आउने भए पनि सो कम्पनीले छुट्टै देखाउने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

त्यस्तै, २०८१ भदौमा साइमेक्स इन्क प्रालिले यातायात व्यवस्था विभागबाट बिक्रीका लागि आयातको अनुमति नलिई प्रदर्शनीको कागजपत्र बनाएर ‘सिलायन सेभेन’ कार पनि नेपाल भित्र्याएको थियो । चोर बाटोबाट भित्रिएका त्यस्ता २० वटा गाडी बिक्रीका लागि राखिएको थियो । उक्त घटना सार्वजनिक भए पनि विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेन विद्युतीय गाडीको क्षमता मापन गर्ने यन्त्र नभएको बाहनामा वर्षौंदेखि हजारौं गाडीको न्यून बिजकीकरण हुँदा अर्बौं रुपियाँ राजस्व गुमेको छ ।

वातावरणमैत्री सवारी साधानलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा उनीहरूले गर्ने राजस्व छलीमा सरकारले आँखा चिम्लिदिँदा नेपालका सडकमा गुड्ने १०औं हजार विद्युतीय गाडीमध्ये अधिकांश गाडीमा राजस्व छली भएको स्वयम् भन्सार विभागले पुष्टि गरेको छ । २०८१ जेठ ४ गते भन्सार विभागले विद्युतीय गाडी (ईभी)मा ठूलो परिणाममा कर छली भएको भन्दै असुल उपर गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको भए थियो ।

विभागले गरेको परिपत्रमा ‘भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले पैठारीकर्ताहरूको जाँचपासपछिको परीक्षणको लागि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यविधि, २०७८ को दफा ६(४) तथा दफा ६(७) बमोजिम छनोट भई जाँचपासपछिको परीक्षण गर्ने व्यहोरा जानकारी नै होला ।

भन्सार शीर्षक ८७०२, ८७०३, ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरूको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता÷पिक पावर समेतका कागजातहरू अनिवार्य रूपमा जाँच गरी यकिन भई कारोबार मूल्य कायम गरी आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिमको महसुल असुल गरी यसअघि महसुल छुट भएको भए सोसमेत असुल गरी उच्च सतर्कताको साथ जाँचपास गर्ने ।’ भन्दै परिपत्र भएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल निर्धारणमा कमजोरी देखाउँदै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपियाँ राजस्व गुमेको उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल मोटरको पिक पावर क्षमताका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०८० मा छ ।

श्रीलंकामा कर छली गर्दा बीवाईडीमाथि कारबाही

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार चिनियाँ विद्युतीय गाडी निर्माता बीवाईडीले नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि कर छली गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको छ । श्रीलंकाको भन्सार कार्यालयले मोटर क्षमता कम देखाएर कर तिर्नबाट जोगिएको भन्दै करिब १ हजारभन्दा बढी बीवाईडी कार भन्सारमा रोक्दै छानबिन र कारबाही प्रक्रिया थालेको हो ।

श्रीलंकाको भन्सार कार्यालयका अनुसार, बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता जेकेसीजी अटोले १५० किलोवाट मोटर भएको गाडीलाई १०० किलोवाट, ७९ किलोवाटलाई ४९ किलोवाट घोषणा गर्दै आयात गर्दै आएको छ । यसरी मोटर क्षमतामा गडबडी गरी कम महसुल तिरेको थियो ।यसअघि पनि बीवाईडी एट्टो–३ मोडेलका करिब १ हजार गाडी भन्सारमा रोकिएका थिए ।

तर, उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा आयातकर्ताले करिब ३ अर्ब ६० करोड श्रीलंकाली रुपियाँ (१ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपियाँ) बराबरको बैंक जमानत बुझाएर ती गाडी अस्थायी रूपमा ग्राहकलाई बिक्री गरेको थियो । हाल रोकिएका गाडीहरूमा करिब ४५० वटा एट्टो–३, २५० वटा डल्फिन, २०० वटा एट्टो–१ र १०० वटा एट्टो–२ रहेका छन् । यसपटक पनि करिब ३ देखि ४ अर्ब रुपियाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी मागिने अनुमान गरिएको छ ।