सरकार लोकप्रियतावादको पछि लागिसक्यो भनिहाल्ने बेला भइसकेको छैन तर कतिपय कामकारबाही ‘पपुलिस्ट अप्रोच’बाट निर्देशित देखिन्छन् ।
काठमाडौं ।
अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी संविधानअनुसार आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुन २१ मा सम्पन्न गर्नु हो। तर पछिल्ला सरकारी गतिविधिहरूले सरकार संविधानको मर्मभन्दा लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिमा फस्दै गएको संकेत दिइरहेको छ।
मन्त्रीहरूले कार्यालयमै खाना पकाउने, सरकारी सुविधा नलिनेजस्ता कार्य जनतालाई प्रभाव पार्ने शैलीमा देखिए पनि दीर्घकालीन सुधारका दृष्टिले प्रभावहीन रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि सरकारले आफ्नो म्यान्डेट बिर्सिएर पपुलिजममा रमायो भने, यसले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै संकटमा पार्न सक्नेछ।
‘जेन जी आन्दोलनले जनआकांक्षाको नयाँ धारा प्रस्तुत गरिरहेका बेला सरकारले आन्दोलनका प्रतिनिधिमाथि होइन, उनीहरूले उठाएका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अबको प्रमुख चुनौती सरकारको लोकप्रिय कदम होइन, समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउनु हो।
विश्लेषकहरूको भनाइ छ सरकार अझै पपुलिजमको जालमा पूर्णरूपमा फसेको छैन, तर सावधानी नअपनाए चिप्लिन बेर छैन।
प्रतिक्रिया