सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आवश्यक

अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कडा कदम चालेको छ । अब कुनै पनि निकायले महँगा विद्युतीय उपकरण वा विलासी सामग्री खरिद गर्न पाउने छैनन् । सँगै ग्यास, साइकल, ह्यान्डपम्प वा साडी वितरणजस्ता लोकप्रिय तर वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसले खर्च कटौती मात्र होइन, योजनामा पारदर्शिता पनि ल्याउने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीयवासीको स्वास्थ्य बिमा शुल्क र विद्युत् महसुलको सरकारी भुक्तानीमा समेत रोक लगाइएको छ भने सार्वजनिक संस्थानका रिक्त कार्यकारी प्रमुखका पदमा नयाँ नियुक्ति नगरी अस्थायी रूपमा स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले संस्थागत स्थायित्व ल्याउने मात्र नभई राजनीतिक हस्तक्षेपलाई समेत नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसै गरी उच्च तहका राजनीतिक पदाधिकारीहरूबाहेक अरूलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सांसददेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्मका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ । यसबाट गैरराजनीतिक पद सिर्जनामा रोक लाग्ने देखिन्छ ।

विदेश भ्रमणमा पनि सरकारले कडाइ गरेको छ । सरकारी निकायहरूले अबदेखि महँगा सवारीसाधन, नयाँ मोबाइल वा फर्निचर खरिद नगरी उपलब्ध स्रोतको पुनः प्रयोग गर्नुपर्नेछ । कार्यालयहरूले न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा भएको घर वा व्यावसायिक क्षेत्रमा भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई समेत व्यावसायिक क्षेत्रबाहिर आवास भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै पुँजीगत खर्चका क्षेत्रमा सरकारले पुनः प्राथमिकीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र क्रमागत आयोजनालाई मात्र निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । दोहोरो प्रविष्टि भएका वा पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा बजेट रोक्का गरिएको छ ।

साथै, १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने प्रावधानले पारदर्शिता र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । दरबन्दी सिर्जनामा पनि नियन्त्रण गर्दै प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो वा तेहरो संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नपाउनेलगायतका निर्णय अन्तरिम सरकारले गरेको छ ।

उल्लिखित कदमबाट करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ, जुन रकम आगामी फागुनमा हुने निर्वाचन, पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारले बताएको छ । सरकारले लिएको यो रणनीति सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने रणनीति केवल तत्कालीन वित्तीय दबाब समाधान गर्ने उपाय मात्र होइन, उत्तरदायी शासन र पारदर्शी आर्थिक व्यवस्थापनको आधारशिला पनि हो ।

तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयनमा कठोरता आवश्यक छ । विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको वितरणमुखी कार्यक्रम कटौती हुँदा स्थानीयस्तरमा राजनीतिक असन्तोष बढ्न सक्छ, जसले कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । बेरुजु असुली तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी यो कदमले अपेक्षित परिणाम आउन सक्दैन ।

साथै सरकारले जारी गरेको निर्देशिका आफूले कति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक प्रतिशोधका निम्ति अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु कटौती गर्ने तर आफूले त्यसलाई कुल्चिएर नयाँ निर्णय गर्दै जाँदा संघीयताको मर्म र जनताको भावना पनि नसमेटिनेतर्फ सचेत रहँदै मितव्ययिताका कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।