संविधान संशोधन निर्वाचनको मूल एजेन्डा बन्दै

–प्रत्यक्ष कार्यकारीदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्मको एजेन्डा

काठमाडौं ।

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूदेखि जेन–जी पुस्तासम्मले शासकीय संरचना परिवर्तनको माग बलियो रूपमा उठ्ने स्थिति देखिएको छ । विभिन्न एजेन्डा लिएर चुनावमा होमिने राजनीतिक दलहरूको निर्णय बाहिर आउनेक्रमसँगै अबको निर्वाचन संविधान संशोधनमा केन्द्रित हुने परिदृष्य देखिएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञहरूबाट मन्त्री छनोट गर्ने एजेन्डा उठाउने भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानसँग सम्बन्धित तीनवटा एजेन्डा तय गरेको हो । त्यो निर्णयसँगै अबको निर्वाचन संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा हुने स्थिति देखिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यसलाई चुनावमा जाँदा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेर उठाउने निर्णय गरेको हो । यी तीनवटै कुरालाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउने निर्णय भएको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जेन–जी आन्दोलनमा क्रममा उठेको संविधानमा शासकीय प्रणालीको संशोधन आगामी निर्वाचनपछि मात्र सम्भव हुने बताइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सो भनाइले आगामी निर्वाचनलाई संविधान संशोधनको विषय मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिनेतर्फ संकेत हो ।

जेन–जी विद्रोहपछिको अवस्थामा संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मात्रै उक्त काम पूरा गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

‘यसले गर्दा अब संविधान संशोधन, पुनरावलोकनका विषयहरूको चर्चाले प्राथमिकता जाने स्थिति देखिएको छ । त्यो आवश्यक पनि छ किनभने संविधान समयसापेक्ष रूपमा परिर्वतन पनि हुनुपर्दछ, माओवादी त्यतातर्फ केन्द्रित हुनेछ’ –उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग उठेको थियो । जेन–जी पुस्ताले संविधानलाई आवश्यक परिवर्तन गर्न वा पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायमका साथै संविधानमा संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले उठाएका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले मिलेर खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार बनाउन संविधान संशोधनलाई नै मुख्य बुँदाको रूपमा राखेको थियो । तर, उनीहरूले यसलाई कागजमा मात्रै सीमित राखे, कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढेन । अहिले दलभित्र पुनः गठन हुनुपर्ने दबाब बढाउँदै लगेसँगै पछिल्लो परिस्थतिमा त्यस विषयमा ठोस धारणा आउन बाँकी नै छ । मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान जारी भएदेखि नै संविधान संशोधन र पुनर्लेखनकै पक्षमा छन् ।

जेन–जी विद्रोहका माग केलाउँदा उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश संरचना खारेज, स्थानीय तह गैरदलीय, ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था, राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था खारेज, सबै नियुक्ति लोकसेवा आयोगबाट हुने, सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र संवैधानिक अंगका प्रमुखको कार्यकाल दुईपटक मात्र हुनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।

मधेस केन्दित अधिकांश दल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जसपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा रहेका छन् ।

त्यसमध्ये जनमत पार्टी सबभन्दा बढी जेन–जी पुस्ताको नजिक देखिन्छ । जनमतले संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनुपर्ने, अन्य संवैधानिक नियुक्ति पनि चुनावमार्फत वा लोकसेवामार्फत हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । राइट टु रिकलको व्यवस्थाको माग जनमत पार्टीले सुरुदेखि उठाउँदै आएको छ । यसका लागि जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ ।

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा जेन–जीले उठाएका माग र आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएका मागमा धेरै कुरामा समानता रहेको बताउँछन् । ‘जेनजी पुस्ताले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ, त्यो कुरा हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका हौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि हामीले राख्दै आएका हौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधनमात्र होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पटक–पटक भन्दै आउनुभएको छ ।’

मधेस केन्द्रित दलहरूले तराई–मधेसमा दुई प्रदेशसहितको राज्य पुनःसंरचना, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेश मातहत स्थानीय तहको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल भन्नुभयो– ‘मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारूलगायत अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष भइरहेको छ । त्यसको बटमलाइन संविधान संशोधन हो । जेन–जी पुस्ताले पनि संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ ।’

नेकपाले अबको निकास संविधान संशोधन, पुनरावलोकन विषयलाई केन्द्रित गर्दै सार्वजनिक बहस सुरु गरेको छ । यसैबीच राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र, धर्मसापेक्ष नेपाल र प्रदेशको खारेजीको मागलाई उठाउँदै आएको छ । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेको छ, तर संविधान संशोधन हुन सकेन । चुनावबाट आउने संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने जेन–जीको विश्वास छ ।