दल मौन, राजनीतिक भविष्य अनिश्चित

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको आतंककारी घटनापछि नेपालको राजनीति असामान्य मोडमा पुगेको छ । भदौ २२ सम्म देश हाँक्ने दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा कतै पनि देखिन सकिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारकै मन्त्रीहरूले नै त्यो असम्भव भएको स्वीकार गर्न थालेका छन् । आगामी निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिन्छन् वा लिँदैनन् भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै प्रस्ट धारणा आउन सकेको छैन । यसले मुलुकको राजनीतिक भविष्य अझ अनिश्चित बनाइदिएको छ ।

सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले चर्को विग्रह छ । सभापतिको स्वास्थ्य अवस्था अस्पष्ट हुँदा नेतृत्व नै शून्यतामा परेको छ । पार्टीका पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंहले जनताको बलिदानमाथि राजनीति गर्ने समय होइन, तर कांग्रेसले पनि ठोस नेतृत्व देखाउन सकेको छैन भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ ।

नेकपा एमालेमा पनि विवाद देखिन्छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै पनि आफूलाई ‘विकल्पविहीन नेता’का रूपमा प्रस्तुत गरिरनुभएको छ । तर, पार्टीभित्र अर्का नेता कर्ण थापाले भन्नुभयो– ‘ओलीजीले नेतृत्व गरेको शैलीले एमालेलाई मात्र होइन, देशकै भविष्य अन्धकारमा धकेल्दै छ ।’

माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका सबै संरचना भंग गरी महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ । तर, सो कमिटीको संयोजकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै तोकिएपछि ‘पुस्तान्तरण’को बहस फगत नारामै सीमित भएको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रसमेत असन्तोष बढेको छ । केन्द्रीय नेताहरूमध्ये केहीले पार्टी छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । पूर्वमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– ‘नेतृत्वको असमय सोचले देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ, हामीलाई मौन रहन मिल्दैन ।’

जेन–जी आन्दोलनपछि दलका शीर्ष नेताहरू जनताको घरदैलो पुग्न सकेका छैनन् । आन्दोलनको दौरानमा मारिएका र घाइते भएका युवाप्रति दलहरूको औपचारिक सहानुभूतिसमेत कमजोर देखिएको छ । नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडी भन्नुहुन्छ– ‘दलहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनमात्रै चिन्ता गरेका छन्, तर जनताको आस्थाको पक्षमा बोल्न सकेका छैनन् ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार र असमानताप्रतिको असन्तुष्टि भननुभएको छ । तर आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू भने अझै असन्तुष्ट छन् । संघर्षरत युवा समूहका संयोजक अनिल कार्कीले भन्नुभयो– ‘हामी परिवर्तन चाहन्छौँ, तर सरकार र दलले हाम्रो आवाज सुन्ने प्रयाससम्म गरेका छैनन् ।’

सरकारभित्रका मन्त्रीहरूले पनि निर्वाचनको बारेमा खुलेर बताउन सकेका छैनन् । यसले सरकारकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. नारायण ढकालले दलहरूको मौनतालाई खतराको संकेतको रूपमा लिनुभएको छ । उहाँले जेन–जी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा र आक्रोशलाई दलहरूले सम्बोधन नगरे मुलुक थप अनिश्चिततामा जान्छ । दलहरूको पुस्तान्तरण र नयाँ सोच अपरिहार्य भएको छ ।

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले फागुन २१ मा नै निर्वाचन हुने कुरामा आशंका पैदा गर्नुभएको छ । दल मौन बस्नुले निर्वाचनको बारेमा अहिले नै केही भनिहाल्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

भूराजनीतिक तरलता

जेन–जी आन्दोलनले आन्तरिक मात्र नभई बाह्य आयाम पनि उजागर गरेको छ । भूराजनीतिक खिचातानीबीच नेपाल असुरक्षित बन्ने खतरा बढेको छ । राजनीतिक जानकार मधुकर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘नेपालका दलहरूले आन्तरिक ऐक्यबद्धता नगरे विदेशी शक्तिहरूले सजिलै हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ।’

जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । पुस्तान्तरणको बहस भए पनि कुनै ठोस खाका छैन । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूको मौनताले जनताको आस्था धरापमा परेको छ । विश्लेषकहरूको दलहरूले तुरुन्तै स्पष्ट धारणा, नयाँ नेतृत्व र जनतासँग संवाद सुरु नगरे राजनीतिक प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने बताएका छन् ।