काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनमा क्रममा उठेको संविधानमा शासकीय प्रणालीको संशोधन आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्र सम्भव हुने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार पहिलोपटक राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग उठेको थियो । यसलाई आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मात्रै उक्त काम पूरा गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सो भनाइले आगामी निर्वाचनलाई संविधान संशोधनको विषय मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने तर्फ संकेत गर्नुुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ मा संविधान संशोधनको विषय गर्न संघीय संसद्को दुवै सदनमा दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
जेन–जी विद्रोहका क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको विषय जोडडार रूपमा उठाइएको थियो । यसले गर्दा अहिलेको अन्तरिम सरकारले नै आयोगमार्फत संविधान संशोधन गर्न सकिने विश्लेषकहरूले गर्दै आएको थियो । यस अवस्थामा आन्दोलनमा उठेको नारा र सरकारको सीमाको अन्तरलाई सम्बोधनमा छनक दिइएको छ ।
नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने प्रस्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएको विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको छ । त्यसैले युवा पुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त र सुशासन, चुस्त र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको आकांक्षा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले आन्दोलनपछि परिस्थितिको तुलना गर्र्दै छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने अहिले आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका दोषीहरूमाथि सशक्त कानुनी कारबाही गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले जेन–जीको आन्दोलनपछि आफूले पाएको अधिकारअन्तर्गत समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई संलग्नता गराएर सरकार गठन गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन अनि विकास अपेक्षा गरी भएको आन्दोलनको अभिव्यक्तिअनुसार सरकारले काम गर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारको छानबिन भएकोतिर संकेत गर्दै वर्तमान सरकारले छोटो समयमै भ्रष्टाचार भएको कुरा जानकारी पाएकोले छानबिन हुने बताउनुभयो । अलग्गै आयोग बनाएर वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कसरी छानबिन हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत सम्बोधनमा उहाँले खुलाउनुभएन ।
भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नेताहरूका घरमा ठूलो मात्रामा भेटिएको नोटबारे छानबिन सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएका नगद रकमका सन्दर्भमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायतको घरमा जलेका नोटहरू भेटिएका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ती नोटहरू संकलन गरी अनुसन्धान गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा भएको अपूरणीय क्षतिप्रति सरकारले ध्यान दिएर पुनर्निर्माण पनि सुरु गर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले चालू आर्थिक वर्षअन्तर्गतका स्रोत सुनिश्चित नभएका र टुक्रे आयोजनाका नाममा विनियोजित बजेट खारेज गरिएको जानकारी गराउँदै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ‘पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गरिएको बताउनुभयो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गरेकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै आर्थिक राहतको घोषणा गरेको र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन फागुनभित्र निर्वाचन गर्न सबै बजेट, सुरक्षा र कानुनी विषयमा छलफल गरेर कार्य प्रारम्भ गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी सुरु गरिसकेको जनाउँदै उहाँले रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका नेपालीलाई विदेशबाट समेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई विदेशसमेत मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तिनका हकहितको संरक्षण एवं गैरनेपाली नागरिकले उठाएका संविधानसम्मत मागप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने दाबी गर्दै सबै राजनीतिक दललाई भाग लिने तयारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । ‘प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु’ –उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारी कार्यालयमा विना झन्झट सेवाप्रवाह गरिने जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सेवाप्रवाहका क्रममा सरकारी कर्मचारीले गरेका व्यवहारप्रति गुनासोका लागि तीनै तहका निकायमा हटलाइनको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाई, काम पन्छाउने, घुस माग्ने, अनावश्यक दुःख दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता कार्य भएमा उजुरी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू र प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले परिवर्तित स्थितिमा मनोबल गिराउने खालका काम नगर्न र रूपान्तरित भएर सेवा प्रवाह गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग आग्रह गर्नुभयो । ‘विना झन्झट सेवा प्रवाह हुने हुने सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छु । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण विधिको शासन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलगायत क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले दृढताका साथ काम गर्नेछ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारका कुनै पनि निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारजन्य वा झन्झटपूर्ण कार्य भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिन ‘हटलाइन’को प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्पष्ट पारेका विषय
–संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मात्रै शासकीय प्रणाली परिवर्तन
–सरकारको मुख्य म्यान्डेट फागुन २१ भित्र निष्पक्ष निर्वाचन
–६ महिनाको सरकार भएकाले सबै माग तुरुन्त सम्बोधन असम्भव
–भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जेन–जीको मागप्रति गम्भीर
–विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान गर्नसक्ने बारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल
–नागरिकलाई उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिन आह्वान
–सेवा प्रवाहलाई अत्यन्तै प्रभावकारी बनाइने
–घुस माग्नेलाई तत्काल कारबाही गरिने
–विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने
प्रतिक्रिया