काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीले पोसाक खरिद सम्बन्धमा टेन्डर आह्वान गर्दा चारवटा आइटममा मात्रै झण्डै १३ करोड रुपियाँ घोटाला भएको पाइएको छ । प्रहरीले सुती सर्ट, ऊनी सर्ट, अन्डर ट्राउजर, गन्जी सेट र सुती पाइन्टमा गरी चार आइटममा मात्रै १२ करोड ७१ लाखभन्दा बढी घोटालाको प्रयास भएको पाइएको हो ।
प्रहरीले निर्धारित बजार मूल्यभन्दा दोब्बर तथा तेब्बर मूल्यमा सो खरिद गर्ने गरी ठेक्का दिँदा पनि नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले छानबिनको गृहकार्य थाल्नुभएको छैन । प्रहरीले यी चार गरी २१ आइटमका कपडा खरिदमा ४८ करोड रुपियाँ घोटाला हुने गरी संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ ।
यससम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत परेको बताइएको छ । अख्तियारले यो ठेक्कामा धेरै विवाद भएको र त्यति धेरै घोटाला हुन सक्ने भएकाले ठेक्का रद्द हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । ‘आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको मात्रै रहेछ, रकम गइनसकेकाले अब यो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा अनुसन्धान अघि बढाइने छ ।’– अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।
नेपाल प्रहरीले स्वीकृत गरेको आर्थिक प्रस्तावहरू हेर्दा पोसाक खरिदमा गरिएको दर प्रचलित बजार मूल्यभन्दा दोब्बरमात्र नभई कतिपय अवस्थामा झन्डै तेब्बरसम्म पुगेको देखिन्छ । गत वर्ष २ सय ५१ रुपियाँमा खरिद गरिएको सुतीको सर्ट यस वर्ष ४ सय २६ रुपियाँमा खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । १ लाख ५० हजार थान सर्ट खरिद गर्दामात्र १ करोड ८३ लाख रुपियाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च हुने देखिन्छ । जुन सीधै भ्रष्टाचार हो ।
त्यस्तै, ऊनी सर्टमा प्रतिपिस १२ सय ५६ रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ । ५० हजार थान ऊनी सर्ट खरिद गर्दा २ करोड ५० लाख रुपियाँ सीधै भ्रष्टाचार हुने देखिन्छ । गत वर्ष ७ सय ५५ पर्ने सो पाइन्टलाई यस वर्ष १२ सय ५६ रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी अन्डर ट्राउजर र भेस्ट सेटमा ५ सय ६४ रुपियाँ, सुती पाइन्टमा २ सय ७४ रुपियाँ, छालाको जुत्तामा १ हजार ५ सय ९५ रुपियाँ, हिउँमा लगाउने ज्याकेटमा ६ हजार ७ सय ४१ रुपियाँ बढी रकम प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी प्रस्ताव गर्दा अन्डर ट्राउजर भेस्टमा ८४ लाख ६० हजार र सुती पाइन्टमा मात्रै ७ करोड ५४ लाख ४९ हजार अनियमितता हुन जान्छ । ८६ हजार कटन पाइन्ट किन्न प्रस्ताव गरिएको छ । गत वर्ष ३२१ मा किनिएको सो पाइन्ट यसपटक ५ सय ९५ रुपियाँमा किन्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले हेर्दा राज्यकोषमा ७ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपियाँ घाटा पर्ने देखिन्छ । यदि, यस ठेक्का प्रकरणलाई रद्द नगरिए प्रहरी नेतृत्व र गृह नेतृत्वसमेत अनियमिततामा मुछिने करिब करिब पक्का भइसकेको बताइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यसमा पनि मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा गृह मन्त्रालयको विशेष भूमिका रहन्छ तर प्रहरीमा यति ठूलो घोटाला प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन थाल्न सक्नुभएको छैन ।
गृहमन्त्री अर्यालले पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड रुपियाँभन्दा बढीको संस्थागत घोटालासम्बन्धी निर्णय भएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रहरी नेतृत्वले यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री अर्याललाई जानकारी दिए पनि उहाँले खासै वास्ता नगर्नुले शंका जन्माएको छ । जेन–जी आन्दोलनको बलबाट भ्रष्टाचर नियन्त्रण र सुशासनको मुख्य मुद्दा लिएर स्थापना भएको सरकारका गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीमा भएको यस प्रकारको अनियमितता रोक्न पहल नगर्नुले जेन–जी आन्दोलनको मर्ममाथि नै घात पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत भदौ ३० र असोज १ गते गरी दुई चरणमा पोसाक खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा सेटिङका आधारमा प्राविधिक परीक्षणमा ‘छनोट’ भएका थोरै फर्मलाई मात्र अवसर दिइएको थियो । यसरी छनोट गरिएका फर्ममध्ये मिलेमतोका आधारमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहसँग आवद्ध विभिन्न कम्पनीलाई ठूला ठेक्का पारिएका छन् ।
यस घोटालामा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले समेत कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले संगठनको नेतृत्व नै व्यापारीहरूसँगको मिलेमतोमा संलग्न भएको शंका बढेको छ । प्रहरी पोसाक खरिदमा सहभागी भएका कम्पनीहरूको सूची हेरिँदा विगत वर्षहरूमा निरन्तर ठेक्का पाउँदै आएका फर्महरू नै यसपटक पनि छनोटमा परेका छन् ।
जय सिलना इन्टरप्राइजेज, कार्निवल बिजिनेस ट्रेडर्स, न्यु उशा इन्टरनेसनल,सबृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनल, जेएमबीडी इन्टरनेसनल, श्लोक इन्टरप्राइजेजलगायतका कम्पनीले प्रचलित मूल्यभन्दा दोब्बर बढी दर कबोल गरेर पनि सहजै ठेक्का पाएका छन् ।
ठेक्का करोडांै अनियमितता हुन लागेको भन्दै यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका निकायमा उजुरी परेको थियो । यसरी उजुरी परेपछि अख्तियारले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो ।
अख्तियारले पत्र पठाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख विनोद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतो गरिएको ठहर गर्दै विड डकुमेन्टमा देखिएको त्रुटि सच्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो तर यसरी त्रुटि सच्याउन गरिएको पत्राचारलाई लत्याएर मुख्य विषयमा संशोधन नगरी वारेन्टीको ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी राखिएको र पैसा निकासाको व्यवस्थामा मात्र संशोधन गरिएको थियो ।
पोसाक खरिदमा हाकाहाकी ४८ करोड रुपियाँभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहरसहित छानबिनको माग गर्दै गत भदौ २२ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी दिइएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायमा दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया