काठमाडौं ।
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयमै बसेर आफ्नो कार्यभार थाल्नुभएको छ ।
उहाँले केटौली र ठट्यौली पारामा आफूलाई मन्त्री नभनेर कवाडी वैज्ञानिक भन्न आग्रह गर्नुभएको थियो । केशर महलस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पद बहालीपछि भन्नुभयो– ‘मलाई सेवासुविधा केही चाहिँदैन । मन्त्रालयमै बस्ने हो । मलाई खाट किनिदिनुस्, मन्त्रालयमा किचेन त होला नि ? पकाउने भाँडा किनिदिनुस् म आफंै पकाएर खान्छु ।’
उहाँले कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको निजी सुरक्षा गार्डको सवालमा उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो भनाइ म किताब बेच्दाबैच्दै मन्त्री हुन आएको हँु । मलाई कार्यालय बाहिर जाँदा चाहिएला भित्र चाहिँदैन । म मन्त्रालयमै बसँे भने सुरक्षागार्ड चाहिँदैन ।’
निःशुल्क शिक्षाको विषयमा उहाँको फरक धारणा थियो । ठट्यौली पारामा भन्नुभयो– ‘म भगवान् हो र ? मन्त्री हुँदैमा कसरी निःशुल्क शिक्षा दिन सकिन्छ ।’ ‘आफू राजनीति नगरेको मान्छे, शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने मेरो चाहना छ । तर, २००७ सालदेखि हालसम्म ७५ वर्षमा नगरेको काम मैले कहाँ गर्न सक्छु ? ६ महिनामा जति सक्छु त्यति गर्नेछु । काम कति गर्न सकिन्छ गर्नेछु’ –उहाँले भन्नुभयो ।
पहिलो चुनौती त अधिकांश राजनीतिक प्रेरित शिक्षकलाई रिझाएर काम लिने कि बिच्काउने भन्ने विषय ध्यान दिनु आवश्यक छ । ६ महिनामा निर्वाचन हुँदै छ, शिक्षकले असहयोग गरे निर्वाचन हुन सम्भव छैन । त्यसैले शिक्षकलाई फकाएर निर्वाचनसम्म काम लिन सक्नु मन्त्रीकोे मुख्य दायित्व हुन सक्छ । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका नेपाल शिक्षक महासंघले मन्त्रीको निर्देशनमा भरपर्ने बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन आउने अन्तिम तयारी थियो, जेन–जी आन्दोलनका कारण रोकियो । अब फेरि सुरुबाट ऐनको मस्यौदाको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीले मस्यौदाको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग फेरि छलफल गर्नुपर्छ । कामसँगै शिक्षक महासंघसँग जोडिएका विषय समाधान गर्न जोड दिनु आवश्यक छ ।
उच्चशिक्षा अध्ययनको नाममा कक्षा १२ पास गरेलगत्तै हजारौं विद्यार्थी (जेन–जी पुस्ता) विदेशिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुमात्रै होइन, कर्मचारी व्यवस्थापन, विज्ञानको नयाँनयाँ आविष्कारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सरकारी विद्यालय र क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिन शिक्षामन्त्रीले उच्च ओहोदामा पुगेका कर्मचारी र सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकका छोराछोरीलाई ती विद्यालय तथा क्याम्पसमा पढाउन अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भइसकेको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गराउनुपर्छ । राज्यको मूल कानुनले निर्देशित गरेको कुरालाई राज्यले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनेछ ।
तीन महिनामा रिजल्ट नआए अनुदान रोक्ने चेतावनी
मन्त्री पुनले सबै विद्यालयमा कम्प्युटर विषयमा दरबन्दी थप्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार मन्त्रालयमा योजना महाशाखाले तयार गरेको मन्त्रालयको अवस्थालगायतको ब्रिफिङपछि मन्त्री पुनले कम्प्युटर विषयमा दरबन्दी थप्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले त्रिविको परीक्षाको विषयमा टिप्पणी गर्दै त्रिविले ३ महिनामा परीक्षाफल प्रकाशित गर्न नसके करार दरबन्दी कटौतीदेखि अनुदान रोक्का गर्नुपर्नेसम्मको चेतावनी दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘परीक्षाफल ढिलो प्रकाशित भएका कारण त्रिविको साख गिर्दो अवस्थामा छ, अब यसरी चल्दैन परीक्षा लिएको ३ महिनामा परीक्षाफल प्रकाशित गर्नैपर्छ ।
मन्त्रालयमै भान्सा र शयन कक्ष
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई मंगलवारदेखि नै मन्त्रालयभित्रै शयनकक्ष र भान्साकोठा व्यवस्था गरिदिएको छ । मंगलवारदेखि नै उहाँ केशरमहलस्थित शिक्षा मन्त्रालयमै सुत्ने र खाने गर्न थाल्नुभएको छ ।
तत्कालका लागि मन्त्रालयको कार्यालय सहयोगी र केही दिनपछि मन्त्रीको सहयोगीले खाना पकाउनेछन् । मन्त्रालयमा बसोबास गर्ने सम्भवतः उहाँ पहिलो शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया