उच्च प्रशासनिक नेतृत्वविरुद्ध कर्मचारीकै खबरदारी

काठमाडौं ।

राजनीतिक नेतृत्वमात्रै नभएर निजामती क्षेत्रमा रहेका उच्च पदस्थ प्रशासनिक नेतृत्वले पनि निजामती क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र कतिपय भ्रष्टाचारमा आफै संलग्न रहेको भन्दै कर्मचारीहरूबाटै खबरदारी थालिएको छ ।

विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत ठूलो संख्यामा कर्मचारी पर्नुमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट हुने गरेको संरक्षण नै रहेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारको जालो प्रशासनिक तहमा तलबाट माथिसम्ममा नै संस्थागत रहेको छ जेन–जी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको तत्कालीन सरकार अपदस्थ हुन पुगी नयाँ सरकार बनेको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले जेन–जीको चाहनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आइरहेको छ । तर, कतिपय कर्मचारीहरूले भने हाल प्रशासनिक तहमा रहेका उच्च पदस्थहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहँदै आएकाले उनीहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने सरकारी कदममा असहयोग हुन सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा मुलुकमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै निजामतीसहित सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीले बृहत् भेलाको तयारी गरेको बुझिएको छ । उनीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको बताइएको छ । केही कर्मचारीले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्व सत्ताबाट हटेपछि उच्च तहमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वले पनि पद छोड्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ का नाममा पर्चा सार्वजनिक भए पनि त्यो अभियानको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने विषय गोप्य राखिएको छ ।उनीहरूले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै तत्कालै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको बृहत् भेला गरेर खबरदारी गर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई विकृति र विसंगतितर्फ लैजान प्रशासनमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको भूमिका रहेको भन्दै उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको ठहर ती कर्मचारीले गरेका छन् । उनीहरूले निजामती सेवामा रहेको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८० नाम दिएर सोमबार ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेर ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति प्रणालीमा विकृति बढेको उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति र संगठनको नाम नदिई सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म संघीय निजामती ऐन जारी नहुनुले निजामती सेवामा विकृति बढेको उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र सुरक्षित कार्य वातावरण गर्न अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार निजामती सेवाका खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी यस अभियानमा जोडिएका छन् ।

यद्यपि, केही उच्च पदस्थ प्रशासनिक नेतृत्वले भने यस्ता अभियानका नाममा केही कर्मचारीहरूले आचरणविपरीत कार्य गरी निजामती सेवामा अराजकता मच्चाउन खोजेको र निजामती सेवाकै साख गिराउन खोजेको दाबी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार विगतमा राम्रो र आकर्षक निकायमा सरुवा माग गरेका तर जान नपाएका कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएपछि सोही रिसमा योजनाबद्ध रूपमा यस्ता गलत अभियान सञ्चालन गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ ।

सुरुमा केही कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै बसेर छलफल गरेकोमा अन्य कर्मचारीले अभियनामा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउन थालेको असन्तुष्ट कर्मचारीको दाबी छ । जेन–जी आन्दोलनले मुलुकभर सबै क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरे पनि कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधार आउने सम्भावना नदेखिएको उनीहरूको दाबी छ । प्रशासनिक र राजनीतिक आडमा मुलुकको साधन स्रोत सीमित व्यक्तिको सम्पत्तिसरह उपभोग गर्ने, सरुवामा आर्थिक चलखेल गर्ने र कामै नगरी सिंहदरबार घुमेर तलब खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग सशक्त रूपमा उठाइने जानकारी अभियानकर्ताले दिएका छन् ।

प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराईले जुनसुकै नयाँ सरकार आउँदा पनि कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासनिक नेतृत्वले पूर्ण सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले प्रशासनिक संयन्त्रमाथि कुनै पनि सरकारले शंका उपशंका गर्न नहुने बताउनुभयो । अहिले प्रशासनिक नेतृत्वविरुद्ध कर्मचारीबाटै आएको विरोधका सन्दर्भमा भट्टराईले राजनीतिक संक्रमणको समयमा यस्ता असन्तुष्टिहरू आउने भए पनि यस्ता अभ्यासले ठूलो रूप नलिएको विगतका उदाहरणहरू रहेको बताउनुभयो ।

‘२०४६ सालको परिवर्तन, २०६२÷६३ को परिवर्तनमा पनि यसरी केही कर्मचारीले प्रशासनिक नेतृत्वविरुद्ध आवाज उठाएका थिए, त्यसैले यसलाई खासै ठूलो रूपमा लिनुहुँदैन, प्रशासनिक नेतृत्वले पनि कतिपय सवालमा आफूलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ’ –भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । प्रशासनविद् भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिएमा कर्मचारी संयन्त्र आफैं सुध्रिने बताउँदै राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट थियो भन्दैमा प्रशासनलाई पनि त्यसमा मुछ्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले प्रशासनिक नेतृत्वविरुद्ध केही व्यक्तिहरूले आवाज उठाएको भए पनि मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा त्यस्तो केही नआएको बताउनुभयो । सचिव पन्थले भदौ २३ र २४ पछि मुलुकमा देखिएको अन्योलता चिर्न प्रशासनिक नेतृत्वले असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि फिल्डमा खटिएर विभिन्न कार्य थालेकाले अनावश्यक दोषारोपण गर्नु जायज नभएको बताउनुभयो ।

सचिव पन्थले यस्ता कार्यहरू निजामती सेवा ऐन र नियमावलीविपरीत र कर्मचारीको आचरणविपरीत भएको दाबी गर्नुभयो । विगत लामो सयमदेखि नै प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको उपयोगको साधन बन्ने गरेको र एसम्यान संस्कृति देखाउँदा प्रशासनको साख गिर्दो अवस्थामा पुगेको विज्ञहरूको भनाइ छ । साथै लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न पनि प्रशासनमा रहेका उच्च तहका कर्मचारीले खासै पहल नगरेको र उल्टो भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै आइरहेको आरोप पनि उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ ।

२०४६ सालको परिवर्तन, २०६२÷६३ को परिवर्तनमा पनि यसरी केही कर्मचारीले प्रशासनिक नेतृत्वविरुद्ध आवाज उठाएका थिए, त्यसैले यसलाई खासै ठूलो रूपमा लिनुहुँदैन, प्रशासनिक नेतृत्वले पनि कतिपय सवालमा आफूलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । कर्मचारीले उठाएका जायज माग सुन्नुपर्छ ।
पूर्णचन्द्र भट्टराई
प्रशासनविद्

प्रशासनिक नेतृत्वविरुद्ध केही व्यक्तिहरूले आवाज उठाएको भए पनि मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा त्यस्तो केही आएको छैन्, तर यस्ता विषय निजामती सेवा ऐन, नियमावली र कर्मचारीको आचरणविपरीतका कार्य हुन्
रविलाल पन्थ
सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय