काम नभएको ठाउँका २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरिने

काठमाडौँ।

सरकारले कामको चाप कम भएका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयबाट काटिने २० प्रतिशत दरबन्दी सेवाग्राहीको चाप रहने निकायमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्मचारी अभावकै कारण सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा बिलम्ब हटाउने आवश्यकताभन्दा बढी रहेका दरबन्दी काटेर आवश्यक कार्यालयमा गाभिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
यससँगै हाल कर्मचारी अभावमा सेवाग्राहीलाई छिटो र छरितो सुविधा दिन नसकिरहेका जिल्ला प्रशासन, यातायात, नापी, मालपोत, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत निकायमा दरबन्दी थपिनेछ । यसै गरी विगतमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाले विभिन्न प्रभावमा परी परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिर्जना गरिएका अनावश्यक दरबन्दी कटौती हुने भएका छन् । यसै गरी शक्तिकेन्द्रको दबाबमा अर्थ मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयमा बढाइको अनावश्यक दरबन्दीसमेत कटौती गरिने छ ।

गत मंगलवार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले संशोधित दरबन्दी संरचना औसतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोसँगै कुन कुन निकायमा के कसरी दरबन्दी काटिने भन्नेबारे अन्यौलता छाएको थियो ।

अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना वा निकायलाई खारेज गर्ने, आवश्यकताअनुसार गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णयबारे समग्रमा दरबन्दी घटाउने नभई सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कर्मचारी अभाव रहेका निकायमा गाभ्ने योजना बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

‘सबै कार्यालयबाट २० प्रतिशत काटिने वा बढुवालगायत लोकसेवा नै रोकिने भन्ने होइन । बढी भएका निकायबाट काटेर अपुग निकायमा गाभ्ने मात्र हो’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी भएका निकायबाट करिब २० प्रतिशत घटाएर यस्ता निकायमा गाभिएपछि सेवा ढिलासुस्ती कम हुने अपेक्षा गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।