गल्ती गरे २ लाख जरिवाना

काठमाडौं।

काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमन गर्दा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन खाद्य बिक्री गरे २ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । असोज ८ गतेबाट चाडबाड लक्षित अनुगमन सुरु गर्नुअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विभागले सो जानकारी गराएको हो । खाद्य स्वच्छता कायम गर्न ८ गते घुम्ती खाद्य प्रयोगशाला प्रयोग गरी दरबारमार्ग क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले अनुगमनको क्रममा कैफियत फेला पारे २ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने बताउनुभएको हो । कामपाको विभागसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त अनुगमन गर्नेछन् ।

अनुगमन गर्न उपमेयर सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा योजना तथा अनुगमन मूल्याङ्कन समिति छ । त्यसबाहेक अनुगमनमा खाद्यप्रविधि विज्ञ, कामपा प्रहरी बल र सरकारी टोलीसमेत सहभागी हुनेछन् । विभाग प्रमुख न्यौपानेले बजार निरीक्षकले अनुगमन गर्ने क्रममा गल्ती भेटे ५० हजारदेखि २ लाख र विभागीय प्रमुखले अधिकार प्रयोग गरे २ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने तयारी छ ।

शुक्रवार साना डेरी उद्योग र डेरी पसल व्यवसायीलाई लक्षित गरी खाद्य स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्न दरबार हाइस्कुलमा ‘फुड सेफ्टी बुथ’ शिविर आयोजना गर्नेछ । शिविरमा खाद्य सुरक्षासम्बन्त्री जानकारी दिने व्यवस्था गरिने छ ।

त्यस्तै, २७ गते गते सोमबार घुम्ती खाद्य प्रयोगशाला प्रयोग गरी क्षेत्रपाटी क्षेत्रमा संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यो विशेष अनुगमन भएको जनाउँदै विभागीय प्रमुख न्यौपानेले जनगुनासोको आधारमा नियमित अनुगमन भने यथावत रहने बताउनुभयो । न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘हाम्रो नियमित अनुगमन जारी छ । सार्वजनिक भएको कार्यक्रम विशेष हो ।’

अनुगमन प्रमुख उपमेयर सुनिता डंगोल करिब एक महिनादेखि कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा अनुगमनको काम प्रायः ठप्प थियो । आइतबार उपमेयरसहितको बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेको भए तापनि उपमेयर डंगोल अनुपस्थित रहनुभएको कारण बैठक बस्न नसकेको एक कर्मचारीले बताए । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन थाल्नुभएका उपमेयर डंगोलले अनुगमन गर्ने कुनै ठोस योजना बनाउनुभएको छैन । विभागले अनुगमन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या र समाधान गर्ने उपायबारे प्रमुख प्रशासयीय अधिकृत सरोज गुरागार्इंसँग छलफल गरेको थियो ।

चाडबाड सुरु भएलगत्तै विभागको तीनवटा टोलीले दैनिक अनुगमन जारी राखेको छ । अनुगमन गर्न माइक्रो वायोलोजिस्ट, फुड टेक्नोलोजिस्ट लगायतका टोली बजार पुग्नेछन् । खाद्य स्वच्छतामा सरसफाइको स्थान र स्तरीकरण, व्यावसायिक संरचनाको न्युनतम सुविधा तथा मापदण्ड, क्रस कन्टामिनेसनको रोकथाम, सही व्यवस्थापन नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, हाइजिन रेटिङ् र प्रमाणीकरण, प्रचलित कानुनी व्यवस्थालगायत समस्या हुने गरेको थियो ।

विभागलाई सुरक्षा, सुनुवाइ, क्षतिपूर्ति र छनोट उपभोक्ताका प्रमुख ४ वटा अधिकार छन् । यी अधिकारको प्रत्याभूत गराउन अनुगमनलाई तीव्रता दिने जिकिर गर्दै विभागीय प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘कैफियत गर्नेमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने छांै । अनुगमन टोलीले ह्यान्डलिङ्, भण्डारण, तयारी, सरसफाइजस्ता खाद्य सुरक्षा र सेवा व्यवस्थापनलगायत विषयमा अनुगमन गर्नेछ ।’

टोलीले चाडपर्वमा फलफूल, माछामासु, दूध तथा दुग्ध पदार्थको धेरै प्रयोग हुने गरेकोले त्यस्ता वस्तुको अनुगमन गर्नेछ । व्यापारीले चाडबाडको मुखमा तौल र गुणस्तरका आधारमा मूल्यमा ठगी हुने विभागको दाबी छ ।

अनुगमनका क्रममा मूल्य सूची नराख्नु, खरिद बिक्री बिलको प्रयोग नहुनु, अधिकतम मूल्य र उपभोग्य मितिको ख्याल नहुनु सामान्य हो । यस्तै व्यवसाय दर्ता नगर्नु, म्याद सकिएका सामान राख्ने कक्ष नहुनुजस्ता समस्या पनि साझा समस्याको रूपमा रहेको विभागको भनाइ छ ।