–पक्राउ प्रक्रियामै संकट
–हिरासत कक्ष भरिँदा अनुसन्धान ठप्प
मुलुकभर प्रहरी संरचना नष्ट हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा नै ठप्प अवस्था देखिएको छ । हिरासत कक्षदेखि कार्यालय, सवारी साधन र मनोबलसम्म ध्वस्त भएको प्रहरी संगठन अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउने लडाइँ लडिरहेको छ ।
काठमाडौं
जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा सुरु भएको तोडफोड, आगजनी र आक्रमणपछिको अवस्थाले राजधानीको सुरक्षा संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाएको छ । आन्दोलनका नाममा आतंक मच्चाउनेहरूमाथि प्रहरीले कारबाही थाले पनि संरचनागत क्षति, हिरासत कक्षको अभाव र गृह मन्त्रालयको अस्पष्ट निर्देशनका कारण प्रहरीले नै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने स्थितिको सामना गरिरहेको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारीका अनुसार उपत्यकाभित्र रहेका प्रहरीका १४ वटा कार्यालय पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । यस्तै, सामान्य मर्मतपछि चलाउन मिल्ने ९९ वटामा समेत क्षति पुगेको छ । ‘हामीसँग पक्राउ परेकालाई राखेर अनुसन्धान गर्ने ठाउँ नै छैन’ –एसएसपी अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीका क्रममा बताउनुभयो ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई हाल तात्कालिक रूपमा भद्रकालीस्थित परिसरको थुनुवा कक्षमा राखिएको छ । तर, त्यहाँ पहिलेदेखि नै अन्य आपराधिक घटनामा संलग्न अभियुक्तहरू राखिएका कारण पूर्ण क्षमतामा पुगेको छ । नयाँ पक्राउ परेका अपराधीलाई राख्ने ठाउँ नभएकाले प्रहरी नै अन्योलमा परेको छ । ‘हामीसँग पक्राउ गर्ने आदेश भए पनि राख्ने ठाउँ छैन । प्रहरी संगठन यसरी पहिलोपटक नै ठूलो संकटमा परेको छ’ –एसएसपी अधिकारीले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले अझैसम्म आन्दोलनका नाममा हिंसा र आतंक मच्चाउने समूहलाई पक्राउ गर्न स्पष्ट आदेश नदिएकाले प्रहरी कारबाहीको गति सुस्त भएको छ । प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइमा, हतियार लुट्ने, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने दबाब भए पनि मन्त्रालयबाट स्पष्ट नीति नआएका कारण कारबाही अपूर्ण र असंगठित बनेको हो ।
राजधानीको सुरक्षा संयन्त्रलाई थप असहज बनाएको अर्को कारक भनेको प्रहरीका सवारी साधनमा भएको क्षति हो । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शेखर खनालका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका २४ वटा ठूला सवारी साधन, १०४ वटा हलुका गाडी र २१८ वटा दुईपांग्रे सवारी क्षतिग्रस्त भएका छन् । ‘सवारी साधन नै नभएपछि घटनास्थलमा समयमा पुग्न नसक्ने अवस्था छ । प्रहरी परिचालन असम्भवजस्तै बनेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो । प्रहरी संगठनभित्रै पनि ठूलो मनोबल गिरावट आएको छ । आक्रमण र तोडफोडका कारण थुप्रै प्रहरी सदस्य घाइते भएका छन् । कार्यालय भताभुंग भएपछि उनीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्देशन दिने र संयोजन गर्ने अवस्था पनि नरहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
एसएसपी खनालका शब्दमा, छिन्नभिन्न भएका प्रहरी कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा जम्मा पारेर कुरा गर्ने अवस्था नै छैन । प्रहरी अधिकारी भन्छन्– संगठन अहिले जुरुक्क उठेर जनताको सेवामा लाग्ने स्थिति छैन । जसका कारण राजधानीमात्र नभई देशैभरको अवस्था लथालिङ्ग र भताभुंग भएको छ । सामान्यदेखि ठूला घटनामा समेत प्रहरीको उपस्थिति नहुँदा आम मानिस चरम समस्यामा पर्न थालेका छन् । कतिपय ठाउँमा प्रहरी पुगे पनि आवश्यक उपकरण, सवारी वा जनशक्ति नहुँदा आधा बाटोमै फर्किनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएपछि सर्वसाधारण जनतामाझ त्रास बढेको छ । आन्दोलनकै नाममा भएको तोडफोड र आगजनीको घाउ अझै ताजा रहँदा प्रहरीले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदा नागरिक निराश भएका छन् । स्थानीयवासी भन्छन्– ‘घटना भए पनि प्रहरी आउँदैन । आए पनि केही गर्न सक्दैन । हामी असुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले अहिलेको संकट केवल अस्थायीमात्र होइन, दीर्घकालीन चुनौती भएको बताउँदै प्रहरी संरचना ध्वस्त हुँदा संस्थागत सुधार र पुनर्निर्माण लामो समय लाग्ने र हिरासत कक्ष, कार्यालय र सवारी साधन पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ठूला लगानी आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
यसैबीच, सुरक्षा विज्ञहरूले गृह मन्त्रालय र सरकारलाई तत्काल स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, आन्दोलनका नाममा हिंसा नियन्त्रण र शान्ति स्थापना प्रहरी एक्लैले सम्भव छैन ।
राजधानीमा मात्र नभई मुलुकभर प्रहरी संरचना नष्ट हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा नै ठप्प अवस्था देखिएको छ । हिरासत कक्षदेखि कार्यालय, सवारी साधन र मनोबलसम्म ध्वस्त भएको प्रहरी संगठन अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउने लडाइँ लडिरहेको छ । सामान्य नागरिक दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएका छन् भने सरकार र गृह मन्त्रालय मौन रहेकाले प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकमा कानुनको हात चल्ने कि शक्तिको भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।











प्रतिक्रिया