काठमाडौं।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा गत भदौ २३ गतेको नरसंहार र २४ को विध्वंससम्बन्धी आततायी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका जानकारी दिनुभयो ।
सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक हप्तापछि सरकारले औपचारिक रूपमा आयोग गठन गरेको हो । सो आयोगको पदावधि ३ महिनाको रहेको छ । आन्दोलनपछि मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आयोग गठनसँगै आन्दोलनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा भएको बल प्रयोग, दमन तथा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा विभिन्न सरकारी र निजी क्षेत्रमा भएको विध्वंस र क्षतिसम्बन्धी घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्यको बर्बर दमनपछि २१ जना सहिद भएका थिए भने त्यो समेत गरी ७३ जनाको निधन भएको थियो, सयौं घाइते भएका थिए । आन्दोलनमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । आन्दोलनमा नेताका घर, मन्त्री क्वाटरदेखि संसद् भवनसम्म तथा निजी प्रष्ठिान गरी अर्बौंका संरचना ध्वस्त भएका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाइए
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी शाक्यलाई सरुवा गरेपछि रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ । यसै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रमुखमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया