नेपालमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं ।

हालैको जेन–जीआन्दोलनपछि नेपालयतिखेर राजनीतिक परिवर्तनको बाटोमा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र संसद् विघटनपछि बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको अन्तरिम सरकारलाई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका साथै विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले खुला समर्थन जनाएका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई टेलिफोन गरेर शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्न उहाँले गरिरहेको प्रयासप्रति भारतको अटल समर्थन पुनः व्यक्त गर्नुभएको छ । टेलिफोन वार्ताका क्रममा मोदीले नेपालमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न कार्की नेतृत्वको सरकारलाई भारतले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको जानकारी मोदी आफैंले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दिनुभएको छ ।

कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगतै सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिइसकेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन वार्तामा जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारमा समवेदना पनि प्रकट गर्नुभएको थियो । साथै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्कीमार्फत असोज ३ गतेको नेपालको संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना समेत दिनुभएको थियो । यसअघि नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई तथा शुभकामना सन्देश दिइसक्नुभएको थियो ।

मोदीसँगको टेलिफोन वार्तालगतै नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सङले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी चीनले नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनलाई स्वागत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चीन सरकारको बधाई सन्देश दिँदै चीन नेपाली जनताले रोजेको राजनीतिक तथा विकासको मार्गको सम्मान गर्दै नेपालको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने आकांक्षामा निरन्तर सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिनियाँ राजदूत सङ स्वयंले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर बधाई दिन तथा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको कुरा लेख्नुभएको छ ।
त्यसैगरी बिहीबार नै अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले पनि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर नेपालको विकास आकांक्षामा निरन्तर साथ दिन तयार रहेको र नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा अमेरिकाको समर्थन रहेको जानकारी दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यतिखेर नेपाल ऐतिहासिक मोडमा छ । एकातिर अन्तरिम सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएको छ भने अर्कातिर तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरू केपीशर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मौनताले जनताको आक्रोशलाई अझै बढाइरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन नै १९ जनाको ज्यान गएको घटनामा ती तीनै शीर्ष नेताहरूले अहिलेसम्म न त सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका छन्, न त जनतालाई सम्बोधन नै गरेका छन् ।

हुन त माफी माग्दा कानुनी जिम्मेवारी बढ्ने डर र पार्टीभित्र शक्ति गुम्ने त्रास पनि होला । त्यतिमात्रै होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमा माफीलाई कमजोरी ठान्ने प्रवृतिका कारण पनि ती शीर्ष नेताहरूले मौनता साँधेको हुनसक्छ । तर, यो मौनताले युवा पुस्तामा झनै आक्रोश बढाइरहेको छ भने ती नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन अन्तरिम सरकारमाथि अझ बढी दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यो समर्थनलाई सदुपयोग गरेर पारदर्शी, जवाफदेही र चुनावी तयारीमा ठोस कदम चालियो भने मात्र नेपाल लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट बाहिर निस्कने सम्भावना बलियो हुनेछ ।

तर, फेरि माफी दिँदै जवाफदेहीतालाई बेवास्ता गरिएमा यसले फेरि अर्को आन्दोलनको बीउ नरोप्लाभन्न सकिन्न ।
भारत र चीन दुवैले यसपटक नेपालमा स्थिरता चाहेको संकेत दिइरहेका बेलामा यी दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपालले सन्तुलित कूटनीति खेल्न सके ठूलो आर्थिक लगानी, पूर्वाधार परियोजना र व्यापारिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।

त्यसैगरी अमेरिकाले जनताका माग र मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा लोकतान्त्रिक सुधारतर्फ दबाब दिएको छ । यसले नेपालमा सुधार प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।नेपालका लागि महत्वपूर्ण यी तीनै राष्ट्रले अन्तरिम सरकारलाई खुला हृदयका साथ अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिएकोले आगामी फागुनमा हुने आमनिर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण त प्रदान गरेको छ तर, सरकारले यसलाई कसरी उपयोग गर्छ आगामी दिनमा प्रष्ट हुनेछ ।