नागरिक समाजले भन्यो, ‘सरकारले राजनीतिक दलसँग प्रतिशोध नसाँधोस्’

काठमाडौं ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारले विभिन्न बहानामा राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिशोध साँध्न नहुनेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएका छन् ।

संविधानलाई ट्रयाकबाहिर जान नदिन माग गर्दै बिहीबार शीतलनिवास पुगेका १४ नागरिक समाजका प्रतिनिधिले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरू भएकाले उनीहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साध्ने र संवैधानिक संरचनाहरूलाई असंवैधानिक तवरले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्युत हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई सजग पारेका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट संविधानको पूर्ण पालना र रक्षा हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

नागरिक समाजमा प्रतिनिधिसँग राष्ट्रपति पौडेलले संविधान बचाउन आफू सहिद बन्न तयार रहेको अडान लिएको स्मरण गराउनुभएको थियो । पौडेलले जेन–जीहरूको आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मात्रै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनुपरे सहिद बन्न तयार रहेको प्रसङ्ग सुनाउनुभएको हो ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै बताएअनुसार जेन–जीको दुईदिने आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दबाब नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, कार्की स्वयम् र जेन–जी आन्दोलनका अगुवाबाट आएकोमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफू संविधानका लागि लडेको र ठूलो योगदान रहेकाले सहिद बन्न तयार रहेको अडान पौडेलले लिनुभएको थियो ।

‘असहज अवस्थामा समन्वय गरेर सबै कुरा भएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानसेनापति, कार्की र आन्दोलनकारीको माग रहेको तर राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रम नियुक्ति गर्न सकिँदैन, मलाई संविधानले पनि दिँदैन भनेर अडान लिएको हामीसँग बताउनुभयो,’ ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भन्नुभयो– ‘संविधानका लागि ठूलो योगदान पु¥याएकाले, संविधानको संरक्षण गर्नु आफ्नो दायित्व भएको भन्दै सहिद बन्न तयार छु तर अरू गर्दिनँ भन्ने अडान लिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।’

जेन–जीको दुईदिने आन्दोलनका क्रममा पौडेलमाथिसमेत राजीनामा दिन दबाब परेको थियो । तर, उहाँले आफूले राजीनामा नदिने बरु संविधानको रक्षार्थ उभिने अडान लिनुभएको थियो । राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गरेरमात्रै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न तीव्र दबाब दिइएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले पहिला प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र प्रमकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अडान लिँदै सोअनुसार गर्न सफल हुनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि उहाँकै सिफारिसअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २१ फागुनमा नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको भन्दै १४ नागरिक अगुवाका प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

यसको जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले बाध्यात्मक अवस्थामा केही तलमाथि भए पनि संविधानसम्मत सबै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । जेन–जीको आन्दोलनपछि संवैधानिक व्यवस्थामा केही तलमाथि भए पनि अब आफू, प्रधानमन्त्री कार्की, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिनुभएको थियो ।

नागरिक समाजका अगुवाले संविधानको केही धारामाथि लागेको ग्रहण अस्थायी होस् भन्दै निर्वाचन सफल गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आन्दोलनकारीको मागअनुसार बनेको चुनावी सरकारले दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्नेतर्फ उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समझदारी र समन्वय बढाउन यतिखेर राष्ट्रपति पौडेलेको भूमिका प्रमुख हुनेमा उनीहरूको जोड थियो ।

राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउनु नै कार्की सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको उनीहरूले बताए । यसरी राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनेमा महेशकुमार मास्के, मल्ल के सुन्दर, परशुराम तामाङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, जगत देउजा, टीकाराम भट्टराई, कनकमणि दीक्षित, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठी, विन्दु शर्मा, शरद वन्त र सुशील प्याकुरेल छन् ।