काठमाडौं
चालु आर्थिक वर्ष २०८२|८३ को पहिलो दुई महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार साउन र भदौ महिनासम्म २ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १ खर्ब ५८ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ मात्र संकलन भएको छ । यो लक्ष्यभन्दा ५९ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ कम हो ।
कार्यालयका अनुसार भदौ महिनामा ९४ अर्ब ८ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७३ अर्ब ६१ करोड रुपियाँमा सीमित भयो । यसले गर्दा दुई महिनामा कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ७२.६५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ६९ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ राजस्व उठेको थियो । यस वर्ष गत वर्षको भन्दा करिब ११ अर्ब घटेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज १ गतेसम्म सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड ५३ लाख रुपियाँ भएको छ । यसमा राजस्वसँगै वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी पनि समावेश छ । तर, यस अवधिमा सरकारको खर्च १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड ४ रुपियाँ पुगेको छ, जसले आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखाउँछ । खर्च विवरण अनुसार चालु खर्च १ खर्ब १४ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपियाँ अर्थात ९.६७ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ६ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख रुपियाँ अर्थात १.५६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५९ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख रुपियाँ अर्थात् १५.८९ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैबीच आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान बजेटकै स्रोतबाट गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्न लागेको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएका छन् । सरकारले प्राथमिकतामा नरहेका खुद्रे आयोजना कटौती गर्ने निर्णय गरेका कारण पुँँजीगत खर्चको आँकडा अझै न्यून हुनेछ ।
साथै भदौ अन्त्यतिर भएको आन्दोलनका कारण धेरै करदाताले समयमै कर विवरण बुझाउन नसकेपछि सरकारले समय थप गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले साउन महिनाको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा शिक्षा सेवा शुल्कलगायतका कर असोजसम्म बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । यस अवधिसम्म कर बुझाउँदा कुनै पनि विलम्ब शुल्क, ब्याज वा जरिवाना लाग्ने छैन । यस निर्णयले आन्दोलनका कारण प्रभावित व्यवसायीलाई राहत मिल्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया