सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा : भ्रष्टाचार छानबिन गर्न बलियो आयोग गठन गर्नुपर्दछ

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हो ।

यही फागुन २१ गते चुनाव गराउन मुख्य जिम्मेवारीसहित नियुक्तिपछि राजनीतिक परिस्थिति, सरकारप्रति दायित्व र जनताका अपेक्षाबारे नेपाल समाचारपत्र दैनिकले नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग कुराकानी गरेको थियो । ती कुराकानीको विवरण यस प्रकार छ ।

घटना तथा नेताहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ
मल्ल. के सुन्दर
मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा

यो सरकारका तीन, चारवटा महत्वपूर्ण दायित्वहरू छन् । पहिलो यो सरकारको मुख्य दायित्व भनेको निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउने नै हो । यसका लागि यो सरकार गठन भएको हो । अर्कोतर्फ यो आन्दोलनका क्रममा थुप्रै मानिस घाइते र मृत्यु भएका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्योपचार र निधन भएकाहरूलाई राज्यको तर्फबाट उच्च समान गर्ने हो । यस क्रममा सरकारले केही घोषणा पनि गरिसकेको छ ।

राज्यपक्षबाट भएको हिंसा र आन्दोलनका क्रममा थुप्रै सरकारी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी भएको विषयमा छानबिन गर्ने सरकारको एउटा महत्वपूर्ण दायित्व हो । आन्दोलनमा क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको घरघरमा करोडौं सम्पत्ति, पैसा भेटिएको पनि सबैले देखेका छन् । यसले भ्रष्टाचारको विकराल स्वरूप र कुन तहसम्म छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यसले गर्दा २०४६ सालदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण लिएर भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गर्न बलियो आयोग गठन गर्नुपर्दछ । यी कामहरू गर्न सके सरकार आफ्नो दायित्व पूरा गर्नमा सफल भएको ठहरिने छ ।

राज्यको दोहन रोक्नुपर्छ
डम्बर खतिवडा
राजनीतिक विश्लेषक

भर्खरै देशमा जे भयो, नेपालमा मात्रै भएको कुनै नौलो र अनौठो घटना होइन, सन् २०१० यता विश्वका करिब २ दर्जन देशमा यस्तो विद्रोह भइसकेको छ । यसलाई युवा विद्रोेह वा सहरिया जनविद्रोह भनिन्छ । यस्ता विद्रोहको मुख्य कारण कुशासन, भ्रष्टाचार, अति दलीयकरण, विभेद, पक्षपात, परिवारवाद, आर्थिक असमानता, वित्तीय संकट, मुट्ठीभर मानिसद्वारा लोकतन्त्रको नाममा राज्य कब्जा र राज्य दोहन हो ।

समग्रमा दलतन्त्र, नेतातन्त्र, अल्पतन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्र हो । नेपालमा पनि यही भएको हो । यस्ता विद्रोहको उद्देश्य लोकतन्त्रलाई क्षति पु¥याउनु होइन, अझ सघनीकरण गर्नु हो । लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण गर्नु हो । यसलाई लोकतन्त्रको चौथो लहर पनि भनिन्छ । नेपालमा पनि नयाँ चुनावको मिति घोषणा भएको छ । तर, नयाँ चुनावमा नयाँ दल र नयाँ नेताको उदय हुन सकेन, पुरानै अनुहार र दल फर्किएर आए भने त्यो दुर्भाग्य सावित हुनेछ । जनविद्रोह असफलतामा पुग्ने छ । निर्वाचनले पुराना दल र नेतालाई सधैंका लागि बिदा गर्न सक्नुपर्छ । हामी सबैको ध्यान अब त्यता लगाउनुपर्ने खाँचो छ ।

संविधानलाई थप प्रगतिशील दिशामा अघि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ
गल्जे लामा शेर्पा
अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

संविधानको मूल मर्म, भावनाअनुसार सर्वपक्षीय सहमतिअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अन्तरिम मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्दछ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि असहाय परिवारका लागि पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आदिको ग्यारेन्टी र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्दछ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित्ताका लागि नेपालको संविधान, २०७२ लाई थप प्रगतिशील तथा अग्रगामी ढंगले परिमार्जन गर्ने दिशामा सरकारले प्रयास गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भई विगतमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिअनुरूप नेपालको संविधान तथा कानुन परिवर्तन गर्नुका साथै अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

सहज सेवाप्रवाह र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ
अजरमान जोशी
व्यवसायी तथा समाजसेवी

सरकारले सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्ने खाँचो छ । उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न बलियो आयोग गठन गर्नुपर्दछ । घटनामा भएको तोडफोडको उचित छानबिन गर्नुपर्दछ । त्यसै गरी आन्दोलनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीको उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय एवं निवासमा समेत तोडफोड एवं आगजनीका घटना भएका छन् ।

आगामी दिनमा आक्रमण नहुने सुनिश्चितताको प्रत्याभूत गराओस् भन्ने चाहन्छु । उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानमा मुलुकभर नै अर्बांै रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रका गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन नसकेमा अर्थतन्त्रमा थप समस्या हुने र आगामी दिनमा राजस्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेछ । त्यसैले सर्वप्रथम आम सर्वसाधारण तथा उद्यमी व्यवसायले निर्वाध रूपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौं ।

नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ
रश्मिला प्रजापति
महिला अधिकारकर्मी

हाम्रो पुस्ताले पञ्चायत कालदेखि हालसम्म भएका सबै आन्दोलनहरू देख्यो भोग्यो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र ल्याउन हाम्रो पुस्ताले ज्यान गुमायो, जेलनेल पनि खायो तर नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारमा सशक्त रूपमा लाग्नुको सट्टा नेताबाट केही पाउने आशमा तिनीहरूकै पछि लाग्दै ढाकछोप गर्दै बस्यो । तर, अहिले हाम्रा छोराछोरी पुस्ताले आफ्नो अदम्य साहसले सत्ता परिर्वतन गरेको छ ।

जेन–जीको आन्दोलनबाट अप्रत्यासित रूपमा सत्ता परिवर्तन भयो ठूलो मूल्यका साथ । पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले ती सम्पूर्ण आमाहरूको रित्तिएको कोखको मान राख्दै निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी हानिएका एक एक गोलीको हिसाब पारदर्शी रूपमा राख्नुपर्ने छ । नेता र कर्मचारीविरुद्धको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध बलियो कदम चाल्नुपर्ने र तोकिएको समयमा चुनाव गराउने पनि प्रमुख जिम्मेवारीको पूरा गर्नुहुने अपेक्षा रहेको छ ।