मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि योग्य व्यक्तिको खोजीमा सरकार

बढीमा ११ जनाको हुने

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले दोस्रो चरणको मन्त्रीमण्डल विस्तार एकदुई दिनमै गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । सरकारले योग्यता र क्षमताका आधारमा मन्त्री चयन गर्दै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आकार १० देखि ११ सदस्यीय हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपमै त्यसका लागि उपयुक्त पात्रको खोजी भइरहेको बताइसक्नुभएको छ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबारे छलफल र गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयगत विशेषज्ञताका आधारमा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको सोच रहेको छ ।

विगतमा बन्ने सरकारमा दलीय पृष्ठभूमिको व्यक्ति हुने गरेकोमा अहिलेको सरकार योग्यता र क्षमताका साथै देश र जनताको हितका लागि काम गरेका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउने सोचले अघि बढेको बताइएको छ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको लामो समय काम गरेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्ने नीतिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्की सम्भावित मन्त्रीहरूको खोजीमा लाग्नुभएको बुझिएको छ । सरकारप्रति सबैको अपनत्व हुनेगरी समावेशी पक्षलाई पनि ध्यान दिने बताइएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भनेर सुझाव माग्नुभएको थियो । पौडेलले मुलुकको परिस्थिति जटिल अवस्थामा पुगेको बेलामा संविधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकाले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहने र ‘स्टेक होल्डर’ लाई सहजीकरण गर्नसक्ने पात्र खोज्न सुझाव दिनुभएको थियो । सोहीअनुसार कार्कीले रामेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङलाई सरकारमा समेटेकोमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुभएको बुझिएको छ ।

सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अब बन्ने मन्त्रीहरू पनि कुनै राजनीतिक पार्टी र त्यस सम्बद्धलाई नराख्ने जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘राजनीतिक दलीय आबद्धता नरहेका नन् पोलिटिकल र कुनै संस्थामा काम गरेकाहरूलाई ल्याउँछौं । त्यस्ता मान्छे खोजी भइरहेको छ । दलीय आबद्धता भएका व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा राख्दा चुनावको काममा केन्द्रित नहुने भएकाले चुनाव नलड्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने हो ।’

जेन–जी आन्दोलनपछि गत शुक्रवार राति गठन भएको वर्तमान सरकारले पहिलो चरणको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा तीन जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरेको थियो । यही क्रममा अब थपिने मन्त्रीहरूमा समावेशिता झल्किने गरी व्यक्ति खोजिने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुयो– ‘सरकार गठन गर्ने विषयमा आन्दोलनकारी जेन–जीसँग सरकारका प्रतिनिधिले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

हाम्रो केही साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग सहकार्य गर्नेहरू । हामी उहाँहरूलाई सोधिरहेका छौं । गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’ सरकारले अहिले गरेको छलफलमा विभिन्न समुदायका र आफ्नो क्षेत्रमा राम्ररी काम गरेका व्यक्तिहरू रहेको बताइएको छ । त्यसरी छलफलमा आएका व्यक्तिले इच्छा देखाएर खुसीसाथ मद्दत गर्न आए मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र उहाँका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसामु मन्त्री बनाउन प्रस्ताव लिएर जानेको व्यापक भीड लाग्ने गरेको छ । कार्कीले अहिलेसम्म महान्यायाधिवक्तामा सविता बराल भण्डारी नियुक्त गर्नुबाहेक सचिवालयमा आधिकारिक रूपमा कसैलाई पनि नियुक्त गर्नुभएको छैन । कार्कीले नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई पनि मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । उहाँ कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।

शिक्षामन्त्रीका लागि केदारभक्त माथेमा र विद्यानाथ कोइरालाको नाममा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि कार्कीले डा. सन्दुक रुइतलाई चाहनुभएको थियो । त्यसका साथै डा. भगवान् कोइराला, डा. रामेश कोइराला, डा. भोला रिजालसहितका नाममा छलफल जारी रहेको बताइन्छ ।

बाँकी पात्रको हकमा पनि अध्ययन र खोजी भइरहेको बताइएको छ ।सबै कुरा कानुन र नियमअनुसार होस्, कहीँ पनि गल्ती नहोस् र, ती सबै साथीले सहयोग गरेर एउटा राम्रो सरकार बनोस् भनेर सोच राखेर धेरै गृहकार्य गरेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो– ‘हामी धेरैले अठोट गरेर त्यस किसिमले सोचेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कोसिस गरेका छौं ।’ जेन–जी समूहका अनुसार सरकारमा आन्दोलनकारी जेन–जीको प्रतिनिधित्व गराइने छ ।

यसैबीच आन्दोलनकारी जेन–जी समूहले सरकारसँग राखिने मागका सम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी र अधिकतम परिपूरणीय प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । मस्यौदामा पाँच मन्त्रालयका मन्त्री जेन–जी तथा युवा (३५ वर्षसम्मका) प्रतिनिधिबाट तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरू बताउँछन् ।

भ्रष्टाचारी खोज्न आयोग बन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारीहरु खोज्न र छानबिन गर्न छुट्टै आयोग बनाउने जानकारी दिनुभएको छ । भ्रष्टाचार छानबिनको विषय जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट नै भएकाले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न आयोग आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि छिट्टै गृहकार्य थालिने उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त आयोगले अनसुन्धान गरेर भ्रष्टाचारी पहिचान गरी अर्को सरकारका लागि कारबाही गर्न सहज हुने आधार तयार गरिदिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘कति भ्रष्टाचार भएको छ । अनियमितिता भएको छ त्यसको अनुसन्धान गरेर भए पनि हामीले कारबाही गर्नेसम्म मात्र पु¥यायौं भने सरकारले काम गर्न सक्छ । तर हामी बाटो चाहिँ बनाउँछौं’ –प्रधानमन्त्री कार्कीले बीबीसी नेपालीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो ।

जेनजी आन्दोलनको दमन जाँचबुझका लागि तीन सदस्यीय आयोग बन्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले आयोगलाई सुरुमा एक महिनाको समय दिने र नसकिएको अवस्थामा थप १५ दिन समय उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार नै आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो ।