मन्त्रीहरुको पहिलो निर्णय: औपचारिकता र परम्पराभन्दा फरक सन्देश

काठमाडौं

जेन–जी आन्दोलनको बलबाट बनेको सरकारले मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णयमै परम्परागत औपचारिकता तोड्दै जनचासो र सुशासनतर्फ संकेत गरेको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको पहिलो निर्णय नै फजुल खर्च हुने टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने, राजनीतिक दबाबका आधारमा अघि बढेका आयोजना कटौती गर्ने रहेको छ । त्यसपछि मन्त्रालयका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा पर्वतका शालिकराम पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीलाई अर्थसचिवहरू फेर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ, अनुभवी, जनचासो र जेन–जी आन्दोलनको आवाजलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रीका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले बताए ।

अर्थशास्त्रीसमेत रहेका खनाल अर्थसचिव रहँदा कर छली गर्नेलाई मन्त्रीले कारबाही गर्न नदिएपछि राजीनामा दिएर पदीय स्वच्छता प्रदर्शन गरेका कुशल प्रशासकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । करछली, नक्कली भ्याट बिल छानबिन, पूरक बजेटलगायत विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मतभेद भएपछि खनालले २०६७ चैत्र १४ चैतमा राजीनामा दिनुभएको थियो । अर्थसचिवबाट राजीनामापछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका खनालले पछिल्लोपटक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको थियो । सोमबार पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीसँग परिचयात्मक कार्यक्रम राखिएको थियो ।

नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेपछि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जेन–जी आन्दोलनका नाममा देशभर हिंसात्मक घटना भएका छन् । उक्त घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन समिति गठन हुन्छ ।’ जेन–जी आन्दोलनमा निधन भएकाको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने पनि गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ रहेको छ ।

शोकमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गएको उल्लेख गर्दै उहाँले आन्दोलन क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई काजकिरिया खर्चवापत प्रतिपरिवार एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने तथा मृतकको शव घर ठेगानासम्म पु¥याउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । अर्याललाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जनसरोकारका महत्वपूर्ण रिटमा सफलता पाएसँगै चर्चामा आएका अर्याल संवैधानिक कानुन र मानव अधिकार विषयमा एलएलएम गर्नुभएको थियो । अर्यालले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट हालेर सामाजिक न्यायका लागि लड्दै आउनुभएको छ ।

नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता बापतको रकम उठाउने निर्णय गर्नुभएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ । यही महसुल उठाउने विषयमा कुरा नमिलेर पछिल्लो कार्यकाल केही महिनामात्रै बाँकी छँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २०८१ चैत ११ गते उहाँलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङले आक्रान्त देशलाई उज्यालो बनाएको श्रेय पाएका कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दुई कार्यकालसम्म कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो ।

कुलमानले २०७३ कात्तिकमा घरायसी र २०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी २०७३ असारमा विद्युत् पहुँचलाई ५८ बाट ९९ प्रतिशत पु¥याउनुभएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य र विद्युत्को पहुँच विस्तारमात्रै होइन, घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पु¥याउन सफल हुनुभएको थियो । साथै ऊर्जामन्त्री घिसिङले खादा–माला तथा अबिर केही पनि नलिने घोषणा समेत गर्नुभयो । घिसिङलाई सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा शपथग्रहण गराउनुभएको थियो । विगतमा पहिलो निर्णय गर्दा मन्त्रीले आफ्नो रुचि र अग्रसरतामा भन्दा पनि त्यहाँको प्रशासन, सहसचिव, सचिवले नियमित प्रक्रियामा रहेका विषयहरूबाटै तय हुने गर्दथ्र्यो । यसपटक मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णय भने त्योभन्दा फरक देखियो । सामान्यतया मन्त्रालयमा हाजिरी गर्नेबित्तिक्कै मन्त्रीलाई त्यहाँको आवश्यकता, विषयवस्तु, गर्नुपर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सूचना, विश्लेषण र त्यसको प्रभावबारे राम्ररी जानकारी हुँदैन । तर, यसपटकका मन्त्रीहरूको विज्ञता र अनुभवले काम गरेको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारका मन्त्रीहरूको निर्णयको प्रकृतिले सर्वसाधारणको चासो र आवाजलाई ध्यानमा राखेर सुशासनतर्फ मन्त्रालयलाई डोहो¥याउने संकेतका रूपमा लिइएको मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन् ।