प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहणसँगै राज्य संयन्त्र सक्रिय

–आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा

–मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँका दरले राहत

–घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार

काठमाडौं।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पदभार ग्रहणसँगै अस्तव्यस्त बनेको राज्य संयन्त्र क्रमशः सक्रिय हुन थालेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत सोमबार भएको राज्यको दमन र मंगलवार देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा आगजनी राज्यसंयन्त्र अस्तव्यस्त बनेको थियो । आन्दोलनकारी जेन–जीका प्रतिनिधि, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच चार दिनको माथापच्चीपछि कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गरिएको थियो । शुक्रवार राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले आइतबार बिहान सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो ।
नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आइतबार मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । शुक्रवार राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले आइतबार बिहान सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आगजनीको कारण नष्ट भएपछि गृह मन्त्रालयका लागि बनाइएको नयाँ भवनमा कार्कीले पदभार ग्रहण गरेलगतै प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यससँगै प्रत्येक मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँको दरले राहत दिने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आन्दोलनमा प्रदर्शनकारी ५९ जना, कैदीबन्दी १० जना र सुरक्षाकर्मी ३ जना गरी ७२ जनाको ज्यान गएको छ । १ सय ३४ जना प्रदर्शनकारी र ५७ जना प्रहरी घाइते भएका छन् ।

पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा युवा पुस्ताहरूले २७ घण्टाको आन्दोलनबाट विश्वमा नै नभएको कायापलट नेपालमा गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जेन–जी युवापुस्ताको सोचअनुसार आफैंले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखसहिद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र आर्थिक समानताका कुराहरू नै जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग रहेकाले त्यो पूरा गर्ने अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिहरूको मूल्यांकन गर्दै सरकार अघि बढ्ने कार्ययोजना तय गरिएको पनि बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो– ‘आगामी दिनहरूमा युवा पुस्ताको सोचबमोजिम काम गर्नुपर्ने भएको छ । मलाई एकदम विचित्र लागेको छ, यो मुलुकमा यो जुन मुभमेन्ट आयो, यो वल्र्डमा कहीँ पनि भएको छैन । २७ घण्टाको आन्दोलनमा कायापलट गरेको मलाई थाहा छैन । यो समूहले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र आर्थिक समानताका कुराका मागहरू गरेको हुनाले त्यो पूरा गर्नलाई हामीले अठोट गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी क्षतिहरूको पनि मूल्यांकन गरेर आगामी कार्ययोजनाहरू तय गरिएको छ ।’ उहाँले सो आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारहरूसँग पनि आफैंले भेटेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले आफू रहरले प्रधानमन्त्री नभएको भन्दै परिस्थितिले बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई सहज र नयाँ पुस्ताको भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । रहरले म आएको होइन, सडक र जताततैबाट जिम्मा लेऊ भनेर सुझाव आयो । म विवश हुनुप¥यो । सत्ताको रसास्वादन गर्न आएको होइन ।’

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा व्यापक जनधनको क्षति भएको भन्दै सुरक्षा निकाय, प्रहरी बिट, अदालत, सिंहदरबारसमेत आगोले जलेर नष्ट भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालय तथा अदालतका रेकर्ड र प्रमाण नष्ट हुनु अर्को ठूलो समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘भौतिक भवनको क्षति बनाउन सकिन्छ तर रेकर्ड नष्ट हुँदा हामी शून्यमा छौं ।’ सुरक्षा वाहनसमेत खरिद नगरी नहुने अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले अत्यन्त आवश्यक संस्थाहरूलाई छानीछानी हिंसा र आगजनी भएको दृश्य देखेर आफूलाई लाज लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली नै भएर यो काम गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाली नै भएर गरेको हो भने त्यसलाई कसरी नेपाली भन्ने ? जनता र नेपाल नै विषम परिस्थितिमा रहेकोले सबै मिलेर निर्माणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो घटनामा षड्यन्त्र नै भएको हो कि भन्ने लाग्छ । अनुसन्धान हुन्छ । प्रहार र नोक्सान गर्नेहरूलाई छोड्ने अवस्था छैन । सबैको छानबिन हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले सबैलाई कसरी उठाउने भन्नेमा सरकारले सोचिरहेको भन्दै सबैको सहयोगमा आफूले ६ महिनाको अवधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिने अठोट व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘तर तपाईंहरू र सबैको साथ नभई सम्भव छैन, सहयोग गर्नुस् । जति क्षति भएको छ, आफ्नै तर्फबाट पहल गरेर त्यो पूरा किन नगर्ने ? तराईमा बाँसका भाटा जोडेर कामचलाऊ किन नगर्ने ? नेपालीहरूमा क्षमता छ ।’

नयाँ सरकारलाई सरकारी सेवा प्रवाह चुनौतीका रूपमा रहेको छ । धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएको छ । बजेट र प्राथमिकताका आधारमा पुनःनिर्माणको आवश्यकता छ । मन्त्रालय, अदालत, सीडीओ कार्यालयहरू तोडफोड र आगजनी भएका छन् । यसैबीच मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले आगजनी र तोडफोड हुन बाँकी रहेका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेकोे बताउनुभयो ।