गृह प्रशासनको अक्षम्य अपराध प्रधानमन्त्री ओली जवाफ देउ


मुलुकमा सोमबार भएको जेनजी पुस्ताको विरोध प्रदर्शन र त्यसपश्चात्को पाशविक दमनले मुलुकको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अर्को कालो पाना थपिदिएको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको मनोमानीविरुद्ध तथा मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र बेथितिअन्त गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडांैकोसडकमा उत्रिएका युवामाथि यसरी अन्धाधुन्ध गोली चलाएर १९ नागरिकको अकाल मृत्यु गराउनु कुनै पनि हिसाबले क्षम्य अपराध हुन सक्दैन । यो सरकार माथिको गहिरो कलंकको धब्बा हो । यो घटनामा नैतिक कारण देखाएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । तर गृहमन्त्रीलाई देखाएर र आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भनेर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले पनि लिनैपर्छ । शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रयत्नशील रहनुभन्दा नरसंहार मच्चाउन सरकार किन उद्दत भयो, जवाफ दिनैपर्छ । चैत १५ गते राजावादी राप्रपाको आन्दोलनबाट पनि पाठ नसिकेको सरकारको राजीनामा माग किन नगर्ने?

यो नरसंहारले स्पष्ट देखाएको छ—हाम्रो गृह प्रशासन अझै पनि नागरिकलाई शत्रु ठान्ने सामन्ती मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नुको साटो जथाभावी बल प्रयोग गरेर असहमतिको स्वरलाई दमन गर्ने प्रवृत्ति आज पनि विद्यमान छ। जनताको आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तथा सुरक्षा संवेदनशीलतलाई समयमा नै आंकलन गरी सुरक्षाको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न नसक्ने अयोग्य प्रशासक र नेतृत्वकै कारण निर्दोषले ज्यान गुमाउनु परेको हो। यस अपराधको जतिसुकै निन्दा गरेपनि कम हुन्छ ।

यस घटनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत लज्जित बनाएको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउने, सुरक्षा संवेदनशीलता नअपनाउने, परिस्थिति नियन्त्रण गर्न नसक्ने गृहमन्त्री र सिंगो प्रहरी प्रशासन कारवाहीको भागीदार बन्नै पर्छ । राजीनामा दिदैमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन ।
यति ठूलो अपराधको लागि सरकारले देश र जनतासँग औपचारिक रुपमा माफी माग्नैपर्छ। काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सुरक्षा प्रमुखसम्मलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया शुरू गर्नु नै न्यायको न्यूनतम आधार हो। तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन।

विरोध प्रदर्शनमा केही निहित स्वार्थी घुसपैठियाले युवालाई ढाल बनाएर संसद् भवनसम्म आक्रमण गराएको तथ्य उजागर भइसकेको छ। यसलाई सरकार र जेनजी आन्दोलन दुवैले निन्दा गरेका छन्। त्यसैले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरूमाथि पनि कठोर कारबाही आवश्यक छ। आन्दोलनलाई विकृत बनाउने, देशलाई अस्थिर बनाउने कुनै पनि प्रयास सह्य हुन सक्दैन । यो पनि अर्को अपराधिक हर्कत हो । यस्ता हर्कत आगामी दिनमा कसैले पनि नगरोस् ।

युवाको आन्दोलनलाई दमन गरेर होइन, सम्बोधन गरेर मात्र निकास दिन सकिन्छ। उनीहरूको मूल माग सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्ने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्ने, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग रोक्ने लगायतका छन् । यी माग कुनै असम्भव होइनन्, बरू लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल बनाउन आवश्यक कदम हुन्। सरकारले यही आवाजलाई सुन्न नसक्ने हो भने फेरि पनि आँग सिरिङ्ग हुने खालका त्रासदी दोहोरिन सक्छन्।

जनताको रगतले सरकार टिक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले पटक–पटक सावित गरिसकेको छ। त्यसैले सरकारले ढिलाइ नगरी जनतासँग माफी मागेर, दमनकारी नेतृत्वलाई हटाएर, जेनजी पुस्ताले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र देशलाई शान्ति, स्थिरता र विकासतर्फ अग्रसर गराउन मार्ग प्रशस्त गरोस् ।