सरुवा भएको निकायमा जान अटेर गर्दै कर्मचारीहरू : सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सरुवा भएको निकायमा तत्काल जान मन्त्री न्यौपानेको अह्वान

काठमाडौं।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीयताको मुख्य मुहारको रूपमा रहेको स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्य हुने गरी सरुवाको नीति अख्तियार गरिएको जानकारी दिँदै त्यसमा सहयोग गर्न आम कर्मचारीलाई आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको जिकिर गर्दै सरुवा संशोधनको कुनै सम्भावना नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

मन्त्रालयले केही दिनअघि झण्डै २ सय पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरे पनि अहिले कार्यान्वयनमा केही सकस देखिएको छ । केही कर्मचारीहरूले सरुवा भएको निकायमा जान अटेर गरिरहेका छन् । यद्यपि, मन्त्री न्यौपानेलगायतको मन्त्रालयको टोली सो सरुवाको सशक्त कार्यान्वयनमा जुटेको छ । निर्धारित समयमा सरुवा भएको ठाउँमा नजानेहरूलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३९ ले विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्री न्यौपानेले आइतबार २२ औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो प्रमुख उद्देश्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने भएकाले सोही कार्यमा दत्तचित्त हुने बताउँदै आफ्नो सो उद्देश्यमा सहयोग र साथ दिन सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास,समृद्धि र सुशासन’ नारासहित देशभरका निजामती कर्मचारीहरूले निजामती सेवा दिवस मनाइरहेकै अवस्थामा मन्त्री न्यौपानेले सरकारको विकास, सुशासन र समृद्धिको अभियानमा आम कर्मचारीले सहयोग र साथ दिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले खटाएको ठाउँमा सबै कर्मचारी इमान्दारीताका साथ जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘तपाईंहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा इमान्दारीतापूर्वक जानुस् र सेवा प्रवाहमा अविचलित भएर खट्नुस्, चाडबाडको मुखमा प्रभावकारी सेवा दिनुस्, जनताको चाहना पनि यही छ, निजामती सेवाको लक्ष्य र केन्द्रविन्दु नै जनता फस्ट हुनुपर्छ ।’ मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो । मन्त्री न्यौपानेले सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजाने र न्यायोचित सरुवा गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको बताउनुभयो ।
मन्त्री न्यौपानेले लामो समयदेखि सरुवामा व्याप्त विकृति रोक्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै कुनै कर्मचारी वषौंदेखि सुगममा रहने र कुनै वर्षौैंदेखि दुर्गममा रहने विभेदपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै आउने जानकारी दिँदै र त्यसका लागि आफूले अहोरात्र मिहिनेत र संघर्ष गरेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदा केही नमिलेका विषय छन् भने फेरि पनि मिलाउँदै जान सकिने उल्लेख गर्दै यो पटक जसरी पनि सो ऐन आउने बताउनुभयो ।

उता, मन्त्री न्यौपानेले आम कर्मचारीलाई सरुवा भएको निकायमा जान कर्मचारीलाई आह्वान गर्दै आए पनि केही कर्मचारीहरू भने सरुवा संशोधन गराउन र खटाएको ठाउँमा नजाने गरी आफ्नो सरुवा सच्याउने नियतका साथ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दौडधूपमा लागेका छन् । उनीहरूले विभिन्न उच्चपदस्थको सोर्सफोर्स लगाउन थाले पनि मन्त्री न्यौपाने सरुवा कार्यान्वयनमा दृढ देखिनुभएको छ । कुनै कर्मचारी शारीरिक रूपमा अशक्त र ठूलै समस्यामा परेको र त्यसको प्रमाण पेस गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा सरुवा संशोधन नहुने गरी मन्त्रालयका अधिकारीहरू अघि बढिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिवसहितको सम्पूर्ण टिम मन्त्री न्यौपानेको प्रतिवद्धताअनुसार सरुवालाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने गरी घनीभूत रूपमा अघि बढिरहेको पाइएको छ । ‘सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने गरी सरुवालाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने मन्त्रीज्यूको स्प्रिटअनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं,मन्त्रालयले गरेको सरुवाको सशक्त कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो, हामी सोहीअनुसार अहोरात्र खटिइरहेका छौं ।’ मन्त्रालयकी कर्मचारी प्रशासन महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव पार्वती शर्माले भन्नुभयो ।

सरुवा भएको ठाउँमा निर्धारित समयभित्र नजाने कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने विषयमा छलफल थालिएको छ । सो नियमावलीको नियम ३९मा भनिएको छ ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरुवा भएको कार्यालयमा रमाना पत्रमा तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन जानुपर्नेछ । कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को पद वा कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन । यसरी निर्धारित समयभित्र हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।’