जाग्यो जेनजी पुस्ता: नजरअन्दाज गरिए सरकारलाई चर्को पर्न सक्ने

काठमाडौं।

सरकारले जनताका असन्तुष्टिलाई बुझ््नुको साटो सामाजिक सञ्जाललाई नै बन्द गरी मनोमानी गरेको तथा भ्रष्टाचार र बेथिति बढाएको भन्दै जेनजी पुस्ता स्वस्र्फूत रूपमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ । गैरराजनीतिक तहको यस आन्दोलनमा आमयुवाहरूको समर्थन रहने र यसलाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढे सरकारलाई ठूलो धक्का दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘दी फाइनल रिभोलुसन– वी आर पन्चिङ अप,’ अभियानसहित आज (८ सेप्टेम्बर) मिति तोकेर जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताले आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरेका हुन् । यसलाई सत्ताको मनोमानीविरुद्ध जेजनीको विद्रोहका रूपमा लिइएको छ । अहिले टिकटक, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका स्टोरिजमा सबैमा आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको भिडियो भेटिएको छ । उनीहरूले आज हुने आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताविरुद्ध नया“ संघर्षका रूपमा चित्रण गरेका छन् । पुराना पुस्ताका नागरिकले पनि जेनजीको यो आन्दोलनलाई साथ दिने भन्दै समर्थन जनाइरहेका छन् । उनीहरूले आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरेसँगै सिंगो मुलुक तरंगित बनेको छ । माइतीघर मण्डला र संसद् भवन अगाडि गरिने भनिएको आन्दोलनले केही समयअघि बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनले भएको सत्ता उलटपुलटलाई गहन रूपले सम्झाएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालले सूचीकरण गर्न अटेर गरेको भन्दै केही दिनअघि २६ वटा सञ्जाललाई निष्क्रिय पारेको थियो । त्यसलाई निकै अरुचिकर मानेको जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधसँगै मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध सरकारलाई सचेत पार्न आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । उनीहरूले यसलाई सत्ताको मनोमानीविरुद्धको ‘जेनजी विद्रोह’ को रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

उनीहरूले ‘नेपो बेबी ट्रेन्ड’ नामक अभियान समेत चलाएका छन् । फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट शुरू भएको यो ट्रेन्ड नेपालमा समेत फैलिएको हो । यसमा नेताका छोराछोरीले विलाशी जीवन बिताएको, शक्ति र पहुँचमा लिप्त भएको, ऐश आरामको अति रिल्याक्स जीवन शैली बिताएको तथ्य उजागर गर्दै महँगा ब्रान्डका कपडा, विदेश यात्रा र विलासी सामानलाई साधारण नेपाली युवाको आर्थिक संघर्षसँग तुलना गरिएको छ । इन्डोनेसियाका पूर्वराष्ट्रपति जोको विडोडो (जोकोबी) का छोरा गिब्रान राखाबुमिङ राका उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बनेपछि उत्पन्न विवादले त्यहाँ उग्र रूप लियो । पूर्व राष्ट्रपतिका छोरा शक्तिको आधारमा उदाएको भन्दै आलोचना बढ्यो र शुरू भयो– नेपो बेबी ट्रेन्ड अर्थात शासकका सन्तानहरू विभिन्न शक्ति प्रयोग गरी साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्ने र शक्तिकेन्द्रमा सहजै पुग्ने प्रथाको विरोध हो ।

जेनजी चलाएको ट्रेन्ड र सामाजिक सञ्जाल हेर्दा यसमा विशेषगरी निशानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, डा. बाबुराम भट्टराई र उनीहरूका सन्तान रहेका छन् । यसै गरी प्रचण्डकी नातिनी स्मिता दाहाल, देउवा पुत्र जयवीर देउवालगातका तस्वीर पनि सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले गरेको शक्तिको दोहन र दुरुपयोगलाई चित्रण गरिएको छ ।

विभिन्न विश्लेषण गर्दा नेपालसम्म यसरी यो अभियान आउनुमा फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा चलेको यस्तै अभियानलाई कारक मान्न सकिन्छ । एक सब–रेडिटमा त्यहाँका जेनजीहरूले फिलिपिन्समा आफ्ना नेताहरूको विलासितालाई सार्वजनिक गरेका छन् । यसबाहेक अन्य सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्ममा पनि यसबारे प्रशस्त भिडियो देख्न पाइन्छ ।

फिलिपिन्समा बाढी नियन्त्रणका आयोजनामा भएको भनिएको अनियमितताबारे व्यापक रूपमा छानबिन तीव्र पारिएको छ । त्यसले पनि त्यहाँ रेडिटजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ठेकेदार र सरकारी अधिकारीका सन्तानको विलासी जीवनशैली सार्वजनिक गरिएको छ । यो जेनजीको सुशासनका लागि सशक्त अभियान रहेको बताइएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सक्रिय समूह ‘एमआरआर’ लगायतमा पनि इनरुवा, धरानजस्ता सहरमा पनि जेनजीले आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरिएका छन् । स्वस्फूर्त उठिरहेको यो आन्दोलनले ‘वेक अप युथ, वेक अप जेनजीज्’ लगायतका नारा लिएको छ । यही आवाज लिएर सडकमा उत्रने बुझिएको छ । यो आन्दोनमा स्टार्टअप उद्यमीहरूले पनि उत्तिकै साथ दिइरहेका छन् । राइड सेयरिङ प्ल्याटफर्म पठाओका संस्थापक सीईओ असिममान सिंहले पनि टिकटकमा आह्वान गर्दै भन्नुभयो – ‘८४ सम्मको लागि कुर्ने हैन परिवर्तनको लागि । डिजिटल उपस्थिति जति महत्वपूर्ण छ, भौतिक उपस्थिति आवश्यक छ । त्यसैले म आफैैं सोमबार आन्दोलनमा आउ“छु । तपाईंहरूलाई पनि आउन आह्वान गर्छु ।’

सामाजिक अभियन्ता ईः ले जेनजी पुस्ताले आज गर्न आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अभियन्ता ईःले सो प्रदर्शन सरकारले बिथोल्न खोजे ठूलो मुर्खता हुनेसक्ने बताउनुभयो । जेनजी पुस्ताले गर्न लागिएको विरोध प्रदर्शन उत्तेजना अनियन्त्रित बन्न सक्ने वा बनाइन सकिने भन्दै उहा“ले भन्नुभयो– ‘आन्दोलनलाई सरकारले क्रूर दमन गर्न वा कुनै तिकडम लगाएर बिथोल्न खोजे त्यो नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा भयंकर मुर्खता हुनसक्ने सम्भावना छ । चरम निराशाको ऊर्जा असीमित देखिन्छ । आन्दोलनको परिष्कृत, सर्वस्वीकार्य नेतृत्व छैन । उत्तेजनाको बाढी अनियन्त्रित बन्न सक्छ, बनाइन सकिन्छ ।’

उहा“ले वैश्विक र क्षेत्रीय माहोल पनि त्यसको लागि उर्वर रहेकाले सरकारसँग नतमस्तक भई उदार हुनुभन्दा उत्तम विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसले गर्दा सञ्चारमन्त्रीको राजीनामासहित सामाजिक सञ्जालबारे निर्णय सच्याउनु बुद्धिमानी हुने पनि अभियन्ता ईः को कथन रहेको छ ।

यसैबीच सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि पत्रकारहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले माइतीघर मण्डलमा भेला भएर विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेकोलगायत विषयमा लेखिएको प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको ठहर गर्दै पत्रकारहरूले सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

दर्ता नभएको बहानामा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै विरोध गरेका थिए । त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

यही विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा यही विषयलाई असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ । सत्तारुढ दलसमेत रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरी नागरिकले अभिव्यक्त गर्ने प्लेटफर्ममाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताए ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी भए पनि सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गर्दा नागरिकहरूले दुःख पाउनुपरेको बताएका थिए ।

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा आफ्नो दलले साथ दिएकोमा विरोध गर्नुभयो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्छ, सरकारमा हाम्रो पार्टी पनि सहभागी छ । यस्तो विषयमा समयमै पार्टीभित्र कुनै छलफल र बहस किन गरिएन ? उहा“ले भन्नुभयो । उहा“ले नागरिकका अभिव्यक्त गर्ने प्लेटफर्म बन्द गर्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने बताएका बताउनुभयो । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि हामी लड्दै आएको पार्टी हो, सरकारका यस्ता निर्णयले हाम्रा मुख्य सिद्धान्त उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन भनेर किन निर्णय गर्नुअघि नै हेरि“दैन ?,’ उहा“को प्रश्न थियो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई सिरानी हालेर सरकारले दर्ता गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अदालतले कानुन बनाउन भनेकोतर्फ हेक्का राख्नसमेत सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुरा राखेपछि सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, पूर्वउपसभापतिहरू गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधि, पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य बालकृष्ण खाँणले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभएको थियो ।