विश्वका विभिन्न देशमा यतिबेला युवापुस्ता अर्थात् जेनेरेसन जेड (जेन जी) २७ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका युवाहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, अलोकतान्त्रिक शासन र महँगीविरुद्ध आवाज उठाउँदै छन् । सन् २०१८ मा स्वीडेनमा जलवायु परिवर्तनको असरका विरुद्ध यो पुस्ताले आन्दोलनको शुरूवात गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०२० मा अमेरिकामा काला जातिमाथि भएको दमनविरुद्ध विश्वभरी विरोध प्रदर्शन भयो । युवाहरुले आफ्नो आवाजलाई विस्तारै बुलन्द गर्दै लगेका बेला सन् २०२४ जुनबाट केन्यामा भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रुपमा लियो जसमा ६५ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । तत्पश्चात् युवा पुस्ताको आन्दोलन अहिले विश्वभरी भुसको आगोजस्तै फैलिएको छ ।
मंगोलिया र केन्यामा भएको आन्दोलनले तत्काल सफलता पाएका छन् भने केही सर्बिया, मालीले उच्च दबाब सिर्जना गरेका छन् । यी आन्दोलनहरूको एक साझा विशेषता भनेको विकेन्द्रीकृत नेतृत्व, रचनात्मक रणनीति र सरकारी दमनको बाबजुद पनि निरन्तरको प्रदर्शन हो । जसमध्ये केही आन्दोलनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी ।
केन्या (जुन २०२४ र जुन २०२५)
१८ जुन २०२४ मा सुरु भएको आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य त्यहाँको सरकारले कर वृद्धि गर्नका निम्ति ल्याएको आर्थिक ऐनविरुद्ध आन्दोलन शुरू गरिएको थियो । कर वृद्धिलाई फिर्ता र भ्रष्टाचारविरुद्ध जवाफदेहीता माग्दै भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत डिजिटल अभियान चलाइएको थियो र जसमा ‘अक्कुपाई पार्लियामेन्ट’को आह्वान गरिएको थियो । जसमा २५ जुनमा प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवन प्रवेश गरे र आगजनी गरे, जसको प्रतिक्रियास्वरूप प्रहरी कारबाहीमा ६५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । जन दबाबका कारण २८ जुनमा सरकारले विवादित कानुन रद्द गर्न बाध्य भयो । फेरि जनवरी २०२५ देखि, ब्लगर अल्बर्ट ओज्वाङको पुलिस हिरासतमा मृत्युपछि आन्दोलन फेरि शुरू भयो । ९ जुन २०२५ देखि सुरु भएको दोस्रो चरणको आन्दोलनमा पनि हिंसात्मक भयो कयौंले ज्यान गुमाए भने ५ सयभन्दा बढी गिरफ्ता भएका छन्, जसले सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ ।
मंगोलिया (मार्च–जुन २०२५)ः
गत मार्चमा सुरु भएको आन्दोलन प्रधानमन्त्री लुभसान्नामस्रेन ओयुन–एर्दनेको परिवारमा भएको भ्रष्टाचार र अत्यधिक खर्चविरुद्ध केन्द्रित थियो । विद्यार्थी र युवाको नेतृत्वमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान चलाइयो र संसदमाथि दबाब बढाइयो । करिब हजारौं मानिसले हस्ताक्षर गरेको गर्दै दबाब दिएपछि, ३ जुन २०२५ मा संसद्ले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको मत पारित ग¥यो, जसका कारण उनले राजीनामा दिए र सरकारमा परिवर्तन भयो ।
सर्बिया (नोभेम्बर २०२४– सेप्टेम्बर २०२५)ः
२२ नोभेम्बर २०२४ मा भएको एक रेल दुर्घटनापछि राज्यस्तरीय भ्रष्टाचार र जवाफदेहीताको अभावविरुद्ध युवा आन्दोलन सुरु भयो । प्रदर्शनकारीहरूले सामूहिक रूपमा १६ मिनेटको मौन धर्ना, सडक र संस्था अवरोध, साइकल रिले जस्ता शान्त र रचनात्मक रणनीति अवलम्बन गरे । आन्दोलन एक वर्षसम्म जारी रह्यो । तर सरकारले नमाने तापनि यसले जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सफल भयो ।
इन्डोनेशिया (अगस्त २०२५)
इन्डोनेशियामा २५ अगस्त २०२५ मा सांसदहरूले पाउने विलासितापूर्ण भत्ता, सुविधाविरुद्ध तथा आर्थिक असमानताविरुद्ध न्यायको माग लिएर आन्दोलन सुरु भयो । यो नेतृत्वविहीन आन्दोलन थियो र युवाहरूको व्यापक समर्थन थियो । प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्दै देशका ३२ प्रान्तमा फैलियो । जसको नतिजाको रूपमा सरकारले सांसद सुविधा रद्द गर्न बाध्य भयो । दुर्भाग्यवश आन्दोलनमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको र २० भन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्् ।
माली
२०२५ को मध्यतिर सैन्य शासनविरुद्ध लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको माग लिएर युवाहरूले डिजिटल अभियान र सडक प्रदर्शनहरू सुरु गरे । तर सैन्य सरकारले कडा नियन्त्रण कायम राखेकाले आन्दोलनलाई दमन ग¥यो । यद्यपि, यस आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको छ । दीर्घकालमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना छ ।
फ्रान्स
फ्रान्समा आर्थिक असमानता र बढ्दो जीवनयापन खर्चविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ह्यासट्याग इभ्रिथिङ डिजिटल अभियान सुरु भएको छ, जसको लक्ष्य १० सेप्टेम्बर २०२५ मा ठूलो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्नु हो । व्यापार संघहरूको समर्थन रहेको यो आन्दोलनले सरकारको ध्यानाकर्षण त गराएको छ, तर अन्तिम परिणाम आउन अझै बाँकी छ ।
युक्रेन (जुलाई २०२५)
जुलाई २०२५ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एजेन्डालाई कमजोर पार्ने सरकारी प्रयासविरुद्ध युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत समन्वय भएको यो आन्दोलनले सरकारलाई आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्धको पारदर्शिता बढाउन बाध्य पा¥यो, जसले युद्धकालमा पनि नागरिक समाजको शक्ति देखाएको छ ।
स्लोभाकिया (डिसेम्बर २०२४– मे २०२५
स्लोभाकियामा प्रधानमन्त्री रोबर्ट पिीकोको प्रो–रसिया र युरोपियन–विरोधी नीतिहरू विरुद्ध डिसेम्बर २०२४ देखि मे २०२५ सम्म ठूलो जनआन्दोलन चल्यो । यद्यपि, सरकारले दबाबलाई नमानेर आफ्नो पदमा कायम रह्यो र आन्दोलनलाई दबाउन सफल भयो, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चुनौती देखायो ।
अमेरिका (फेब्रुअरी–अप्रिल २०२५)
५० राज्यमा ५० प्रदर्शन नामक आन्दोलन युवा नेतृत्वको अमेरिकामा आन्दोलन सुरु भयो । फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिल २०२५ मा भएका राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनहरूमा लाखौं युवाहरूले डोनाल्ड ट्रम्पको नीति, युक्रेनलाई सहयोग र संवैधानिक सुरक्षाको माग गरे। यो अमेरिकाको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो एकदिने विरोध आन्दोलन मध्ये एक बन्यो ।
बेलायत (जुलाई २०२५)
जुलाई २०२५ मा आप्रवासन नीति विरुद्ध दक्षिणपन्थी युवाहरूले प्रदर्शन सुरु गरे । सडक जाम, होटल अवरोध र अनलाइन अभियानहरूमा संलग्न यो आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गयो, जसमा ठूलो प्रहरी दमन भयो यसले समाजमा गम्भीर विभाजन देखायो ।
टर्की (अप्रिल २०२५)
इस्तानबुलका लोकप्रिय मेयर एक्रेम इमामोग्लुलाई जेल हुने घटनापछि अप्रिल २०२५ मा युवाहरूले ठूलो प्रदर्शन सुरु गरे। लोकतन्त्र र जवाफदेहीताको माग गर्दै सुरु भएको यो आन्दोलनलाई प्रहरीले दमन ग¥यो, २ हजारभन्दा बढी युवा गिरफ्तार भए, तर यसले टुर्कीका युवाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । साथै दीर्घकालीन विपक्षी निर्माण ग¥यो ।
इरान (मे २०२५)
मे २०२५ मा बढ्दो आर्थिक संकट, बीमा प्रिमियम र इन्धनको मूल्यवृद्धि विरुद्ध देशव्यापी हड्तालहरू भयो । चालक, किसान, मजदुरहरू सामेल भएको यस आन्दोलनले १५५ भन्दा बढी शहर लाई प्रभावित गरेर दैनिक जीवनमा ठूलो अवरोध सिर्जना ग¥यो र सामाजिक असंतुष्टिलाई उजागर ग¥यो । आपूर्ति संकट बढ्यो तर सरकारले कडा दमन गरेकाले तत्काल परिवर्तन सम्भव भएन ।
बंगलादेश (अप्रिल २०२५ )
गाजाको समर्थनमा आयोजित ‘मार्च फर गाजा’ले ठूलो भीड परिचालन ग¥यो । यसले विदेश नीतिमा प्रत्यक्ष परिवर्तन नगरे पनि क्षेत्रीय बहसलाई नयाँ आयाम दिएको छ ।
युगान्डा, मलावी, घाना, गाम्बिया
अफ्रिकी देशहरू युगान्डा (जुलाई २०२४), मलावी, घाना र गाम्बियामा पनि केन्याको आन्दोलनले प्रेरणा दिएर युवा बेरोजगारी, आर्थिक संकट र भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनहरू सुरु भएका छन् । युगान्डामा संसदमा मार्च जस्ता गतिविधिहरू भए तर अन्य देशहरूमा आन्दोलनहरू प्रारम्भिक अवस्थामा नै छन्।
आन्दोलनका चुनौती
जेन–जेड आन्दोलनहरूको शक्ति डिजिटल प्लेटफर्म हो । यसमा स्वतःस्फूर्त सहभागिता र नैतिक उद्देश्यमा आधारित हुन्छ । तर घुसपैठले यी आन्दोलनलाई हिंसात्मक, चरमपन्थी वा अव्यवस्थित देखाउने खतरा बढाउँछ । अन्ततः, धेरै आन्दोलनमा देखिएको क्षति यही कारण हो । जनसमर्थन कमजोर पार्नु, आन्दोलनको वैधता प्रश्नमा ल्याउनु, र सरकारलाई कडा दमन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्छ ।











प्रतिक्रिया