देशभरबाट विद्यालय सञ्चालक राजधानी आउँदै

1) भदौ २४ गते भृकुटीमण्डप, २५ गते माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन
2) १० हजार सञ्चालक राजधानी आउँदै
3) संशोधन नभए राजधानी नछाड्ने निर्णय

काठमाडौं ।

निजी शिक्षालयको विभिन्न संस्थाले निर्णायक आन्दोलन गर्न उर्दी जारी गर्दै देशैभरका विद्यालय सञ्चालकलाई राजधानी बोलाएको छ । प्याब्सन, हिसान, एनप्याब्सन र अपेनले आफूनिकट विद्यालयका सञ्चालकलाई राजधानी बोलाएको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा संशोधन गर्न माग गर्दै करिब एक महिनादेखि आन्दोलनरत यी संस्थाहरूले सरकारलाई दबाब दिन सबै सञ्चालकलाई राजधानी बोलाएको हो ।

उर्दी जारी भएपछि सबै सञ्चालकहरू काठमाडौं आउने क्रम जारी छ । एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले भदौ २४ गते भृकुटीमण्डप र २५ गते माइतीघर मण्डलामा भेला हुन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भदौ २४ गतेबाट निजी विद्यालयका करिब १० हजार सञ्चालक राजधानीमा भेला गर्ने तयारी भएको छ । आज आन्दोलन तयारीको बारेमा छलफल हुनेछ । उहाँले २४ गते भृकुटीमण्डपबाट अन्तिम आन्दोलन शुरू हुने र २५ गते माइतीघर मण्डलामा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्र्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले २५ गतेबाट निजी शिक्षालयको आन्दोलन सशक्त हुने दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘आजैबाट निजी विद्यालयका सञ्चालक राजधानी आउने क्रम जारी छ । २४ गतेभित्र ५ हजार राजधानी बाहिर र ५ हजार राजधानीबाट उपस्थित हुनेछन् ।’

भदौ २५ गते नै प्रतिनिधिसभामा विधेयकको मस्यौदा पेस गर्ने कार्यतालिका छ । प्रतिनिधिसभामा विधेयकको मस्यौदा संशोधन गर्ने विषयमा निर्णय नगरे कडा आन्दोलन गर्ने तयारीमा निजी शिक्षालयल छ ।
विधेयकको मस्यौदा संशोधन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउँदै हिसानका कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले भन्नुभयो– ‘मस्यौदा संशोधनका लागि अन्तिम दबाब दिन सबै साथीहरूलाई राजधानी बोलाएका हौं । संशोधन नभए अन्तिम आन्दोलन गर्ने तयारीमा लागेका छौं ।’

एक सातायता पाचैवटा संस्थाका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सबै विषयगत समितिका सभापतिसँग भेट गरी विधेयक संशोधनको माग राखेका थिए । हिसानका कार्यबाहक अध्यक्ष शर्माका अनुसार मस्यौदा संशोधन गर्ने विषयमा सबै दल सकरात्मक छन् ।

निजी शिक्षण संस्थाको मुख्य माग कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने र विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने रहेको छ ।

त्यसबाहेक छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै ती नियमका दफाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएको छ ।