काठमाडौं ।
देशभरका ८५ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरूले आज २२ औँ निजामती सेवा दिवस धुमधामका साथ मनाउँदैछन् । यो वर्षको नारा ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ तय गरिएको छ । यसो त यस्तै प्रकृतिका नारासहित हरेक वर्ष भदौ २२ मा यो दिवस तामझामपूर्वक मनाइउँदै आइएको छ । तर, सधै प्रश्नचाहिँ उस्तै पुरानै रहन्छ— निजामती कर्मचारीहरू वास्तविक राष्ट्रसेवक बन्न कहिले सक्षम हुने ? कागजी राष्ट्रसेवक कहिलेसम्म रहने ? यस्ता गम्भीर सवालहरूले निजामती सेवा दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्ने गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई संविधानमै राष्ट्रसेवकको दर्जा दिइएको छ । तर, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने उनीहरूको व्यवहार भने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र भ्रष्ट प्रवृत्तिले भरिएको देखिन्छ । परिणामस्वरूप, नागरिकलाई सहज र छरितो सेवा दिनुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र नै आलोचनाको घेरामा पर्दै आएको छ र जनताबाट टाढिँदो अवस्थामा छ । यसले गर्दा निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने आम दृष्टिकोण सकारात्मक छैन ।
प्रशासनविद्हरूको ठम्याइ छ— ‘निजामती प्रशासन आज गम्भीर रोगले ग्रस्त छ । नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, अत्यधिक पदसचेतता, सामन्ती सोच, दलगत दबाब, सिर्जनशीलता दबाउने प्रवृत्ति, अनुत्साह, र अर्काको टाउकोमा जिम्मेवारी बजार्ने बानी, भेदभाव र छुवाछुत प्रवृत्ति व्याप्त, उत्साह दिनेभन्दा दबाउने प्रवृत्ति, अङ्गुठे शैली, ओठे जवाफजस्ता कैयांै संक्रामक रोगले यसलाई थला पारेको छ । यस्ता प्रवृत्ति र संक्रामक रोगको अन्त्य नगरी निजामती कर्मचारीहरू साँचो रूपमा राष्ट्रसेवक बन्ने अवस्था छैन ।’ निजामती सेवासम्बन्धी ऐन पहिलोपटक जारी भएको वि सं २०१२ भदौ २२ गतेको स्मरण गर्दै २०६१ सालदेखि औपचारिक रूपमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आइएको हो ।
२०६१ सालमा शुरूको वर्ष यो दिवस मनाउँदा ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता’ नारा तय गरियो । प्रायः हरेक वर्ष तय गरिएका नारामा ‘सेवाप्रवाह, जनसेवा, सुशासन, विकास र समृद्धि’ शब्द आकर्षक तथा बनावटी लाग्छन् ।
विगतमा ‘सुशासन र सदाचार : निजामती सेवाको आधार’ (२०७०), ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ लगायत सुशासन ,समृद्धि र विकाससँग सम्बन्धित (२०७८–२०८२) नारा तय भए । तर, जनताको अनुभव भने ठ्याक्कै उल्टो छ र नारा एकातिर, काम अर्कातिर देखिएको छ । सुशासन भन्ने, तर भ्रष्टाचारमै लिप्त,परिणाममुखी सेवा भन्ने, तर जनतालाई सास्ती दिने, सबल प्रशासन भन्ने तर व्यवहारमा दुर्बल र चाकडीबाजमा रमाउने र प्रतिगामी चरित्र देखाउने …..यस्तै यस्तै अनेकौं चरित्र र दृष्टान्तले जनता कर्मचारीप्रति आजीत देखिन्छन् ।
दिवस मनाइरहँदा नारा घोक्ने सरकारी निकाय र कर्मचारी संयन्त्रले काम कर्तव्य त्यसअनुसार बनाउन नसक्दा नागरिकस्तरमा ‘कर्मचारीतन्त्र’प्रति अझै पनि विश्वास जाग्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । लोकसेवा आयोग पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली आकर्षक नारा घोक्ने तर प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन दिन नसक्ने ‘कर्मचारीतन्त्रको कुनै अर्थ नरहने’ बताउनुहुन्छ । ‘निजामती सेवाले विगतको गौरवगाथा सम्झेरमात्रै हुँदैन, भविष्यका लागि नयाँ इतिहास रच्न सक्नुपर्छ,’ मैनालीले भन्नुभयो ‘यसका लागि आमकर्मचारीले जनप्रिय सेवाप्रवाह दिन सक्नुपर्छ ।’
मैनालीको अनुभवमा नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व बढी भ्रष्ट छ भन्ने पारिएकाले जनस्तरबाट कर्मचारी संयन्त्रमा अलि कम प्रहार भएको हो तर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने दर राजनीति र प्रशासनको उस्तै उस्तै छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘निजामती दिवसमा प्रतिबद्धता जनाइन्छ, तर व्यवहारमा सोअनुसारको काम हुन सक्दैन । नारामात्र नबोलेर व्यवहारमा लाग्ने हो भने मुलुक छिटै विकास, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सक्छ ।’
निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । जनतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने यही संयन्त्रबाटै शासन, विकास, शान्ति–सुरक्षा र सेवा प्रवाहको आधार तय हुन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले निजामती कर्मचारीलाई धम्क्याएर वा लोभ देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने अभ्यास सामान्यजस्तै बनेको छ । यस प्रवृत्तिलाई ब्युरोक्र्याट्स बेसिङ भनिन्छ । यस्तै निजामती प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिको साधन बन्ने क्रम पनि यहाँ व्यापक छ, जसलाई ‘जेक्सोनाइन रुल’ भनिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको यस प्रकारको शासकीय शैली र हुकुमी प्रवृत्तिले प्रशासनलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बन्न नदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अब निजामती कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती होइन, छरितो सेवा दिनुपर्छ भने भ्रष्टाचार होइन, पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसै गरी पद सचेतताभन्दा निष्ठामा र दलगत आदेशभन्दा कानुनी शासनमा गम्भीर ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता हेर्दा निजामती सेवाको मूल काम सार्वजनिक सेवाप्रवाह र न्यायपूर्ण सम्पादन नै हो । विभिन्न देशका निजामती सेवाले सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवधारणा प्रयोग गर्नुको मूलकारण पनि सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु नै हो ।
अन्य मुलुकमा ‘प्रशासनमा जनता पहिले’ भन्ने अवधारणा विकास भए पनि नेपालमा भने यसलाई व्यवहारमा उतारिएको पाइँदैन । ‘पहिला जनतालाई सेवा दिने’ भन्ने मूलमर्म आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ को २३ जुनदेखि ‘पब्लिक सर्भिस डे’ अर्थात् ‘विश्व सार्वजनिक सेवा दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
विश्वमा ‘पब्लिक सर्भिस डे’ मनाउनुको मुख्य चार उद्देश्य छन् । जसमा समुदायमा सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति सम्मान बढाउने, विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनको योगदान र चर्चा गर्ने, कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई पहिचान दिने र युवालाई सार्वजनिक प्रशासनप्रति आकर्षित गर्न वातावरण सिर्जना गर्नेछन् । तर, नेपालमा मनाइने निजामती सेवा दिवस भने कुनै पनि अर्थ नराख्ने र कर्मकाण्डीमै सीमित भइरहेको विज्ञहरूको दाबी छ ।
यस्ता छन् २२ वर्षका नारा
नारा एकातिर, काम अर्कोतिर ?
२०६१– सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता
२०६२– सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन
२०६३– लोकतन्त्रका लागि जनमुखी नागरिक प्रशासन
२०६४– पारदर्शी प्रशासनः लोकतान्त्रिक प्रशासन
२०६५– जनसेवा हाम्रो प्रतिबद्धता
२०६६– जनातका लागि प्रशासन
२०६७– शिष्ट र नम्र व्यवहार : सेवाग्राहीको अधिकार
२०६८– जनतालाई सम्मान र सेवा : सुशासनलाई टेवा
२०६९– जनमुखी प्रशासन : अनुशासन र सुशासन
२०७०– सुशासन र सदाचार : निजामती सेवाको आधार
२०७१– निजामती सेवाको मान्यता :अनुशासन, इमानदारिता र नैतिकता
२०७२– निजामती सेवाको रचना : समृद्ध नेपालको रचना
२०७३– सेवामैत्री र जवाफदेही प्रशासन
२०७४–निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धता : पारदर्शिता र चुस्तता
२०७५– नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन
२०७६– सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन
२०७७– स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन
२०७८–२०८२ व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन











प्रतिक्रिया