काठमाडौं ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल (जस्तै फेसबुक,म्यासेन्जर,इन्स्टाग्राम,युट्युब,ह्वाट्सएप,ट्विटर (एक्स),लिंक्ड इन,स्न्याप च्याट,रेडिट,डिस्कर्ड,पिन्ट्रेस्ट,सिग्नल,थ्रेड,वी च्याट,कोरा,सम्ब्लर,क्लब हाउस,मास्टर डन,रम्बल,मि वी,मि भिके,लाइन,इमो,जालो,सोल,हाम्रो पात्रो बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले देशको अर्थतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी विज्ञ तथा विज्ञापन क्षेत्रका व्यवसायीले दिएका छन्।
विज्ञहरूको अनुसार, सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ भित्रिने गरेको छ, जसमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजेट विदेशी प्लेटफर्ममार्फत खर्च हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा यो सबै आर्थिक चक्रमा असर पर्नेछ, साथै सरकारको राजस्व संकलनमा पनि कमी आउने निश्चित छ।
यस निर्णयको आलोचना अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि भइरहेको छ। उनीहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आलोचकहरू भन्छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत यो कदमले नेपालमा प्रेस तथा डिजिटल स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
विज्ञ तथा नागरिक समाजले यस निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया