सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि व्यापक विरोध

काठमाडौं।

सरकारले बिहीबारदेखि फेसबुक, युट्युब, एक्स (ट्विटर) लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरै तरंग फैलिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)लाई निर्देशन दिँदै सूचीकरण (रेजिष्ट्रेशन) नगरेका प्लेटफर्म तत्काल बन्द गर्न भनेपछि बिहीबारदेखि नै सेवा अवरुद्ध हुन थालेका हुन् ।

सरकारको भनाइमा पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ठूला बहुराष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले नेपालमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले यस्तो कदम चालिएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सूचीकरण पूरा गरेका टिकटक, भाइबर, पपोलाइभ, निम्बजजस्ता एपहरू भने यथावत सञ्चालनमा रहनेछन् ।

राजनीतिक प्रतिक्रियाहरू

सरकारको निर्णयलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा आलोचना चर्किएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको कदमलाई आपत्तिजनक भनेका छन् । शुक्रबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत उनले लेखे, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।”

नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने काम तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार भए पनि बन्द गर्ने शैली अस्वीकार्य रहेको बताए ।

यस्तै, एमालेले पनि यस कदमलाई “उत्तर कोरियाली शैलीको सेन्सरशिप” भन्दै व्यंग्य गरेको छ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, “सञ्चार र सूचनाको युगमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, झन् कमजोर हुन्छ ।”

मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजको चासो

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (एनएचआरसी)ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्तिको अधिकारमा आघात हुने भन्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत भनेको छ, “लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचना सहने संस्कार विकास गर्नुपर्ने हो, बन्देज लगाउने होइन ।”
नेपाल पत्रकार महासङ्घ (एफएनजे)सहित दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिक संस्था र सामाजिक संघसंस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, “सरकारले आलोचना सहन नसकेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको आत्मासँग मेल खाँदैन ।”

कानुनी विवाद

कानूनविद्हरूले मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरेको दाबी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णमान प्रधानका अनुसार, “सर्वोच्चले कानुन बनाएर नियमन गर्न भनेको हो, तर सरकारले गाइडलाइनकै आधारमा ठूला प्लेटफर्म बन्द गरेर संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।”
अन्य कानूनी विज्ञहरूले पनि सरकारले नियमावली नबनाई केवल सर्कुलरको भरमा प्लेटफर्म बन्द गर्नु विधिसम्मत नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार, सरकारले पेस गरेको ‘डिजिटल नेपाल नियमावली’ अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले बन्द गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा कमजोर देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार

सरकारको कदमपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूह र प्रेस स्वतन्त्रता अभियन्ताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (CPJ) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको स्वतन्त्र मिडियामाथि आक्रमण हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई नकारात्मक सन्देश पठाउँछ ।”

यस्तै, पश्चिमी मुलुकका दूतावासहरूले समेत सामाजिक सञ्जाल बन्दले लोकतन्त्र र खुला समाजप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

आर्थिक प्रभाव
विशेषज्ञहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्दले प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा असर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपालमा ८० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता फेसबुक, युट्युब र एक्समार्फत व्यवसाय, विज्ञापन र सञ्चारमा निर्भर छन् ।
साना उद्यमी, अनलाइन कक्षामा संलग्न विद्यार्थी, र सामाजिक सञ्जालमार्फत आय आर्जन गर्ने ब्लगर–कन्टेन्ट क्रियेटरहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
डिजिटल बजार विश्लेषकहरूले भनेका छन्, “सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा वैकल्पिक उपायका रूपमा VPN प्रयोग बढ्नेछ । यसले नेटवर्कमा अतिरिक्त भार पर्ने मात्र होइन, साइबर सुरक्षामा पनि चुनौती थप्नेछ ।”

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण र नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको दाबी गरे पनि यस निर्णयलाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुनविद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मौलिक अधिकारमाथि ठाडो आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सरकार भने आफ्नो अडानमा दृढ देखिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हामीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे सबै प्लेटफर्म फेरि सञ्चालनमा आउन सक्छन् ।”
तर तत्कालका लागि भने, सामाजिक सञ्जाल बन्दले नेपालभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्रवाह, व्यवसाय र जनजीवनमा व्यापक असर पार्ने संकेत देखिएको छ ।