ललितपुर।
नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी अब २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ। यसअघि रहेको ३ सय १ सदस्यीय संरचनालाई घटाएर यो संख्या कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रस्तावअनुसार अध्यक्षसहित १५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारीमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ रहनेछन्। महिला कम्तीमा एक जना पदाधिकारी अनिवार्य हुने प्रावधान पनि प्रस्तावमा छ। यसअघिको “वरिष्ठ उपाध्यक्ष” पद भने हटाइएको छ।
स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो घटाइने
हाल ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर केवल १५ जना पदाधिकारीमै सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरोको संख्यालाई पनि घटाएर केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको अधिकतम एक तिहाइभित्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सदस्यता दुई प्रकार
संशोधित विधानले पार्टी सदस्यतालाई दुई खालमा विभाजन गरेको छ – साधारण सदस्य र सङ्गठित सदस्य। साधारण सदस्य बन्न इच्छुकले पार्टीको विचार, नीति समर्थन गर्नुपर्ने र सदस्यता शुल्क तिर्ने व्यवस्था छ। साधारण सदस्यलाई ६ महिनाको परीक्षण अवधिपछि मात्रै सङ्गठित सदस्य बनाइनेछ। सङ्गठित सदस्य भने अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ।
केन्द्रीय निकायमा पुनःसंरचना
एमालेले हालसम्म सातवटा रहेको केन्द्रीय निकायलाई बढाएर आठवटा पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् केन्द्रीय निकाय हुनेछन्। पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।
अध्यक्षको अधिकार थप
नयाँ प्रस्तावअनुसार पार्टी अध्यक्षलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ। अध्यक्षले केन्द्रीय निकायहरूको बैठक बोलाउने, कार्यसूची तय गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने र निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पाउनेछन्। यस्तै, अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षलाई दिने व्यवस्था राखिएको छ।
यससँगै सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालय संरचना हटाइने र महासचिवले अध्यक्षको निर्देशनअनुसार त्यस्ता कार्यसम्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राजधानी विशेष कमिटी
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई समेटेर “राजधानी विशेष कमिटी” बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई प्रदेश कमिटीसरह मानिनेछ। अन्य संरचनामा टोल/प्रारम्भिक, वडा, पालिका/इलाका र जिल्ला कमिटी कायम गरिने उल्लेख छ।
प्रशिक्षण अनिवार्य
अब कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्य बन्नका लागि पार्टीको स्कुल विभागले आयोजना गर्ने प्रशिक्षणमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, हालैको कमिटीमा रहेका पदाधिकारीले भने यसका लागि छुट पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाइने
पहिलो विधान महाधिवेशनदेखि लागू ७० वर्षे उमेर सीमा हटाइनेछ। २०८० वैशाखमा बसेको बैठकले उक्त प्रावधानलाई निष्क्रिय गरिसकेकाले यसपटक विधानमै दफन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै, दुई कार्यकालसम्म मात्र पदाधिकारी हुने प्रावधान पनि हटाइने भएको छ।
बैठक आवधिकता तोकिएको
नयाँ प्रस्तावअनुसार पार्टी कमिटीहरूका बैठक निश्चित समयमा नियमित बस्नुपर्नेछ। केन्द्रीय कमिटी ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिनामा, जिल्ला कमिटी ३ महिनामा, पालिका कमिटी २ महिनामा र वडा कमिटी महिनामा एकपटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रतिक्रिया