‘केही दिनपछि पठनपाठन बन्द गर्छौं’

काठमाडौं ।

निजी शिक्षालयका संस्थाका अध्यक्षले २६ गते संसद् अधिवेशनमा हालको विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे सबै निजी शिक्षण संस्थाको पठनपाठन बन्द गर्ने भएका छन् । ती संस्थाले माग सम्बोधन नगरे देशभरबाट शिक्षक कर्मचारी भेला गरेर पठनपाठन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारले शिक्षालाई धान्छ र हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्छ भने आफूहरूले अन्य व्यवसाय गर्ने जानकारी दिँदै आन्दोलनको कुनै रुपरङ नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नगरे विद्यालय पठनपाठन बन्द गर्नेर्छौं ।’

उहाँले कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालय कम्पनीमै सञ्चालन हुनुपर्ने प्रस्ट्याउनुभयो ।‘यो देश माननीयको मात्र होइन, सबैको हो । हाम्रो माग पूरा नभए बन्द हुन सक्छन्’, अध्यक्ष अधिकारीले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘विधेयकमा उल्लेख भएजस्तो पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सकिँदैन, वार्षिक, मासिक र भर्ना शुल्कमा छात्रवृत्ति दिएका छांै ।’

प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्नो माग सम्बोधन नगरे विद्यालय बन्दसमेतको आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई नाफामूलक हुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘निजी क्षेत्रको योगदान शिक्षामा धेरै रहेको भन्दै विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक नेतासँगको भेटमा विधेयक संशोधनको आश्वासन पाएका छांै’ –उहाँले भन्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपति, सांसदहरूकहाँ जाँदा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी शिक्षालयले गरेको दाबीप्रति समर्थन गरेका तर मस्यौदामा विरोध जनाएका बताउनुभयो ।

उहाँको चेतावनी थियो– ‘यदि मस्यौदा संशोधन भएन भने कडा आन्दोलन गर्नेछौं । २६ गते संसद् कुर्छांै । नभए आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । पछिल्लो समय दलका नेताले दिएको आश्वासन राम्रो छ । सरकारसँग विश्वास गर्छौं । माननीयको विश्वास गर्छौं । संसद्बाट सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’

एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो । त्यसैले निजी विद्यालयले आन्दोलन जारी राखेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय आन्दोलनको अवस्था र परिस्थितिले हुन्छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । आन्दोलनको अवस्था हेरेर रहन्छ ।’ सरकारले विद्यालयलाई नियमन गर्ने नाममा नियोजन गर्न खोजिएको आरोप उहाँको थियो ।

हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले विधेयकमा निजी शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउने नहुने बताउनुभयो । उहाँले राज्यले निजी क्षेत्रलाई स्थान दिने देखिए पनि शिक्षा विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयमा पनि असर गर्ने दाबी गर्नुभयो । ‘सार्वजनिक गुठीमा चलेका महेन्द्रआदर्श, आनदकुटी, सिद्धार्थ वनस्थलीको अवस्था खस्कँदो छ । अहिले ती विद्यालयमा धमिरा लागेजस्तो भएको छ । त्यसैले निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा जान सक्दैनौं । ‘निजीमा सस्तो छ, ट्रस्टमा सञ्चालित विद्यालयको शुल्क महँगो छ । नाफा नहँुदैमा सस्तो हँुदैन’ –उहाँको भनाइ थियो ।

एसोसिएसन अफ प्रि स्कुल एजुकेसन नेपाल (अपेन) का अध्यक्ष बद्री दाहालले लगानीको सुरक्षित वातावरण सरकारले नबनाए विद्यालयको चाबी सरकारलाई दिने बताउनुभयो । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल इजोनले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांशले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने धारणा राखेका थिए ।

निजी शिक्षण संस्थाले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग छ ।