काठमाडौँ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले सार्वजनिक सुझावका लागि ल्याएको ‘संघसंस्था ऐन–२०८२’ को मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गर्न तयार पारिएको सो मस्यौदाले पत्रकारिता क्षेत्र र महासंघकै अस्तित्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार प्रस्तावित मस्यौदाका कतिपय प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठनमा संलग्न हुन पाउने नागरिक अधिकारमा संकुचन ल्याउने खतरा देखिएको छ।
सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी ऐन तयार पारिएको भन्दै महासंघले यसलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने मनसायको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
महासंघले सबै सरोकारवाला पक्षसँग राय–सुझाव संकलन गरी सहमतिको आधारमा मात्र विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया