थन्किएको स्मार्टबोर्ड र गुणस्तरहिन ल्यापटपको कहिले छानबीन हुने ?

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयका लागि खरिद गरेको ३ सय १३ वटा स्मार्टबोर्ड चलखेल भएको आशंकापछि विद्यालयमा थन्क्याएर राखिएको छ । स्मार्ट विद्यालयल अवधारणअनुसार ८६ सामुदायिक विद्यालयका प्रअलाई उपलब्ध गराएको सय बढी ल्यापटप हाल अमेरिका रहेका शिक्षा विज्ञ शैलेन्द्र झाले ब्रान्डेड कम्पनी देखाएर कमजोर सामग्री प्रयोग गरेको पत्ता लगाएपछि सबै ल्यापटप छानबिन गर्ने तयारी छ । त्यस बेला ल्यापटपमा समस्या आएपछि तत्कालीन शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोविन्द शर्माले अनुसन्धान गर्न सूचना विभागमा पत्र पठाउनुभएको थियो ।

मेयर साहको विज्ञको सल्लाहमा विद्यालयलाई अनुदान दिन खरिद गरेका सबै सामग्री कमसल भएको पाइएको छ । आफ्ना निकट कम्पनीलाई मिल्ने गरी स्पेसिफकेसन बनाउने र सोही कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने परम्पराले महानगरमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप छ । त्यतिमात्र होइन महानगरमा फिट गरिएको एयर कन्डिसन पनि त्यस्तै थियो । भुक्तानी रोकेपछि बिक्रीकर्ताले खोलेर लग्यो ।

विद्यालयलाई उपलब्ध गरिएका सूचना प्रविधिका सामग्रीमा कैफियत देखिन थालेपछि मेयर सचिवालयले अर्को चलाखी शुरू गरेको छ । स्रोतका अनुसार कामपा सहरी योजना आयोगका सहायकविज्ञ सुदीप ढकालको निर्देशनमा हाजिरी डिभाइस र स्मार्टबोर्ड खरिद गर्ने चलखेल शुरू भएको छ । हुन त कार्यपालिकाको बैठकले हाजिरी डिभाइस र स्मार्टबोर्डसमेत गरी १२ करोड रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

सो निर्णयको आधारमा विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड र डिभाइस जडान हुनेछ । उच्चस्रोतका अनुसार केन्द्रबाट खरिद गर्दा खरिद प्रक्रियादेखि भुक्तानीमा समस्या हुने र अख्तियारले समेत छानबिन गर्नसक्ने आशंका बढेपछि सचिवालयले चलखेल गरी विद्यालयमार्फत खरिद गर्न दिन लागिएको छ ।

केन्द्रबाट स्पेसिफिकेसन बनाउने र केन्द्रले उपलब्ध गराएको स्पेसिफिकेसनको आधारमा तोकेकै कम्पनीबाट खरिद गर्ने गरी चलखेल शुरू भएको छ । सबै काम सुदीप ढकालको निर्देशनमा भइरहेको स्रोतको दाबी छ । सहायक विज्ञ ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यो विषयमा मलाई केही जानकारी छैन ।’ सबै तपाईंकै आदेशअनुसार चल्छ रे नि भन्ने प्रश्नमा उहाँको भनाइ थियो– ‘हँुदै होइन । सूचना विभागलाई सोध्नुस् । त्यहाँ इन्जिनियर र अन्य प्राविधिक हुन्छन् ।’

पछिल्लो समय मेयर साहले कामबाट अपमानजनक रूपमा हटाइएका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारीलाई राजीनामा दिन दबाब दिने ढकाल भएको स्रोतको भनाइ छ । पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि मंगलवार काममा फर्किंदा ढकालले हात मिलाएका थिए । सरुवा गर्न दबाब दिने, सूचना र प्रविधिको विभिन्न टेन्डर प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने सहायकविज्ञ ढकाल नै भएको जनप्रतिनिधिसमेतको भनाइ छ ।

अघिल्ला शिक्षाविज्ञ झा अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका गएपछि सबै काम ढकालले गर्ने गरेका छन् । विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने डिभाइस र स्मार्टबोर्डको स्पेसिफिकेसन निर्माण गर्न तथा तत्काल बजेट निकासा गर्न समेत ढकालले नै दबाब दिइरहनुभएको छ । तर, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यी विषयमा मेरो कुनै संलग्नता हँुदैन, तर डकुमेन्ट सबै अध्ययन गरेपछिमात्र फाइनल गर्छौं ।’

दुई वर्षअघि सबै सरकारी विद्यालयमा करिब ५ सय थान स्मोर्टबोर्ड वितरण गर्ने तयारी भइरहँदा रोकिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा गडबडी भएपछि सबै स्मार्टबोर्ड पुतलीसडकस्थित पद्मोदय माविको कोठामा ताला लगाएर राखिएको थियो । फेरि विद्यालयलाई जिम्मा दिएर खरिद गर्न खोजिएको छ ।

यसले कामपा मेयरका विज्ञ होइन प्रअ फस्न सक्ने सम्भावना छ । उच्चस्रोतका अनुसार बजेट विनियोजन भएपछि विज्ञकै सल्लाहमा बोर्ड र डिभाइस खरिद गर्न खोजिएको छ ।

कामपाले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्मार्ट बोर्ड खरिद गर्न प्रतिविद्यालय ९ लाख ९५ हजार, हाजिरी डिभाइस खरिद गर्न करिब १ लाख ५० हजार अनुदान दिने भएको छ । मेयर सचिवालय र विज्ञको हस्तक्षेपका कारण सामान खरिद गर्न विद्यालयका प्रअहरू हच्किएका छन् । ‘स्मार्टबोर्डमा गडबडी देखिएर पाएनौं, अब खरिद गर्न लागिएको बोर्ड र डिभाइस पनि उतैको आदेशअनुसार भनेकै ठाउँबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ’ –विद्यालयका एक प्रअले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

अपहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनीपछि लक खोलियो

पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि पदबहाली गर्न पुग्नुभएका काठमाडौं महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारीलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न रोक लगाउँदै विद्युतीय हाजिर गर्न र ढोका खोल्नसमेत नदिएको घटना बाहिरिएको छ ।

उहाँ आइतबार अदालतको आदेश लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसमक्ष पुग्नुभएको थियो । सोही दिन प्रशासन विभागले हाजिर गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । आइतबार कार्यालयबाट फर्किएका उपाध्यक्ष राजभण्डारीलाई सोमबार कार्यकक्ष प्रवेश गर्न रोक लगाउन खोजेको थियो ।

‘कार्यालय पुग्नासाथ डिजिटल हाजिर डिभाइसमा हस्ताक्षर नमिल्ने बनाएको थियो । ढोका खोल्न पुग्दा डिजिटल लक खुलेको थिएन । अति गरेपछि अदालतको अपहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनीपछि बल्ल ढोका खोलियो’ –राजभण्डारीसँगै कार्यालय पुगेका एक सहयोगीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । एक घण्टा अल्टिमेटम दिएपछि बल्ल ढोका खुलेको थियो ।

पुनः काममा फर्किएपछि मेयर बालेन्द्र साहले गरेका अघिकांश कामको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारी र सचिवालयका कारण हाजिर गर्न नपाएका राजभण्डारीले मंगलवारदेखि नियमित कार्यालय पुग्ने गर्नुभएको छ । उपाध्यक्ष राजभण्डारीले हिजो केही वडाको भौतिक निर्माणको अनुगमन गर्न पुग्नुभएको थियो । अनुमगनको क्रममा कैफियत भेटिए तत्काल कारबाही गर्नेसम्मको निर्णय गर्ने गरी निरन्तर खटिरहनुभएको छ ।