–२ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड
–ऐन लागू भएको तेस्रो वर्षदेखि मात्रै ६० वर्ष कायम
–सहसचिव र सुब्बामा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा
–अतिरिक्त सचिव हटाइयो
काठमाडौं ।
लामो रस्साकस्सी र छलफलपछि बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक मंगलवार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । सो विधेयक राष्ट्रियसभाले मंगलवार नै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । निजामती कर्मचारीका लागि २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानसहित सो विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । सो निजामती विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित पारित गरियोस् भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । मन्त्री न्यौपानेले प्रस्ताव गरेलगत्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सांसदहरूले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित निजामती विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको यसअघिको त्रुटि सच्याइएको छ । अब यो विधेयकअनुसार ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष कर्मचारीहरू ५८ वर्षमा नै सेवानिवृत्त हुनेछन् भने दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्ष ६० वर्षमा सेवानिवृत्त हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ८२ (४) मा निजामती सेवाबाट अवकाश भए वा राजीनामा दिएमा दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सो प्रावधानलाई निष्क्रिय पार्ने गरी अर्को दफा राखिएपछि ठूलो विवाद भएको थियो र छानबिन गर्न विशेष समिति नै बनाइएको थियो । अहिले राष्ट्रियसभाले भने निजामती सेवाका सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव (विशिष्ट र प्रथम श्रेणी) लाई दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने प्रावधानलाई स्पष्ट गरेको छ र यसलाई अनिष्क्रिय बनाउने यसअघिको उपदफा हटाएको छ ।
‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ –राष्ट्रिय सभाद्वारा सच्च्याइएको दफामा भनिएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाले गरेका कतिपय व्यवस्थालाई राष्ट्रियसभाले उल्टाइदिएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवमा) १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नभएकोमा अहिले थप गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले सहसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियसभाले भने १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि नायब सुब्बा (सहायक पाँचौं) का लागि गरिएको पदपूर्तिको व्यवस्था पनि राष्ट्रियसभाले उल्ट्याएको छ । प्रतिनिधिसभाले यो पदमा सबै बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । तर, राष्ट्रियसभाले नासुमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाको संशोधनलाई राष्ट्रियसभाले उल्ट्याएको छ । सरकारले विधेयक प्रस्ताव गर्दा सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै नागरिक लगानी कोषमा पनि आबद्ध हुने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियसभाले भने स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।
सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौं : मन्त्री न्यौपाने
राष्ट्रियसभाले संघीय निजामती सेवा विधेयक मंगलवारसम्म पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउने संवैधानिक प्रावधान थियो । तर, मंगलवार बिहानसम्म पनि सो विधेयक अघि बढ्ने नबढ्ने भन्नेमा निकै अन्योल रहेकोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको सुझबुझपूर्ण निर्णय तथा लचकताका कारण विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित हुन सक्यो ।
मन्त्री न्यौपाने यसअघि आफूले कर्मचारीको उमेरहदका सम्बन्धमा राखेको प्रस्ताव आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई कर्मचारीको मनोबल बढाउन सकिन्छ कि भन्ने मनसायले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको र कुनै प्रकारको स्वार्थ नलिएको बताउनुभयो ।
‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क ग¥यौं, सबै माननीयहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू छलफलका क्रममा राख्नुभयो ।
कतिपय कुराहरू समझदारी गरेर सरकारलाई लागेका कुराहरू पनि माननियहरूको भावनालाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौं’, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘आमचासोको रूपमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडलाई राष्ट्रियसभाले कसरी टुंग्याउँछ भन्ने चासो थियो, राष्ट्रियसभाले के गर्छ भन्ने चासो थियो, त्यसलाई पनि हामीले सर्वसम्मतका साथ टुंग्यायौं ।’
संघीय निजामती विधेयक यही अधिवेशनमा जारी हुन्छ भन्ने आफूले पहिलेदेखि नै प्रतिबद्धता राखेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । मन्त्री न्यौपानेले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले टुंग्याउन आवश्यक सहजीकरण पनि गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया