सीमा विवादको बहस :  अभिलेखालयसँग छैन महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज

सरकारसंग माग्दा दिँदैन, हामी हैरान भैसकेका छौँ

· अभिलेखालयलाई निरीह बनाएको आरोप

काठमाडौं । 

राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुगौली सन्धि, महाकाली सन्धि,लिपुलेक र कालापानी सम्झौता लगायत अति महत्त्वपूर्ण सन्धि र सम्झौताका दस्ताबेज छैन । त्यतिमात्र होइन राष्ट्रिय गानको सक्कली कपि पुग्न सकेको छैन । नेपालको चुच्चे नक्सा, क्षेत्रफल, जनगणना, मतदाता नामावली सगरमाथाको नयाँ उचाइ, लगायत नेपालको महत्त्वपूर्ण कागजात अभिलेखालयमा छैन ।

यस अर्थमा सरकारलाई  राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई निरीह बनाइएको छ । लिपुलेक र कालापानी  नेपालको जमिन हो भनी प्रमाणीकरण गर्ने  कागजात कहाँ छ ? अभिलेखालयलाई जानकारी छैन । लिपुलेक र कालापानीको जग्गाको सरकारलाई  तिरो  तिरेको  कागज सरकारसँग छ भन्ने सुनिन्छ । तर जानकारी छैन । अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख कुमार श्रेष्ठले  सर कारसँग महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज माग गर्दा समेत पाउन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

 भन्नुभयो–कैयौ पटक सबै निकायमा पत्र पठाएका छौ, हालसम्म कुनै दस्तावेज आउन सकेको छैन । अभिलेख व्यवस्थित एवं सुरक्षित रुपमा कानुनी जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सरकारको कमजोरीका कारण ती सन्धि सम्झौता लगायत महत्त्वपूर्ण कागजात फेला परेको छैन । स्रोतका अनुसार अभिलेखालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कहीँ महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज अभिलेखालयको कोठामा सुरक्षित गरी राखेको छ ।

उक्त दस्ताबेज अभिलेखालयले न हेर्न पाएको छ , नत अनुसन्धान गर्न नै । अभिलेखालयले एक महिनाअघि सबै निकायमा पत्र पठाएको थियो हालसम्म कुनै जवाफ आएको छैन –निमित्त प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

 भारत र चीनबीच व्यापारी नाका खोल्ने तयारी गरेको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजातसमेत अभिलेखालयमा छैन । नेपालका सन्धि सम्झौतामध्ये सुगौली सन्धिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको महत्त्वपूर्ण सामग्री संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अभिलेखालयले ती महत्त्वपूर्ण कागजात उपलब्ध नगराउँदा अहिले गम्भीर समस्या परेको छ । स्रोतका अनुसार भारले आफ्नो दाबी गरेको कालापानीका वडामा जनगणना गरेको दस्ताबेज फेला  परेको छ । तर आधिकारीकता पुष्टी हु्न सकेको छैन ।

 भुमिसुधार मन्त्रालयमा तिरो तिरेको पत्र छ भन्ने सुनेका छौ, हामीले हेर्न पाएका छैनौ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज छ भन्ने सुनेका छौ कसैले खोलेर हेरेको छैन । स्रोतका अनुसार दुई मन्त्रालयले आवश्यक परेको बेला दस्ताबेज हेर्न पटाउँछ, तर अभिलेखालयलाई वास्ता गदैन–स्रोतले भन्यो ।

 विभागका अनुसार सरकारले सुगौली सन्धिको कागजात हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । लिपुलेक र कालापानीको पनि जनगणनाबाहेक अन्य कागजात छैन । अभिलेख संरक्षणऐन २०४६ को दफा ६ को उपदफा ६.१.१ मा पच्चीस वर्ष वा सोभन्दा पुरानो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कागजात,ताडपत्र, भोजपत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र वा शिलापत्रको प्रतिलिपि वा तस्बिर प्रत्येक पहिलो टाँचा लागेको हुलाक टिकट तथा मनी अर्डर फर्म, हवाईपत्र पोस्ट कार्डको नयाँ प्रकाशन अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको २.१ मा प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, सन्धि सम्झौता वा कुनै प्रकाशन, हस्तलिखित ग्रन्थ, किताब पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, लिखत, चित्र वा तस्बिर, नक्सा, योजना चार्ट फाइल मिसिल वा रजिस्टरलगायतका महत्त्वपूर्ण सामग्री अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले हस्ताक्षर गरी पठाएको कपी मात्र आधिकारिक हुने भएकाले त्यस्ता काजगात नभएर हस्ताक्षर नगरिएको कपी मात्र सुरक्षित रहेका छन् । अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई दस्ताबेज माग गर्दा  बेवास्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– अहिले हामीलाई निरीह बनाइयो । राष्ट्रिय अभिलेखालय भन्ने गरेको छ ,तर अभिलेखालय उपलब्ध गराउदैन । अभिलेखालयले हरेक वर्षमा २ पटक मन्त्रालयहरुलाई पत्र पठाउने गरेको छ । तर जवाफ आउदैन–उहाको भनाई थियो ।

तीन दशकदेखि मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय, संसद्मा सासंदले बोलेको र लिखित सामग्री, सरकारको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज,बिसं२०७८ सालमा सम्पन्न जनगणनाको सक्कल कपी लगायतका दस्ताबेज बुझाउनु पर्छ तर हालसम्म पाउन सकेको छैन । अति महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध नगराएको अभिलेखालयको गुनासो छ ।  कति आग्रह गर्नु हैरान भैसकेका छौ । सरकार र विदेशीसँग सीमा र अन्य विषय जोडिएको कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थियौ हालसम्म   उपलब्ध गराएको छैन–निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ।