काठमाडौं
परराष्ट्रविद्हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकका विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग राखेको अडान प्रशंसनीय रहेको बताउँदै यस मामिलामा चीनले दोहोरो नीति लिन नहुने टिप्पणी गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बारेमा सोमबार परराष्ट्रविद्हरूसँग गरेको अन्तरसंवादमा बोल्दै परराष्ट्रविद्हरूले चीनले नेपालका प्रधानमन्त्रीले राखेको अडानलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएका हुन् ।
लिपुलेकबाट भारत र चीनबीच परम्परादेखि व्यापार चल्दै आएको भन्दै त्यसलाई व्यापारिक नाका बनाउने विषयमा दुई देशबीच सहमति गरिएको थियो । यस विषयमा हाल चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । त्यसक्रममा चीनका राष्ट्रपति सीले सीमा विवाद नेपाल र भारतको आन्तरिक मामिला भनेर भन्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नोटमा उल्लेख गरिएको छ । यसप्रति प्रतिक्रिया दिने क्रममा परराष्ट्रका विज्ञहरूले चीनले नेपालको चासो र चिन्तालाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखेका हुन् ।
‘व्यापारिक नाकाको सहमतिको क्रममा चीनले यति भनेर मात्र चीन पन्छिन मिल्दैन’ – सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो । सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार लिपुलेक चीन र भारतको परम्परागत व्यापारिक नाका पनि भनिएको र अर्कोतर्फ सीमा विवाद भारत र नेपाल बसेर समाधान गर पनि भनेको स्थिति छ । ‘मेरो विचारमा यो विवाद सुुल्झाउन चीन पन्छिनुहुँदैन । सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ’ –प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालको सीमा विवाद विशेष गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार नेपालको पूर्वमा ताप्लेजुङ, भारतको सिक्किम र चीनको तिब्बत भेटिने क्षेत्रमा एउटा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्तै, पश्चिममा दार्चुला, भारतको उत्तराखण्ड र चीनको तिब्बत भेटिने लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अर्को त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न आवश्यक छ । यी बिन्दुहरू स्थापना भएमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद स्वतः समाधान हुने उहाँको दाबी रहेको छ ।
‘नेपालसँग ऐतिहासिक नक्सा र दस्तावेजहरू छन्, जसले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी मानेको छ । यही नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएमा लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभागमा पर्छ । तर, भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको सानो नदीलाई काली नदी मानेर विवाद सिर्जना गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालले आफ्नो भूभागको संरक्षणका लागि कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विषयमा नेपालको दृष्टिकोण कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट ढंगले राखेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘कुरा राख्नेबित्तिकै एकैचोटिमा यो समस्या समाधान हुँदैन । तर कुरा राख्दै जानुपर्दछ ।’
नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरो राख्ने क्रममा चीनले दोहोरो चरित्र वा दोहोरो नीति प्रदर्शन गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘एकातिर सीमा विवाद भारत र नेपालको आन्तरिक मामिला पनि भन्ने र अर्कोतर्फ लिपुलेक हुँदै भारत र चीनको नाका परम्परागत व्यापारिक नाका पनि भन्ने कुरो मिलेन ।’ अहिले प्रधानमन्त्रीले पुनः चीनको भूमिमा नेपालको सीमा अडान राख्नु राष्ट्रहितका हिसाबले राम्रो भएको बताउँदै उहाँले जिम्मेवार नागरिकका रूपमा यो दाबीलाई बलियोसँग राख्दै जानुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा १ सय ४६ वर्षसम्म नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेजहरूले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले यस्ता भू–भागको संरक्षण गर्नु नेपाली नागरिकको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय दायित्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघि सिमाना विवादमा चुप लाग्ने नेताहरू अब पनि मौन बस्न नहुने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाल–भारत सीमा अध्ययन समितिका संयोजक डा. विष्णु उप्रेतीले लिपुलेक क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा नेपालको भूमि भएको पर्याप्त प्रमाण रहेको उल्लेख गर्दै ठूला छिमेकीहरूले साना मुलुकलाई हेपाहा व्यवहार गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी विभिन्न समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
लिपुलेक चीन र भारतको परम्परागत व्यापारिक नाका पनि भनिएको र अर्कोतर्फ सीमा विवाद भारत र नेपाल बसेर समाधान गर पनि भनेको स्थिति छ । यो विवाद सुुल्झाउन चीन पन्छिनुहुँदैन, सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, परराष्ट्र तथा सिमाविद्
प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विषयमा नेपालको दृष्टिकोण कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट ढंगले राख्ने कार्य गर्नुभएकोमा यो प्रशंसनीय छ । तर, यस्ता कुराहरू निरन्तर राख्दै जानुपर्छ । एकपटक राख्दैमा समस्या समाधान हुँदैन ।
डा. राजन भट्टराई
परराष्ट्रविद्
लिपुलेक क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा नेपालको भूमि भएको पर्याप्त प्रमाण रहेकाले छिमेकीहरूले साना मुलुकलाई हेपाहा व्यवहार गर्नु गलत हो । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग नेपालको धारणा राखिसकेकाले चीन संवेदनशील बन्नुपर्छ । नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी विभिन्न समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।
डा. विष्णु उप्रेती
संयोजक नेपाल–भारत सीमा अध्ययन समिति
प्रतिक्रिया