माओवादी र समाजवादी सांसदका बखेडाले संघीय निजामती सेवा विधेयक संकटमा

–कतिपय प्रावधान हचुवामा उल्टाइयो, विधेयक झन् पछि झन् विवादित

–उमेर हदको प्राविधिक विषयमा अनावश्यक भाँजो

काठमाडौं।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अन्तिम छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको अनावश्यक बखेडा झिकेपछि सो विधेयक संकटमा परेको छ । समितिमा सोमबारको छलफलमा माओवादी केन्द्र र समाजवादीका सांसदहरूको अनावश्यक रवैया र अडानका कारण विधेयक संकटमा परेसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो नै अवरुद्ध हुन सक्ने त्रास बढेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका कतिपय महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्टाएपछि विधेयक झनै विवादित बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भई अन्तिम रूप दिने क्रममा माओवादी र समाजवादीका सांसदले उमेर हदको प्राविधिक विषयमा अनावश्यक अडान राखेपछि विधेयक संकटमा परेको हो । सोमबारको बैठकमा समितिले सहमति गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने अनुमान गरिए पनि विवाद भएपछि बैठक मंगलवार बिहान बस्ने गरी स्थगित भएको छ । यद्यपि, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सबैजना सहमतिमा आएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन आफूहरू निरन्तर लागिरहेको र सबै पक्ष लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले मंगलवारसम्म आवश्यक सहमति जुट्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद क्रमशः ५९ र ६० वर्ष कायम गरिएको छ । तर, यसको मोडालिटीमा प्रमुख प्रतिपक्षीहरूले विवाद झिकेका हुन् । यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ तुरुन्त लागू हुनुपर्नेमा माओवादी र समाजवादीका सांसदहरूले अर्को आर्थिक वर्षदेखि मात्रै ऐन लागू हुनुपर्ने अनावश्यक र अमिल्दो अडान राखेका छन् । सत्तापक्ष कांग्रेस, एमालेलगायतका सांसदहरूले भने विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ लागू हुनुपर्ने गरी सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । तर, विधेयक रोक्ने उद्देश्यले माओवादी र समाजवादीका सांसदहरूले अहिले प्रमाणीकरण हुने कानुन अर्को वर्षदेखि मात्रै लागू हुनुपर्ने हास्यास्पद र अमिल्दो तर्क गरिरहेको सत्ता पक्षका सांसदको आरोप छ ।

विश्लेषकहरूले भने संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने उद्देश्यले यस्तो प्राविधिक विषयमा अनावश्यक बखेडा निकालिएको बताएका छन् । सो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आजसम्म प्रतिनिधिसभामा पुग्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसो नभएमा सो विधेयक अलपत्रसमेत पर्न सक्छ । ‘माओवादी केन्द्र र समाजावादीका सांसदहरू ऐन समयमा नल्याउने पक्षमा छन्, त्यसैले उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा भाँजो हालिरहेका छन्’ –सत्तापक्षका सांसदहरूको आरोप छ । तर, विपक्षी सांसदहरूले भने व्यक्तिविशेषलाई हेरेर उमेर हदको मोडालिटी बनाउन नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक छलफल र निष्कर्ष निकालेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सो विधेयक राष्ट्रियसभामा गए पनि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका कतिपय विषयहरू उल्टाइसकेको छ । सरकारको असहमतिका बाबजुद विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान उल्टिए पनि सरकारी पक्षले ऐन समयमा नै आओस् भन्ने उद्देश्यले लकचकता देखाउँदै आइरहेको छ । सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने यसअघिको निर्णयलाई उल्टाएर खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने निर्णय राष्ट्रियसभाले गरेको छ ।

यसै गरी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अतिरिक्त सचिव राख्ने निर्णय पनि उल्टाएर हटाइएको छ भने खरिदारमा मात्रै खुला राख्ने तर नासुमा नराख्ने यसअघिको निर्णयसमेत उल्टाएर नासुमा समेत खुला राख्ने निर्णय भएको छ । यी सबै विषयमा सरकारी पक्षले लचकता देखाउँदै आएको छ । सरकारी पक्षले कुलिङ पिरियड १ वर्षमात्रै राख्ने प्रस्तावलाई पनि छोेडेर २ वर्षमा सहमति जनाइसकेको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले आफूहरू धेरै विषयमा लचिलो भएको र उमेरहदको मोडालिटीको विषयमा प्रतिपक्षी पनि सरकारको प्रस्तावमा लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन् । यो विधेयक प्रमाणीकरण भएलगत्तै लागू हुनुपर्ने विषयमा प्रतिपक्षहरू सहमतिमा आएमा विधेयकले अन्तिम टुंगो पाउने र समयमा नै संघीय निजामती सेवा ऐन आउने दाबी सत्ता पक्षका सांसदहरूको छ । ‘विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ लागू हुनुपर्ने कुरामा प्रतिपक्ष सांसदहरू सहमतिमा आउनुपर्छ नत्र उहाँहरूकै कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध हुन्छ, यसको दोष उनीहरूले लिनुपर्छ’ –राष्ट्रियसभाका सत्ता पक्षका एक सांसदले भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकमा उल्टाइएका विषयहरू

-सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरियो

-अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रावधान हटाइयो

-नासुमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान थपियो

-सरकारले प्रस्ताव गरेको १ वर्षको कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखियो