माओवादी केन्द्र र समाजवादी सांसदका बखेडाले संघीय निजामती सेवा विधेयक संकटमा 

कााठमाडौं।  

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अन्तिम छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीका सांसदहरुको अनावश्यक बखेडा झिकेपछि  सो विधेयक संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्र र समाजवादीका सांसदहरुको अनावश्यक रवैया र   अडानका कारण विधेयक संकटमा परेसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो नै अवरुद्ध हुन सक्ने  देखिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भई अन्तिम रुप दिने क्रममा माओवादी र समाजवादीका सांसदले  उमेर हदको  प्राविधिक विषयमा अनावश्यक अडान राखेपछि विधेयक संकटमा परेको हो । विधेयकमा कर्मचारीको  उमेरहद क्रमश ५९ र ६० वर्ष कायम गरिएको छ  । यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ तुरुन्त लागू हुनुपर्नेमा माओवादी र समाजवादीका  सांसदहरुले अर्को आर्थिक वर्ष देखि मात्रै ऐन लागू हुनुपर्ने अनावश्यक र अमिल्दो अडान राखेका छन् ।

 सत्तापक्षका सांसदहरुले भने विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ लागू हुनुपर्ने गरी सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । तर विधेयक रोक्ने उद्धेश्यले  माओवादी र समाजवादीका सांसदहरुले अहिले प्रमाणीकरण हुने कानुन अर्को वर्षदेखि मात्रै   लागू हुनुपर्ने हाँस्यस्पद र अमिल्दो तर्क गरिरहेका छन् । विश्लेषकहरुले भने संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने  उद्धेश्यले यस्तो प्राविधिक विषयमा अनावश्यक बखेडा निकालिएको बताएका छन् । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर भोलिसम्म  प्रतिनिधि सभामा पुग्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसो नभएमा सो विधेयक अलपत्र पर्नेछ । ‘माओवादी केन्द्र र समाजावादीका सांसदहरु ऐन समयमा नल्याउने पक्षमा छन्, त्यसैले उनीहरुले योजनावद्ध रुपमा भाँजो हालिरहेका छन् ।’स्रोतको  दावी छ । 

 राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक छलफल र निष्कर्ष निकालेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा गए पनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले  प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका कतिपय विषयहरु उल्टाइसकेको छ । सरकारको असहमतिका बाबजुद विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान उल्टिए पनि सरकारी  पक्षले  ऐन समयमा नै  आओस भन्ने उद्धेश्यले लकचकता देखाउदै आएको थियो । सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने यस अघिको निर्णयलाई उल्टाएर खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । यसैगरी प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अतिरिक्त सचिव राख्ने निर्णय पनि उल्टाएर  हटाइएको छ भने खरिदारमा मात्रै खुला राख्ने तर नासुमा नराख्ने यस अघिको  निर्णय समेत उल्टाएर नासुमा समेत खुला राख्ने निर्णय भएको छ ।

 यी सबै विषयमा सरकारी पक्षले लचकता देखाउँदै  आएको छ । सरकारी पक्षले कुलिङ पिरियड १ वर्ष मात्रै राख्ने प्रस्तावलाई पनि छोेडेर  २ वर्षमा सहमति  जनाइसकेको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले आफूहरु धेरै विषयमा लचिलो भएको र उमेरहदको विषयमा प्रतिपक्षी पनि लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन् । यो विधेयक प्रमाणीकरण भएलगत्तै लागू हुनुपर्ने विषयमा प्रतिपक्षहरु सहमतिमा आएमा विधेयकले अन्तिम टुङ्गो पाउने र समयमा  नै संघीय निजामती सेवा ऐन आउने दावी सत्तापक्षका  सांसदहरुको छ  । ‘विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ लागु हुनुपर्ने कुरामा प्रतिपक्ष सांसदहरु सहमतिमा आउनु पर्छ नत्र उहाँहरुकै कारण  संघीय निजामती  सेवा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध हुन्छ , यसको दोष उनीहरुले लिनु पर्छ । ’ राष्ट्रिय सभाका सत्ता पक्षका एक सांसदले भने । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सबैजना सहमतिमा आएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्  ।