काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघको ज्ञापनपत्रका सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालयमा महासंघका पदाधिकारी र सचिवज्यूको उपस्थितिमा छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलबाट केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन्। अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि ६ महिनाभित्र अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले सूचीकरणको कार्य यथावत् रूपमा अघि बढाउने मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।
यसका अतिरिक्त, सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पूर्ववत् रूपमा जारी गर्नेछ। छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ संशोधन अनुसार तयार पारिएको दोश्रो संशोधन नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।
नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि प्राप्त हुने निवेदनहरूलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्याका आधारमा संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सुचारु गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । तर आज आइतबार भने चार बूँदे सहमति भएको हो ।
प्रतिक्रिया