काठमाडौं।
नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि आवश्यक ऐनको संशोधन र पारितका लागि सरोकारवालाले संसदलाई दबाब दिएका छन्। । यसै सन्दर्भमा १९औं मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद, अधिकारकर्मी र प्रभावित पक्षले ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन, २०८१ हालसम्म संसदमा अड्किएको छ । यस ऐनमा मानव बेचबिखनको परिभाषा, बालबालिकाको बेचबिखन, जबर्जस्ती श्रम र ओसारपसारसम्बन्धी प्रावधानहरू थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र उद्धारका लागि राष्ट्रिय समितिको गठनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद शोभा ज्ञवाली, कल्पना मियाँ, सरिता भुसाल, बिष्णुकुमारी सापकोटा, प्रकाश ज्वाला र मदनकुमारी शाह (गरिमा) लगायतले ऐनको संशोधन र पारितका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । एटविनका अध्यक्ष तारा भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शक्ति समूहका कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी दर्लामीले बेचबिखनबाट पीडित र प्रभावितले उद्धार र फिर्तिका क्रममा भोगिरहेको समस्याबारे जानकारी गराइन् ।
साथै, ऐनमा प्रस्तावित प्रावधानहरूमा विधेयकमा समावेश गरी यथाशिघ्र सदनबाट पारित गर्न आग्रह गर्दै बेचबिखनमा परेकाको उद्धार र फिर्तीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका लागि जोड दिइएको छ। मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक चरीमाया तामाङले पीडितका अधिकार सुनिश्चित गर्न सांसदलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिन् ।
यसैबीच, कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा शक्ति समूह र क्रियाशिल पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे) को संयुक्त आयोजनामा मानव बेचबिखनविरुद्धका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सञ्चार क्षेत्रको भूमिकाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सञ्चारकर्मीहरूले मानव बेचबिखनका मुद्दामा अनुसन्धानमूलक र विश्लेषणात्मक समाचार प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मानव बेचबिखनको समस्या नेपालमा जटिल बन्दै गएको छ । भिजिट भिसाको बहानामा महिला र बालबालिकाको ओसारपसार बढ्दो चिन्ता बनिरहेको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया