बागमतीमा प्रतिघण्टा ७५० लाइसेन्स छाप्ने मेसिन खरिद

हेटौंडा । 

बागमती प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापेर वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाका अनुसार प्रतिघण्टा ७ सय ५० लाइसेन्स छाप्नसक्ने क्षमता भएका पाँचवटा अत्याधुनिक प्रिन्टर मेसिन खरिद भइसकेको छ र एक महिनाभित्र सेवा शुरु हुनेछ ।

मन्त्री थापाका अनुसार खरिद गरिएको प्रत्येक प्रिन्टरको क्षमता प्रतिघण्टा १ सय ५० वटा छ । पाँच वटा मेसिनमार्फत दैनिकरुपमा ठूलो संख्यामा लाइसेन्स छापेर वितरण गर्न सकिने र यसबाट लामो समयदेखि लाइसेन्स पर्खिरहेका सेवाग्राही लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । यसअघि चालक अनुमतिपत्र यातायात व्यवस्था विभागमार्फतमात्र छापिँदै आएको थियो । तर, केन्द्र सरकारमा लाइसेन्स छाप्ने चाप बढेसँगै सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउन नसकेपछि केन्द्र सरकारको अनुमतिमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रिन्टर खरिद गरी सेवा शुरु गर्न लागेको हो । मन्त्री थापाले करिब पाँच करोड लागतमा मेसिन खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै सेवा शुरु हुने जानकारी दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार करिब ३० लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । विगत तीन वर्षअघि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका सेवाग्राहीले पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । लाइसेन्स छपाइका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ६ करोड ७५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । केन्द्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० माघ ७ गते प्रदेशहरुले पनि लाइसेन्स छाप्नसक्ने निर्णय गरेअनुसार बागमती प्रदेशले सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

ईडीएलएस र भीआरएस सेवा शुरु

बागमती प्रदेश सरकारले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम (ईडीएलएस) र भेइकल रेजिष्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक, पारदर्शी र डिजिटल बनाउन उक्त प्रणाली शुरु गरेको हो ।

अब सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनलाइनमार्फत आवेदन दिन, परीक्षण नतिजा हेर्न र प्रिन्टिङ प्रक्रियासम्म सहज हुने बताइएको छ । यसले लाइसेन्स सेवामा देखिने ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रण हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

उक्त प्रणाली लागु भएपछि सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण तथा अन्य कागजी प्रक्रियामा देखिने झन्झट अन्त्य भइ सबै विवरण डिजिटलीकरण हुनेछन् । यसले प्रदेशका नागरिकलाई घरमै बस्दै सेवा लिन सजिलो हुने र सरकारी कार्यालयमा भिड कम गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । सेवाग्राहीले मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत आफ्नो लाइसेन्स तथा सवारीसाधन दर्ता विवरण सजिलै हेर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सिस्टम लागु भएसँगै बागमती प्रदेश ‘डिजिटल यातायात सेवा’ को नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मन्त्री थापाले दाबी गर्नुभयो । नागरिकमैत्री सेवाप्रवाहसँगै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने मन्त्री थापाको कथन छ ।

प्रदेश सरकारले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम र भेइकल रेजिष्ट्रेसन सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएसँगै लाइसेन्स र बिलबुक नागरिक एपमै हेर्न मिल्ने भएको छ । सेवा बिस्तारसँगै सवारीधनीले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र सवारीधनी किताब (बिलबुक) सधैं साथमै बोक्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ । 

नवीकरणको निवेदन पनि अनलाइनमार्फत गर्न सकिने भएकाले सेवाग्राहीले घरमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरमा प्रदेश सरकारको एप्स डाउनलोड गरेर सेवा लिन सक्नेछन् । सेवाग्राहीको समयको बचत र जरिवानाबाट मुक्त हुनुका साथै यातायात कार्यालयमा हुने भिड कम हुनेछ र नागरिकले घरमै बसेर कार्यालयले सेवा लिन सजिलो हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।