काठमाडौं।
पाटन उच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमन नरसिंह राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले सोमबार दिएको आदेशअनुसार राजभण्डारीलाई पूर्ववत अवस्थामा आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्न दिन महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो।
निवेदक राजभण्डारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार खड्का र युवराज भण्डारीसहितका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए भने विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता कमल प्रसाद इटनी उपस्थित भएका थिए।
इजलासले राजभण्डारीलाई २०८० भदौ १ गते आयोगको उपाध्यक्षमा कार्यपालिकाको निर्णयबाट नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै, सो पद मनोनयन (नियुक्ति नभई) हुने पद नभएको ठहर गरेको छ। तर २०८२ साउन १८ गते महानगरपालिकाले “मनोनयन फिर्ता गरिएको” भनी पत्र जारी गरी पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अदालतले सुनुवाईको अवसर नदिइकन गरिएको सो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै आदेश नटुंगुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु र राजभण्डारीलाई उपाध्यक्ष पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
यस मामिलामा अब अन्तिम आदेश पछि आउने भए पनि हालका लागि राजभण्डारी पुनः उपाध्यक्षको हैसियतमा आयोगमा काम गर्न सक्ने भएका छन्।
यो पनि
उपाध्यक्ष राजभण्डारीलाई नगर प्रहरीले राजीनामा पत्र लिन बोलाए
प्रतिक्रिया