काठमाडौं ।
यातायात व्यवस्था विभागले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि नागरिकलाई जरिवाना देखाएर दबाब दिइरहेको छ । तर पूर्वाधारको अभाव, महँगो शुल्क र ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताले यसलाई विवादित बनाएको छ ।
२०७३ सालमा चीनियाँ कम्पनीभन्दा करिब एक अर्ब बढी महँगो प्रस्ताव गरेको अमेरिकी–बङ्गलादेशी कम्पनी डेकाटुरलाई ठेक्का दिइयो, जुन विश्व बैंकले नै भ्रष्टाचारको आरोपमा कालोसूचिमा राखेको थियो । सम्झौताअनुसार २५ लाख सवारीमा नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्नेमा ९ वर्षमा जम्मा ९० हजार मात्र जडान भएको छ ।
तर नेपाल सरकारले करिब ५ अर्बभन्दा बढीको सम्झौता गरेको र कम्पनीलाई ९० करोडभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । भारतमा ३ सयदेखि १ हजार भारुमा जडान हुने नम्बर प्लेट नेपालमा दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ सय र चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि ३ हजारभन्दा बढी तोकिएको छ ।
पूर्वाधार बिना महँगो शुल्क असुल्दै जबरजस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गराउने सरकारी निर्णयप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ ।
प्रतिक्रिया