वडा कार्यालय भवन निर्माणमा ३६ लाख २० हजारको भ्रष्टाचार

काठमाडौं ।

भेरी नगरपालिकाका वडा कार्यालय भवन निर्माण ठेक्कामा बोलपत्र आह्वानमै सेटिङ गरी राज्यको लाखौं रकम कसरी भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका वडा कार्यालय भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सो विषय बाहिर आएको हो ।
अख्तियारले वडा कार्यालय भवन निर्माण ठेक्कामा ३६ लाख २० हजार ५ सय ७८ रुपियाँ १० बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा सो मुद्दा दायर गरेको छ ।

सो मुद्दामा नगरपालिकाका ६ जना कर्मचारीसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्ती, इन्जिनियर मोहन मल्ल, कानुन अधिकृत प्रकाशकुमार शाही, सामाजिक विकास अधिकृत अनिस साह, लेखापाल राजेन्द्रबहादुर कठायत, जिन्सी शाखा प्रमुख तथा नायव सुब्बा कृतिबहादुर थापा रहेका छन् ।

त्यसै गरी, निर्माण कम्पनी न्यु बिके नहकुली जेभी तथा उक्त जेभीका साझेदार न्यु बिके बुइल्डिरस एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक गंगाकुमारी खड्का र नहकुली निर्माण सेवाका सञ्चालक चित्रबहादुर बोहोरालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत बदनियतपूर्ण तरिकाले ठेक्का सम्झौता गराएको पाइएको भन्दै उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगोसहित कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध ३६ लाख २० हजार ५ सय ७८ रुपियाँ १० पैसा बिगो माग गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ९ र १० को वडा कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद कानुन तथा नियमावलीको गम्भीर उल्लंघन गरी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानले देखाएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार भवन निर्माण ठेक्कामा बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा गम्भीर अनियमितता भएको पाइएको छ । रञ्जित रञ्जन कन्ट्रक्सन प्रालि नामक कम्पनीले पेस गरेको सबैभन्दा कम कबोल अंकको बोलपत्रलाई साइट भिजिट नगरेको भनी अनुत्तीर्ण गराइएको थियो । जबकि, साइट भिजिट नगर्दाको जोखिम बोलपत्रदाताकै हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि बदनियतपूर्ण तरिकाले मूल्यांकन गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, इबिडिङमा बोलपत्र जमानतको स्क्यान कपी पेस गर्ने र पछि सक्कल माग गरेर हेर्न सकिने प्रावधान भए पनि सो नगरी सिद्धि बहान वाइके जेभीलाई पनि बदनियतपूर्वक अनुत्तीर्ण गराइएको थियो । एक वर्षअघि नै खारेज भइसकेको प्रावधान राखेर बोलपत्र आह्वान गरिनुलाई पनि कानुनविपरीत मानिएको सहायक प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । साइकुमारी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालीको बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको भनी जानीजानी अनुत्तीर्ण गराई प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानले ४ वटा बोलपत्रदातामध्ये ३ वटालाई अनुत्तीर्ण गराई लक्षित बोलपत्रदाता न्यु बिके नहकुली जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको देखाएको छ । यसरी कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर ३६ लाख २० हजार ५ सय ७८ रुपियाँ १० बढीमा ठेक्का सम्झौता गरी नेपाल सरकार र भेरी नगरपालिकाको सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी एवं दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिने कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्यमा नगद तथा अन्य प्रकृतिको गैरकानुनी लाभ लिने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।