वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने परम्परा तोडियो

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने परम्परा तोडिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने यसअघिको परम्पराको तोडेर बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको हो ।

गोला प्रथाबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश राउत र केही वरिष्ठ न्यायाधीशबीच कुरा नमिल्दा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको थिएन । झन्डै दुई महिनादेखि इजलास गठन नहुँदा संवैधानिक विवादसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाई रोकिएको थियो ।

यस अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूसहित वरिष्ठताको एक नम्बरमा रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठताको छैटौं नम्बरमा रहेका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई राखेर इजलास गठन गर्नुभएको थियो । सो इललासमा सातौं नम्बरमा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठ र आठौं नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई राखेर संवैधानिक इजलासको गठन गर्नुभएको थियो ।

यसअघि वरिष्ठताका आधारमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशलाई छाडेर उपलब्ध न्यायाधीशहरूबाट क्रमबद्ध रूपमा इजलास गठन गर्ने गरिन्थ्यो । क्रमबद्धताका आधारमा इजलास गठन नगरिएकोले न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल सो इजलासमा रहनुभएको छैन ।

नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको पहिलो साता भएको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले गोला प्रथाबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । संवैधानिक प्रश्न निहित कानुनी विवादका फैसलामा एकपछि अर्को राय बाझिने गरेको र ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परेको पृष्ठभूमिमा सो प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । त्यसको समर्थन र विपक्षमा न्यायाधीशहरू बाँडिएपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको थिएन ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले आफू निष्ठामा रहेका कारण संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा कुनै विरोध नहुने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलास गठनलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संवैधानिक इजलास गठनमा कुनै न्यायाधीशको पनि विरोध छैन । रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छान्न पाउने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम इजलास गठन भएको हो ।’ प्रधानन्यायाधीश राउतले संविधानको धारा १३७ को (१) बमोजिम संवैधानिक इजलास गठन गरेको हो र यसमा कुनै न्यायाधीशको पनि विरोध नरहेको पनि बताउनुभयो ।

संविधानको धारा १३७ मा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दाहरू छुट्टै संवैधानिक इजलासबाट हेर्न र त्यसको क्षेत्राधिकारको बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था प्रावधान रहेको छ ।

यस प्रावधानअनुरूप न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलास गठनका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य १० जना न्यायाधीशको वरिष्ठताका आधारमा रोस्टर बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । जसमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई रहेको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ रहेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक इजलास गठन गरेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कतिपय न्यायाधीशले त हेर्न नमिल्ने पनि हुन्छ, त्यसकारण मैले रोस्टरभित्रैबाट न्यायाधीश ल्याएर इजलास गठन गर्ने हो, जुन मैले आज गरेको छु ।’

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रहने गरी न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका अन्य चार न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा चार न्यायाधीश सिफारिस गर्दै आएको थियो । सिफारिसमा परेकामध्ये कुनै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदा वा उनीहरूमध्ये एक जनामात्रै अनुपस्थित हँुदा पनि इजलास बस्न र सुनुवाइ गर्न नसक्ने जटिलता शुरूमै देखिएको थियो । यस्तो अवस्थामा मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दा तलको पाँचौँमा पर्ने न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने गरिएको थियो ।

अहिले गठन भएको इजलासलाई वरिष्ठताका आधारमा गर्ने इजलास गठन गर्ने परम्परा तोडिएको भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो –‘रोस्टरभित्रबाट अन्य न्यायाधीश राखेरसमेत इजलास गठन गरिएकाले त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यस्तो त पहिले पनि भएको थियो । अहिले मबाहेक १, ६, ७ र ८ नम्बरका न्यायाधीश राखेर इजलास गठन भएको छ, अर्कोमा अरू अरू पनि हुन सक्छन् । त्यस कारण यो नौलो होइन र मैले मेरो अधिकार प्रयोग गरेर इजलास गठन गरेको हुँ ।’

बाहिर हल्ला भएजस्तो फुलकोर्ट बैठक वा इजलास गठनमा विरोध भएको छैन । संवैधानिक इजलासमा गठनमा अन्य न्यायाधीशको विरोध भएको भन्ने सम्बन्धमा लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो –‘वरिष्ठता मिचेर इजलास गठन गर्न खोज्दा समस्या भएको हो भनियो । जुन कुरा यहाँ केही पनि भएकै थिएन । ’

हरेक बुधबार र शुक्रवार संवैधानिक इजलास बस्ने गरी तोकिएको छ । शुक्रवार नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ भने बुधबार पूर्ण सुनुवाई संघीय इकाइहरूबीचको विवाद, कानुन, संविधानसँग बाझिएका विषय र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको यस इजलासमा संविधानको गम्भीर व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकालगायत अन्य विवाद पनि निरुपण गरिन्छ । संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा गत करिब डेढ दर्जन वटा मुद्दा स्थगित सूचीमा परेका थिए ।