एक महिनामा सरकारले साढे ४४ अर्ब ऋण लियो

काठमाडौं ।

आर्थिक वर्ष २०८२|८३ को पहिलो महिना साउनमा सरकारले ४४ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । जसमध्ये ४० अर्ब आन्तरिक ऋण र ४ अर्ब ५७ करोड वैदेशिक ऋण रहेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रशस्त हुनु र ब्याजदर न्यून हुनु सरकारलाई ऋण व्यवस्थापनमा अनुकूल अवसर बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, साउन महिनामा सरकारको खुद ऋण १४ अर्ब २ करोडले बढेको छ । साउनमा थपिएको ऋणपछि कुल २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ ऋण पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ थियो ।

ऋण दायित्व अब देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको ४३.९४ प्रतिशत पुगेको छ । साउन महिनामा कुल भुक्तानी रकम ३६ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ, जसमा साँवा भुक्तानी ३० अर्ब ५५ करोड, ब्याज भुक्तानी ६ अर्ब १३ करोड रहेको छ । यसमा मात्र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी २७ अर्ब १० करोड र ब्याज ५ अर्ब १३ करोड रहेको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ साँवा ३ अर्ब ३४ करोड र ब्याज ९९ करोड खर्च भएको छ ।

त्यस्तै संरचनागत हिसाबले आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८१ अर्ब १२ करोड (जीडीपीको २२.४६ प्रतिशत) तथा वैदेशिक ऋण ः १४ खर्ब २ अर्ब ४७ करोड (जीडीपीको २४.५८ प्रतिशत) रहेको छ । सरकारले यस वर्ष कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । पहिलो महिनामै उठाइएको ऋण ७.४८ प्रतिशत लक्ष्य बराबर हो, जसलाई प्रारम्भिक प्रगतिशील संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

उता सरकारले आगामी दिनमा १० अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । ३ देखि १५ वर्षसम्म अवधिको ऋण पत्र भदौ ११ गते बोलकबोल हुनेछ । जसको न्यूनतम आवेदन ५० हजार रुपियाँ र अर्धवार्षिक ब्याज भुक्तानी हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालामध्ये क्रमशः ८५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ ।

साउन महिनामा उठाइएको ऋणले सरकारलाई तत्काल बजेट व्यवस्थापन र खर्च निरन्तरतामा सहजता दिएको छ । तर, ऋण दायित्व एक महिनामै १४ अर्बभन्दा बढीले बढ्नु दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । साथै साउनमै ६ अर्बभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी हुनु सार्वजनिक वित्तीय दायित्वलाई थप बोझिलो बनाउने संकेत हो ।

कुल ऋण जीडीपीको अनुपातमा करिब ४४ प्रतिशत पुगिसकेकाले थप ऋण उठाउँदा वित्तीय अनुशासन र उत्पादक क्षेत्रमै लगानी हुनुपर्ने दबाब बढेको छ । साउनमा सार्वजनिक ऋण उठानले सरकारलाई तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनमा राहत दिएको छ । तर, आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको दायित्व क्रमशः २२.४६ प्रतिशत र २४.५८ प्रतिशत जीडीपीमा पुग्नु दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि संवेदनशील बिन्दु हो । यसैले अबको चुनौती ऋणलाई विकासमुखी, उत्पादक र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।