संघीय निजामती सेवा विधेयक फेरि विवादको भूमरीमा

विधायन व्यवस्थापन समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकमा चार दिन छलफल हुँदा १० वटा दफामा मात्रै छलफल भएको छ । विधेयकमा १४७ वटा दफा रहेका छन् । विधेयकमा विभिन्न दफामा भएका प्रावधानबारे विवाद देखिएपछि दफावार छलफल रोकिएकोले अन्योलता छाएको छ ।

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा र राज्यव्यवस्था समितिमा लामो विवादबीच छलफल भएर टुंगिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा फेरि विवादै विवाद देखिएको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मात्रै नभएर विधेयकमा रहेका अन्य कतिपय प्रावधानमा समेत राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले गम्भीर असहमति राखेपछि विधेयक विवादको भूमरीमा परेको छ ।

जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने नआउने सम्बन्धमा अन्यौल सिर्जना भएको छ ।
हाल सो विधेयक राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विवादै विवाद देखिएको हो । सो विधेयक छलफलपश्चात निष्कर्षसहित यही १७ भदौसम्म प्रतिनिधिसभामा पठाइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, विधायन समितिमा भइरहेको छलफलको गति देख्दा १७ भदौसम्म सक्न कठिन देखिएको सांसदहरूले बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभामा जस्तै विवादहरू चर्किंदै जान थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिले लामो रस्साकस्सीबीच विधेयकलाई टुंगो लगाएको थियो तर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्कृय बनाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेर छानबिन समिति नै बनाइएको थियो । त्यसपछि सो विधेयक आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो । अहिले राष्ट्रियसभाले अन्य दफामा समेत छलफल थालेपछि विवाद बल्झन थालेको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकमा चार दिन छलफल हुँदा १० वटा दफामा मात्रै छलफल भएको छ । विधेयकमा १४७ वटा दफा रहेका छन् । विधेयकमा विभिन्न दफामा भएका प्रावधानबारे विवाद देखिएपछि दफावार छलफल रोकिएकोले अन्योलता छाएको छ । कुलिङ अफ पिरियडमा मुख्य विवाद देखिए पनि अन्य विषयहरू विशेष गरी सहसचिव र नायव सुब्बामा खुलासम्बन्धी व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालगायतका विषयमा समितिमा ठूलो विवाद देखिएको छ ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार निजामती कर्मचारीमा सहसचिव पदमा खुलाबाट समेत आउन सक्ने बाटो खोल्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सांसदहरू देखिएका छन् । यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा सहसचिव र नायब सुुब्बामा खुला प्रथा हटाइएको थियो । तर, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सो समितिका अधिकांश सांसदहरू भने सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने गरी विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलगायतका सरकारी अधिकारीहरू यसमा सहमत हुन सकेका छैनन् । निजामती सेवाका सबै पदहरूमा खुृलाको व्यवस्था गर्न नहुने अडान सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडानमा संघीय मन्त्रालय रहेपछि यो विषयमा विधायन व्यवस्थापन समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन यसै गरी नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने कि बढुवा मात्रै भन्ने विषयमा विधायन समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाले नासुमा शतप्रतिशत बढुवा भएर जाने गरी विधेयक पास गरेर पठाएको थियो ।

तर, यसमा खुला प्रतिस्पर्धा पनि राख्नुपर्ने भन्दै विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले संशोधन राखेकोले यो विषयमा समेत कुरा मिलेको छैन । एक सांसदका अनुसार सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा, नासुमा बढुवा मात्रै कि खुला प्रतिस्पर्धा पनि खुला राख्ने विषयमाथिको बहस नै नटुंगिदा बाँकी विषयमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यसै गरी विधायन समितिमा अतिरिक्त सचिवको प्रावधान र पदावधिका बारेमा पनि विवाद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरेको छ । तर, कति जना अतिरिक्त सचिव रहने र अतिरिक्त सचिवको पदावधि कति समयको हुने प्रष्ट छैन । यस सम्बन्धमा पनि समितिले कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन । अतिरिक्त सचिव पद हाल अभ्यासमा नरहेको पद हो । यो आवश्यक नरहेको केही सांसदहरूको धारणा छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा पनि व्यापक विवाद भइरहेको छ । केहि सांसदहरूले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने अडानसहित संशोधन हालेका छन् । नेकपा एमालेका सांसदहरू गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बिसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान रहेको दफा झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेपछि कुलिङ अफ पिरियड आवश्यक रहे नरहेको बारेमा समेत विवाद चर्किने सम्भावना देखिएको छ । उता माओवादी केन्द्रले भने कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानको अवधि ३ वर्ष पु¥याउनुपर्ने भनेर संशोधन राखेको छ । नेपाली कांग्रेसले दुई वर्ष नै कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन राखेको छ ।