काठमाडौं ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिको निर्णय अनुसार असोज १ गतेदेखि सवारी साधनको दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छ। यातायात विभागले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन तयारी गरेको भए पनि पूर्वाधार, जनसहभागिता र लागतका सवालमा धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुल्क दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ सयदेखि ठूला सवारीका लागि ३६ सय रुपैयाँसम्म तोकिएको छ, जुन भारतको तुलनामा पाँच गुणासम्म महँगो छ। ठेक्का प्रक्रियामा भएको खर्च र सरकारी कमजोरीले लागत वृद्धि भएको देखिन्छ।
सरकारले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्ने भने पनि देशभर करिब ५५ लाख सवारी साधन छन्। जडानको गति निकै ढिलो रहेको र पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति अभावले समयमै कार्यान्वयन असम्भव देखिन्छ।
इम्बोस्ड प्लेटबाट सवारी ट्रयाक हुने भन्ने आमधारणा गलत भएको पुष्टि विभागले नै गरेको छ। यस्ता प्लेटले लोकेसन ट्रयाक गर्न सक्दैनन् र जीपीएस जडान नभएसम्म चोरी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुँदैन।
स्मार्ट लाइसेन्सको अनुभव हेर्दा पनि सरकारको डिजिटल पूर्वाधार कमजोर देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्नुले नागरिकमा झनै असुविधा र आर्थिक भार थप्ने निश्चित देखिन्छ।
प्रतिक्रिया